नागरिक समाजले कानून निर्माणमा जनताको सहभागिताबारे उठेको प्रश्नलाई तत्काल सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सांसदमार्फत सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनताको स्वीकार्यता र सहभागिताको अनुभूति नगरेको कानून कार्यान्वयन गर्न गाह्रो मात्र नभई प्रतिरोधको सम्भावना तीव्र हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सुझाव दिइएको छ ।

कानून निर्माणमा सांसद र संसद्सँग जनताको सम्बन्ध प्रखररूपमा विस्तार गर्न सुझाव दिँदै नागरिक समाजले भनेको छ, ‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनिरहँदा सांसद जनताप्रति कति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ नि!’ सहभागिता भनेको कानूनी, राजनीतिक, व्यावहारिक र संवैधानिक शब्द भएकाले भाषणमा मात्र सीमित राखिनु हुन्न भन्दै नागरिक समाजले कुनै विधेयकमा पर्याप्त छलफल भएन भनेर संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाउने दिन नआओस् भनी सांसद र संसद्लाई सजग तुल्याएको छ।

जनताको सम्बन्ध र सहभागिता बिना एकै दिनमा १५ वटासम्म विधेयक पारित हुने अवस्थाले कानूनी राज्य कति फितलो रहेछ भन्ने इङ्गित गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। थाहा नपाएको ऐन कसरी पालना गर्ने भन्ने स्थिति निर्माण भइरहेको जनाउँदै नागरिक समाजले कानून निर्माणमा सहभागिता भनेको कानूनी र मानवअधिकारको प्रश्न भएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल कानून समाज, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, खुला विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नीति फाउण्डेसनद्वारा ललितपुरमा आयोजना गरिएको ‘विधेयक निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा विधेयक कहिले, कहाँ, किन र कसका लागि तर्जुमा हुँदैछ भन्ने सांसदलाई नै थाहा नहुने अवस्था अन्त्य हुन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरियो ।

सांसदले जे पास गरे पनि ऐन हुँदैन

सो अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो सहभागिता बिना बनाएको कानून जति नै प्रक्रिया पूरा गरे पनि जनताले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘देश राम्रो छ, संविधान राम्रो छ, सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ, तर पनि जनताको जीवनस्तर राम्रो हुन सकेन, अहिलेसम्म शासकीय व्यवस्थाको सुधार भइसक्नुपर्नेमा विरोधी भाषा मात्र किन? जनताको सहभागिता नभएका कारण गुणस्तरीय कानून निर्माणमै पनि समस्या छ।’

नागरिकले सासदलाई पाँच वर्षका लागि जे कानून बनाए पनि शिरोधार्य गर्छौं भनेर भोट दिएर पठाएका होइन भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘न्यायाधीशले जे गरे पनि फैसला हुँदैन, सांसदले जे पास गरे पनि ऐन हुँदैन।’ ऐन र फैसला दुवैको स्वीकार्यता स्वच्छता, न्यायिकता  र वस्तुगतता रहेन भने त्यसलाई मान्न सक्ने अवस्था नहुने नागरिक समाजको भनाइ रहेको छ ।

अपारदर्शी ढङ्गले बनेका कानूनमा वैधता कति ?

जनताको सहभागिता नभएका कानून निर्माणका रूपमा गुठी विधेयक, मिडियाका काउन्सिल विधेयक र नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने कार्यलाई उदाहरणका रूपमा नागरिक समाजले प्रस्तुत गरेको छ । संसद् र सांसद भनेको जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय नभई कानून निर्माण गर्ने साधन मात्र भएको बताउँदै नागरिक समाजले संसद्को वैधतामा जनताको पहुँच र स्वीकार्यता आवश्यक रहेको स्पष्ट गरेको छ ।

ऐन बन्ने प्रक्रियामा कसैको व्यक्तिगत हितको गन्ध आउने र अपारदर्शी ढङ्गले बनेका कानूनमा वैधता कति रहन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सम्मान भनेको आत्मसम्मान भएको बताउँदै समाजले जनताको सहभागितामा बनेको ऐन अप्ठेरो भए पनि सहने छन्, सहभागिता नभएको ऐन राम्रै रहेछ भने पनि प्रतिरोध हुन सक्छ भनेको छ ।

