हामी सर्वोच्च अदालतमा हुँदा एउटा मुद्दा आएको थियो। मुम्बईका अवैधानिक झोपटपट्टीको मुद्दा। इजलासका एक जना वरिष्ठ न्यायाधीशले सबै अवैधानिक बस्ती हटाउनुपर्ने जिकिर गरे। त्यसको जवाफमा न्यायाधीश काटजू बोलेका थिए– तर बन्धु, उनीहरू कहाँ जान्छन्? के उनीहरूलाई अरबी सागरमा डुबाएर मार्ने? यो कानुनी होइन, मानवीय समस्या हो।

भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयक, २०१९ दुवै सदनबाट पारित भयो। राष्ट्रपतिबाट पनि विधेयक अनुमोदन भएपछि अहिले त्यो कानुन बनिसकेको छ। 

नागरिकता संशोधन कानुनबारे धेरै थरी विवाद भइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा त्यसबारे थप गम्भीर विश्लेषण जरुरी छ।

सन् १९४७ मा भारत विभाजित भयो। भारत पाकिस्तान र हिन्दुस्तान गरी दुई देशमा टुक्रियो। त्यसयता ठूलो सङ्ख्यामा बङ्गलादेशबाट आएका आप्रवासीलाई असमले स्वीकार्‍यो।

पाकिस्तानको मुसलमान बाहुल्यताको धार्मिक दमनबाट जोगिन केही हिन्दू, बौद्ध आदि धर्मका अनुयायी असम पुगेका थिए। तर, धेरै गरिब मुस्लिमहरू पनि उत्तम जीवनकै खोजीमा त्यहाँ गएका हुन्।

धार्मिक दमनका कारण नभई उत्तम जीवनको खोजी गर्ने क्रममा आफ्नो देश छाडेकाहरू ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शरणार्थी महासन्धिले परिभाषित गरेअनुसार शरणार्थी’ होइनन्। उनीहरूलाई ‘आर्थिक शरणार्थी’ भनिनुपर्छ। संसारमा त्यस्ता ‘आर्थिक शरणार्थी’ को सङ्ख्या धेरै छ।