कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठक बिहीबारदेखि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको छ। परिषद संयोजक मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकको पहिलो दिन विषयगत विज्ञ तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन्।
बैठकमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र अधिकारको बाँडफाँड विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजना र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना निर्माणमा समन्वय सम्बन्धि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, कर्णाली प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना र योजना आयोगले गरेका कामकारबाही विषयमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले र कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सम्बन्धि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले कर्णाली प्रदेशको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन र वित्त हस्तान्तरणको अवस्था, केन्द्रीय तथ्यांक विभागको १२ औं राष्ट्रिय जनगणना, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको तर्फबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
बैठकमा साझा अधिकारको प्रयोग, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाडफाँड, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच नीतिगत सामाञ्जस्यता लगायत विषयमा छलफल भएको छ। त्यस्तै परिषद सदस्यका रुपमा बैठकमा सहभागि जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुले कार्यपत्र तथा बैठकका विषयवस्तुमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
पहिलो दिनेको बैठक साँझ ८ बजेसम्म चल्ने कार्यसुची रहेको छ। त्यतिबेलासम्म परिषद सदस्यहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्नेछन् भने यो क्रम दोस्रो दिनसम्म जारी रहनेछ। उक्त क्रम सकिएपछि दास्रो दिन साझा निश्कर्ष सहित बैठक समापन गरिनेछ।
बैठकमा परिषद सदस्यको रुपमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रदेश भित्रका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु र गाँउपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरु र विषयगत विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने भनि संविधानमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाड सम्बन्धि छलफल गर्न प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक आयोजना गरिएको स्रोतले बताएको छ।
