ठीक एक वर्षपछि बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को चौथो स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ ले सरकारको काम कारवाही, राजनीतिक घटनाक्रम, वर्तमान अवस्था र पार्टीको आगामी कार्यदिशालगायत विषय समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबारदेखि प्रारम्भ भएको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सात उपशीर्षकको १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी एकताको सुदृढीकरण, सरकारका काम कारवाही र उपनिर्वाचनको समीक्षा, यसअघि सचिवालयले गरेका निर्णयको अनुमोदन तथा पार्टीको आगामी कार्ययोजनासम्बन्धी विषय प्रतिवेदनमा समावेश छ । 

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चौथो स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले कार्यसूचीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको र त्यसमाथिको सामान्य छलफलपश्चात् पाँच कार्यसूची निर्धारण गरिएको जानकारी दिए। 

उक्त बैठकले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै विधान संशोधन, नेपाल–भारत सीमा समस्या र आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकलगायत विविध कार्यसूची निर्धारण गरेको छ। 

प्रस्तुत भएको कार्यसूची आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले तय गरेको थियो ।

अध्यक्षद्वयकातर्फबाट अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सोमबार बिहान ११:०० बजेदेखि छलफल प्रारम्भ हुनेछ। 

सोमबारदेखि सदस्यले प्रतिवेदनमाथि आ–आफ्ना धारणा राख्नेछन् । स्थायी कमिटीको आजको बैठकले आगामी दिनका बैठक र पार्टीको काममा नियमित तथा सक्रियतापूर्वक सहभागिता हुने विश्वासका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासहितको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । 

बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्तावसमेत पेश गरेका छन्। विधान संशोधन प्रस्तावमा पाटीको नीतिमा जनताको जनवाद हुँदै साम्यवादमा जाने भन्ने स्पष्ट उल्लेख रहेको र उपाध्यक्षको व्यवस्था, उसको काम कारवाही तथा कर्तव्यलगायत विषय समावेश गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

यही मङ्सिर २३ को सचिवालयको बैठकले बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनेलगायत यसअघि सचिवालयले गरेका निर्णयलाई समावेश गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठक र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। 

गत साल मङ्सिर २९ गतेपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेको थिएन । अध्यक्ष दाहालद्वारा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा तीन/तीन महिनामा स्थायी कमिटी बैठक र छ/छ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने उल्लेख छ । 'अब स्थायी कमिटी स्थायी भएर मात्रै बस्दैन, चलायमान भएर जान्छ भन्ने विश्वास लिएर हामी हिँडेका छौँ,' बैठकपछि एक नेताले भने।

राजनीतिक प्रतिवेदन पेश भएलगत्तै बैठकको प्रारम्भमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललगायत नेताहरुले बैठक ढिला हुनुका कारण माग गरेका थिए। 'मैले आरम्भमा नै बैठक एक वर्ष ढिलो हुनुमा के त्यस्तो असाधारण स्थिति पर्‍यो? र कसका कारणले ढिला भयो ? त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ भनेर उठाएँ, अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा विषय आएकाले यस सम्बन्धमा भोलि छलफल हुने आश्वासन दिनुभएको छ,' बैठकपछि रावलले भने।

अध्यक्ष दाहालले बैठक ढिलो हुनुमा कमजोरी रहेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाएको रावलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। 

विगतमा ४७ पटक सचिवालयको बैठक बस्दा स्थायी कमिटीको बैठक आजसहित जम्मा चारपटक मात्रै बसेको छ। बैठकमा सहभागी अर्का सदस्य देवेन्द्र पौडेलले झण्डै दुई तिहाइको सरकारबाट जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको र त्यसअनुसारको काम, कम्युनिष्ट पार्टीको विस्तार र एकताको प्रक्रिया जस्ता महत्वपूर्ण एजेण्डा बैठकमा प्रवेश भएको बताए।

उनले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा अलिकता सम्बोधन र संशोधन पाइएकाले उक्त विषयमा अझै प्रष्टता हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए। अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उपनिर्वाचनको समीक्षा, राष्ट्रियताको प्रसङ्ग, सरकारको मूल्याङ्कन, तीनै तहका सरकारले गरेका काम, कारवाही र संरचनागत समस्याका विषय समावेश भएका पौडेलले जानकारी दिए।

यही मङ्सिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओलीले सरकार  र अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टीको काम हेर्ने गरी कार्यविभाजन गरेको थियो। कार्यविभाजनपछि पार्टीको काममा अध्यक्ष दाहालको सक्रियता बढेको छ। अध्यक्ष दाहाल स्थायी कमिटीको प्रतिवेदन तयारीमा लागेकाले शुक्रबार र शनिबारको सचिवालय बैठकसमेत स्थगन भएको थियो ।

सीमा समस्या महत्वपूर्ण कार्यसूची 

स्थायी कमिटी बैठकमा सीमा समस्या पनि एक महत्वपूर्ण कार्यसूचीका रुपमा प्रस्तुत भएको छ। नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले उक्त प्रस्तावमा नेपालको राष्ट्रिय, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी अगाडि बढ्ने कुरा समावेश भएको बताए।

'महाकाली नदीको सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभाग नेपालको हो, त्यो भूभाग नेपालले प्राप्त गर्नेगरी अगाडि बढ्ने, भारतले प्रकाशित गरेको नक्सालाई अस्वीकार गर्ने, भारतीय सैनिक र सुरक्षा फोर्स फिर्ता गराएर क्याम्प अन्त्य गरी नेपाली भूभाग फिर्ता गर्नेसम्मका विषय प्रस्तुत भएको छ,' श्रेष्ठले कार्यसूचीबारे प्रष्ट्याए।

भारतले नेपालको भूभाग समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकारले पनि भारतले सार्वजनिक गरेको भूभाग नेपालको हो भन्दै पहिलोपटक कूटनीतिकरुपमा भारतलाई पत्र पठाइसकेको छ ।