सांसद विकास निर्माण र मुद्दाको छिनोफानोमै रमाउने

राष्ट्रियसभा सरकारी आश्वासन तथा कार्यान्वयन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले आफ्ना जनप्रतिनिधिको हैसियत राज्यले कस्तो राखेको छ, के कस्तो सुविधा पाएको छ, समस्या के के भोगेका छन् भन्नेबारे सरकारलाई नागरिक समाजले खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘संसदबाट २० र कार्यकारी निकायबाट ८० प्रतिशत कानून निर्माण भइसकेको छ, कतिपय अवस्थामा वास्तविकता नै नबुझी सांसदको मानमर्दन गर्ने काम भएको भने केही सांसद कानून निर्माणको जिम्मेवारीभन्दा विकास निर्माण र मुद्दाको छिनोफानो मै रमाउने गरेको देखिन्छ।’

कानून निर्माणमा नागरिक शिक्षा र सचेतना

नागरिक समाजका अगुवा प्राध्यापक कृष्ण खनालले लोकतन्त्रमा नागरिक, सरकार र संसद्बीच सम्पर्क र समन्वयमा रहेर कानून निर्माण गरिन्छ भन्ने मान्यता रहे पनि हामीलाई त्यो अभ्यास गर्न कसले रोक्यो भनी प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘नागरिक समाजको स्थानलाई सरकारले साँघुरो तुल्याउने काम गरेको छ, जनताको  सहभागितामा बनेका कानून मात्र दीगो हुनेछन्, लोकतन्त्रमा स्वच्छ, जवाफदेही र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, कानून निर्माणमा नागरिक शिक्षा र सचेतना बढाउनुपर्छ।’

गैरसरकारी संस्था इन्सेकका अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले नागरिक समाजलाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा नभई सहयोगीका रूपमा लिन सरकार र संसद्लाई सुझाव दिइन्। नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले महान्यायाधिवक्ताको मातहत राखेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘निष्पक्ष काम गर’ भन्दा मानवअधिकारको अवस्था र प्रश्नबारे सहज अनुमान गर्न सकिने बताए।

सांसद मीन विश्वकर्माले नागरिकले नभई राजनीतिक दलले निर्देशित गर्ने परिपाटीले कानून निर्माणमा जनताको सहभागिता हुन नसकेको बताए। अधिकारकर्मी इन्दु तुलाधरले कानून निर्माण सांसदको पाँचौं प्राथमिकतामा रहेको र त्यसमा पनि जनताको सहभागिताको पक्ष निकै कमजोर रहेको पाइएको बताए।

सङ्घीय संसद् सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले कानून निर्माणमा सहभागिताका लागि जनतालाई जागरूक र शिक्षित तुल्याउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। सांसद पुष्पा भुसालले कानून बनाएर त्यसको दुरूपयोग गर्ने परिपाटीले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने बताइन्।

आत्मसम्मान र सुरक्षाको विषय सम्बोधन नभएसम्म...

सो अवसरमा सहभागी अन्य वक्ताले जनताको हितभन्दा सरकार र राजनीतिक दल बलियो बनाउने ढङ्गबाट कानून तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँदै जनताको आत्मसम्मान र सुरक्षाको विषय सम्बोधन नभएसम्म लोकतन्त्र मुखरित हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे।

नागरिकलाई भोटको अधिकार मात्रै भएर हुँदैन सहभागिता महत्वपूर्ण विषय भएको उनीहरूको भनाइ थियो। संविधानले सहभागिता र समावेशीलाई आत्मसात् गरेको हुँदा जनता कराउने, सांसद सुनिरहने तर बोलिरहनु नपर्ने भन्ने नहुने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

‘जनता सशक्त भए भए प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ, नेता सशक्त भए प्रजातन्त्र सशक्त हुन्छ र?’ भनी प्रश्न गर्दै उनीहरूले समय र खर्चको कुरा गरेर प्रजातन्त्रलाई पाखा लगाउने काम गर्न नहुने बताए। दर्ता भई वितरण भएका १०, विभिन्न विषयगत समितिमा विचाराधीन १५ र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएका दुई विधेयक सङ्घीय संसद्को यो अधिवेशनका लागि विजनेशका रूपमा रहेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकायबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र, विश्व पर्यटन सङ्गठन, सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तर सरकारी सम्झौता र क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधनसम्बन्धी सन्धिसम्झौताले पनि यो विधेयक अधिवेशनमा स्थान पाएको छ ।