भारत, तेलङ्गना राज्यको राजधानी हैदरावादमा केही दिन अघि एक पशुचिकित्सक युवती दिशा (पुलिसले दिएको नाम) लाई बर्बर र दानवीय किसिमले बलात्कार गरी जलाएर मारेको अभियोगमा गिरफ्तार भई पुलिस नियन्त्रणमा रहेका ४ जना अभियुक्तलाई स्थानीय पुलिस फोर्सले जहाँ त्यो जघन्य अपराध भएको थियो सोही ठाउँमा लगी गोली ठोकेर मारिदिएको छ । नृशंस बलात्कार एवम् हत्याको अभियोगमा तहकिकातको क्रममा रहेका ती ४ अभियुक्तहरूलाई अदालतमा पुर्याई न्यायको कठघरामा उभ्याएर कानून बमोजिम सजाय दिलाउनुको सट्टा मुम्बईया शैलीमा 'इन्काउण्टर' गरेर हैदरावाद पुलिसले अफ्नो छविलाई विवादित बनाएको छ । कुनै पनि राज्यको पुलिस फोर्सले कुनै मुद्दा सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउँने क्रममा आफैँ अभियोक्ता, अनुसन्धानकर्ता र फैसलाकर्ताको तेहेरो भूमिकामा उत्रने कुरा कानूनी राज्यको अवधारणा अनुकूल हुन सक्दैन ।
त्यस इन्काउण्टरका विषयमा हैदरावाद पुलिसले सार्वजनिक गरेको विवरणलाई साँचो मान्ने हो भने, नवनिर्मित तेलङ्गना राज्यको इतिहासकै सबैभन्दा नृशंस सो अपराधको अनुसन्धानका क्रममा 'सम्पूर्ण घटनाक्रमको नाटकीय पुनर्निर्माण गरी सूक्ष्मतम् किसिमले हेर्न र सत्य- तथ्य पत्ता लगाउन ती अभियुक्तहरूलाई घटनास्थलमा लगिएको थियो, त्यहाँ तिनीहरूले अचानक पुलिसको हतियार खोसी भाग्न खोजेकोले प्रतिकारमा गोली चलाउँदा चारै अभियुक्त मारिएका' थिए । पुलिसले जारी गरेको यो बयानलाई सहज बुद्धिमा विश्वास गर्ने कसैले पनि पत्याउँन सकिरहेको छैन । फलामे नेल हत्कडीमा बाँधिएका र मजबूत पुलिस जत्थाको घेरामा रहेका ती ४ अभियुक्तले कसरी पुलिसको हतियार खोसी भाग्ने प्रयास गरे होलान् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।
यसलाई विडम्बना नै मान्नु पर्दछ कि प्रष्टत: फेक लाग्ने त्यस इन्काउण्टरमा पुलिसको हिंसक एवम् विवादास्पद भूमिकालाई लिएर अति नै थोरै मानिसहरूले मात्र नकारात्मक विचार व्यक्त गरेका छन् । यसको ठीक विपरीत, तेलङ्गनाका मात्र होइन, भारतका अरू प्रदेशका सर्वसाधारण, कतिपय प्रबुद्ध समूह र व्यक्तिहरूबाट समेत् गैरकानूनी हत्याको त्यस निन्दनीय अपकर्ममा सामेल तेलङ्गना पुलिसका अधिकारीहरूप्रति प्रशंसा-भाव झल्किने प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भएका छन् । हैदरावादका सडकमा पुलिसको सम्मानमा ब्यानर र नाराका साथ जुलुसहरू निकालिएका छन् । शहर बजारमा मिठाइ बाँडिएको छ । यति मात्र होइन, आफ्नो पिञ्जरामा परिसकेका ती ४ अभियुक्तलाई क्लोज रेञ्जबाट गोली हानेर मारिदिने त्यस "इन्काउण्टर" अपरेसनका इन्चार्ज पुलिस अफिसरको सर्भिस रिभल्भर हातमा लिएको, मुस्कुराइरहेको अनुहारको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराइएको छ । हो न हो उनले निकै ठूलो युद्धमोर्चामा लडेर जित हासिल गरेका हुन् ।
भारतमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बलात्कार, यौन उत्पीडन र बलात् देह व्यापारको महामारीबाट पीडित र विचलित जनसमूह बलात्कारी र यौन अपराधीहरूलाई तुरुन्तातुरुन्तै मृत्युदण्ड जस्तो कठोर दण्ड सजाय हुनु पर्दछ भन्ने माग गरिरहेको छ ।
