अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यक्रम र इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजी (आइपिएस) को अहिले नेपालमा चर्चा भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मङ्सिर २९ मा सुरु भई आइतबार (पुस ६ गते) सकिएको स्थायी समिति बैठकमा एमसिसीलाई लिएर चर्काचर्की पर्यो। नेकपाका नेताहरूबाटै पार्टी र सरकारको आलोचना भएपछि यसको चर्चा बढेको हो।
नेकपाको बैठकमा स्थायी समिति सदस्यद्वय भीम रावल र देव गुरुङले एमसिसीअन्तर्गत विभिन्न परियोजनाका लागि नेपालले लिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ) लिन नहुने तर्क अघि सारेपछि यसको चर्चा चुलिनुका साथै विवादित बनेको छ।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज योजनाअन्तर्गत नेपालले आर्थिक सहयोग लिने हो भने यसलाई अमेरिकी हिन्द-प्रशान्त राणनीति (आइपिएस)बाट अलग गरिनुका साथै सम्झौतामा उल्लिखित राजनीतिक र कानुनी दृष्टिबाट अमिल्दा कुरा हटाइनुपर्छ र, संशोधन गरिनुपर्छ,’ स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी र सुझाव राख्दै रावलले भनेका थिए।
आफ्नै पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने घोषणा गरेपछि रावल र गुरुङ पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रामक भएर बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए।
