‘हामी झिना मसिना कुरामा अल्झिन चाहन्नौं’, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वदलीय बैठक पश्चात पत्रकारसँग बोल्दै गर्दाको वाक्य हो यो। हुन् त नेपालमा १० वर्षे युद्ध लडेको माओवादी सरकारमा गएको पनि दशकौ बढी भइसकेको छ। यसबीचमा उसले आशाअनुरुप प्रतिफल दिन सकेको छैन। उल्टै पार्टी चिराचिरा भएको अवस्था छ। कांग्रेस र एमालेले देशका लागि के गरे? धेरैलाई अवगत भएकै विषय हो।
केही समयअगाडि छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यसको ठूलै प्रभाव नेपालमा पर्यो।
नपरोस् पनि किन?
देशको पश्चिमी भू–भागलाई भारतले आफ्नो भनेर सार्वजनिक रूपर्मै घोषणा गर्यो। यो घटनाले सामाजिक सञ्जाल हुँदै सडक तातिएको छ। यसैको प्रभावस्वरुप परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गर्यो। नेपालको प्रतिक्रियाको क्रियास्वरुप भारतले पनि सीमा नमिचेको दाबी गर्यो।
नेताहरूको सर्वदलीय बैठकले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लियो। र, कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अंग हो भन्दै कुटनीतिक तवरले समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई जिम्मा दियो।
सामाजिक सञ्जालमा भारतको दादागिरीको विरोधमा चर्को विरोध नभएको भए सायद नेपाल सरकार मौन रहने थियो होला। सामाजिक सञ्जाल यसका लागि बधाईका पात्र पनि छन्। भारतको विरोधमा यति बेला देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि उस्तै छ। तर, उनीहरुकाे विचार पढिनसक्नु छ। युरोप, अमेरिका बसेर देशको सीमा बचाउन तम्सिएका धेरै नेपाली देशको लागि ज्यानै दिने भनिरहेका छन्।
जुन यथार्तभन्दा धेरै टाढाको कुरा हो। जो व्यक्ति देश छाडेर विदेश भाँसिएका छन्। उनीहरूले देशको लागि साँच्चै ज्यान दिने भन्ने कुरा विश्वास गर्न गाह्रो छ।
प्रवासमा बस्ने नेपाली हुन् वा स्वदेशमा। हामी सबै संयम भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। नैतिक समर्थन सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। यसमा पनि दबाब दिनु उत्तम मानिन्छ। अझ बौद्धिक सुझाव दिँदा सत्तामा रहेका नेताहरूलाई कार्य गर्न सहज हुन्छ।
यसैले पार्टीको समर्थन गर्ने नाममा तुच्छ गाली कसैलाई नगरौं। चाहिने नचाहिने फेक अनलाईनका समाचार सेयर नगरौं। यसले द्वन्द बढाउन सहयोग गर्दछ। कुटनीतिक तरिकाले कार्य गर्नु आवश्यक छ।
बेल्जियममा बसोबास गर्ने विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलगायत नेपालीहरू आगामी मंगलबार ब्रसेल्सस्थित भारतीय दूतावासमा दबाब स्वरूप ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदैछन्।
हो, यसरी नै अन्य देशमा बस्ने नेपालीले भारतीय दूतावासअगाडि पुगेर दबाब दिने काम गरौं। सामाजिक सञ्जालमा देशको सीमा रक्षार्थ ठिक्क लेखौँ तर सहज हुने लेखौँ।
अब प्रसङ्ग बदलौं। सधैं विषय खोजिरहने प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई यो विषयले ठूलो मलजल गरेको छ। कांग्रेसका नेताहरू सत्तामा रहेको पार्टीलाई सत्तोसराप गरिरहेका छन्। कूटनीतिक मर्यादा बिर्सेर सिधै भारतीय राजदूतलाई फोन संपर्क गरिएको भनिएको छ। अहिलेसम्म पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले टेलिफोन गरेको भनिएको फोन सम्पर्कको अडियो बाहिर आउन सकेको छैन।
नेपाली कांग्रेस विगतमा लामो समय सत्ताको स्वाद चाख्ने पार्टी हो। सीमा क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत सुस्ता त्यति बेलादेखि नै भारतले कुनै दिन हडप्छ भन्ने सबैले अन्दाज गरेको विषय हो।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कार्यकालमा किन देशको सिमाना मिचिएको देखेन? के सत्तामा बस्दा आँखामा पट्टी लगाउने पुरानै रोग हो? कांग्रेसले अहिले आएर विरोध गर्नुपर्ने वा सत्तापक्षको खुट्टा तान्नुपर्ने कुनै तुक देखिदैन।
नेकपा (पूर्व एमाले) पनि यो मामिलामा चोखो छैन। एमालेले गरेका राष्ट्रघाती सम्झौंताको फेहरिस्त अहिलेका संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले धेरै अगाडि नै भण्डाफोर गरिसकेका छन्।
टनकपुर र महाकाली सन्धिको बारेमा निकै नमिठा समाचार एमालेको सरकार हुँदा घटेको अहिले पनि सुन्न पाइन्छ। सीमा त त्यति बेला पनि मिचिएको थियो, जतिबेला एमाले सत्तामा आसिन थियो।
कुनै बेला राष्ट्रघाती कदमको भागिदार बनेको पार्टी अहिले देशको सीमा बचाउन ज्यान दिएर लाग्ला? आशंका गर्ने ठाउँ अझै छ।
अब बाँकी रहयो माओवादीको। हाल एमालेसँग मिलेर उ नेकपा बनेको छ। तर देशको सीमा, त्यसमा पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बचाउन माओवादीका नेताहरूको हैसियत र सामर्थ्यले भ्याउला? याे गम्भीर प्रश्न हाे।
भारतले आफ्नो सीमामा देखाएको नेपाली भूभाग दुरुस्त गर्न नेताहरूले कत्तिको बलियो इच्छा शक्ति देखाउँछन्? यसैले नेपालकाे दशा र दिशा तय हुनेछ।
