नेपालमा रहेका आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकले आफ्ना अधिकारका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै प्रकारका माग राख्दै आएका छन् ।
त्यसैले राजनीतिक अधिकारलाई तल्लो स्तरसम्म प्रक्षेपन गरिँदा मात्र समस्याको समाधान सम्भव हुँदैन ।
