परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरिब देशहरुले जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नु परेको भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नगण्य उत्सर्जनका बाबजुद पनि नेपालजस्ता गरिब देशहरुले जलवायु परिवर्तनको अनुपातहिन, अन्यापूर्ण र औचित्यहीन असर भोग्नु परेको बताएका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले सगरमाथाको देश नेपाल जलवायु परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको असरलाई मध्यनजर गरेर आउँदो वर्षको अप्रिलमा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना हुने जानकारी गराए।
हिमनदीहरू दिनानुदिन पग्लिँदै गएकाले यो निकै खतरापूर्ण भएको भन्दै उनले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तनका कारण आउने प्राकृतिक विपत्तिका कारण बर्सेनि थुप्रै नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेको बताउँदै यो वर्ष मात्रै बाढी पहिरो र आँधीमा परि कैयौँ नेपालीले ज्यान गुमाएको मन्त्री ज्ञवालीले स्मरण गराए।
त्यस्तै मन्त्री ज्ञवालीले आप्रवासी कामदारको हक अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपालको प्राथमिकतामा रहेको औल्याए। ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरुलाई शेल्टर दिइरहेको नेपालले सधैं उनीहरुको सुरक्षित घरफिर्ती होस् भन्ने चाहेको बताउँदै उनले नेपाल सधैँ मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतामा प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे।
मन्त्री ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको संरचना प्रतिनिधिमूलक बनाउनुपर्ने भन्दै सुरक्षा परिषदको कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। उनले लोकतान्त्रिक चरित्र र जवाफदेही प्रदर्शन गर्नुपर्नेमासमेत जोड दिए।
नेपालले नरसंहार गर्ने खालका हतियारको पूर्ण निशस्त्रीकरणमा सधैँ जोड दिएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले ‘आईएनएफ सम्झौता’ भंग भएकोमा नेपाले चिन्तित भएको बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले सम्बोधनका क्रममा नेपाल कुनै पनि समस्याको समाधान बाह्य हस्तक्षेप बिना नै शान्तिपूर्ण वार्ताबाट होस् भन्ने चाहेको बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको संवादको स्वागत गरेको भन्दै नेपालले कोरियाली प्रायद्वीपमा स्थायी शान्ति हेर्न चाहेकोसमेत बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा नेपाल ६ दशकदेखि सबैभन्दा प्रतिबद्ध भएर विश्वसनीय ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरे।
उनले नेपालका शान्ति सैनिकहरू नाजुक र जोखिमयुक्त ठाउँमा ठाउँमा खटिएका भन्दै शान्ति सेनाको सुरक्षा र गरिमा आफ्ना लागि गम्भीर रहेको बताए।
उनले नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक समावेशिता, बहुलवाद, कानुनको शासन, धर्मनिरपेक्षता, प्रतिनिधिमूलक र जवाफदेही सरकार तथा सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको पक्षमा रहेको बताए।