पुलिसबाट भएको त्यस प्रकारको गैरन्यायिक हत्याको समर्थन गर्ने मानसिकताले भारतीय समाजमा व्याप्त केही जटिल मनोवैज्ञानिक समस्यातर्फ संकेत गर्दछ । भारतमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बलात्कार, यौन उत्पीडन र बलात् देह व्यापारको महामारीबाट पीडित र विचलित जनसमूह बलात्कारी र यौन अपराधीहरूलाई तुरुन्तातुरुन्तै मृत्युदण्ड जस्तो कठोर दण्ड सजाय हुनु पर्दछ भन्ने माग गरिरहेको छ । सन् २०१२ मा दिल्लीमा एक फिजियोथिरापिस्ट (पुलिसद्वारा निर्भया नाम दिइएकी) युवतीको सामूहिक बलात्कार र त्यस क्रममा उनीमाथि गरिएको पाशविक हिंसाका कारण उनको मृत्यु भएको जघन्य मामिलापछि उठेको व्यापक जनआवाजका कारण बलात्कार र हत्या जोडिएको मामिलामा अभियुक्तलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बनेको थियो । सोही कानूनको प्रयोग गर्दै अदालतले पीडिता निर्भयाको मामिलाका ४ जना अभियुक्तलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो । क्षोभको विषय, भारतीय न्याय निष्पादन प्रणालीमा निहित कमजोरीहरूका कारण निर्भया काण्डका अपराधीहरू फैसला भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि फाँसीको सुर्कनेबाट बँच्दै आएका छन् ।
तेलङ्गना पुलिसले दिशा बलात्कार तथा हत्याकाण्डका ४ अभियुक्त बिरुद्ध गरेको इन्काउण्टरलाई देशको न्यायप्रणालीमा भएका छिद्र र गाँठाहरूको दुरुपयोग गर्दै सजाय तोकिइसकेका कतिपय अपराधीहरू दण्डित हुनबाट बँच्दै आएको घृणायोग्य तथ्य र त्यसले निम्त्याएको नकारात्मक प्रतिक्रियाको आलोकमा हेर्नु पर्दछ । तेलङ्गना पुलिसको त्यो "बहादुरी" को सबैभन्दा पहिले स्वागत गर्नेहरूमा दिल्ली काण्डकी पीडिता निर्भयाका मातापिता हुनु धेरै अर्थपूर्ण छ । निर्भयाका अपराधीहरू मृत्युदण्डको फैसला भएको यतिका वर्षसम्म पनि दण्डित नभएका कारण क्षुब्ध र आक्रोशित भएका उनका मातापिताले अर्को काण्डका अभियुक्तहरूले पाएको ठाउँको ठाँवै मृत्युदण्डको स्वागत गरेका छन् भने त्यसलाई अर्घेलो भन्न सकिँदैन । दिशाका मातापिता र बहिनीले पनि पुलिसले अभियुक्त विरुद्ध गरेको इन्काउण्टरबाट 'आफूले न्याय पाएको अनुभूति गरेको' बयान सार्वजनिक गरेका छन् ।
आम र खास दुबै थरी जनताले चारमिनारवाला नगरीको अँध्यारो गल्लीमा पुलिसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका नेल हत्कडी लागेका व्यक्तिहरूलाई ड्याम् का ड्याम् ढालेको कुराको जसरी विरुदावली गाएका छन् त्यसले बीजेपीको भारतमा राज्य, त्यसको न्यायप्रणाली तथा सरकार र जनताबीचको सम्बन्धमा केही कुरा पनि ठीक छैन भन्ने तीतो यथार्थलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । जनताको मौजूदा न्याय सम्पादन प्रणालीसँग पूरै मोहभङ्ग हुनुलाई यससँग जोडिएको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भन्न सकिन्छ । देशमा मौजूद पङ्गु न्यायप्रणाली देखेर क्षुब्ध र हताश भारतीय जनता गैरनियमित बाटोबाट नै किन नहोस् आफूले न्याय छिटो भन्दा छिटो पाउनु पर्दछ र त्यस्तो न्याय अपराधीहरू विरुद्ध हदैसम्म कठोर हुनु पर्दछ भन्ने राय राख्दछन् भन्ने कुराको पनि यसले सत्यापन गरेको छ । भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्यसभाकी सदस्या प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जया भादुडी बच्चनले हैदरावाद पुलिस इन्काउण्टरभन्दा २ दिन अघि 'हरेक बलात्कारीलाई कुटी कुटी मार्नका लागि भीडको जिम्मा लगाइदिनु पर्दछ' भन्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।
जया बच्चनको त्यो आवेशजनित धारणालाई कुनै हिसाबले पनि सही ठहर्याउँन सकिँदैन न त तेलङ्गना पुलिसले गरेको फेक इन्काउण्टरलाई नै जायज ठहर्याउन सकिन्छ । भीडको हातबाट अभियुक्तलाई दण्डित गराउने सोच फासिस्ट हो, मूर्खता हो, बर्बर मानसिकता हो । पुलिसको हातमा भएको रिभल्भरको भरमा न्याय पाउने आशा गर्नु त झनै ठूलो जोखिमको कुरो हो जसले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीको विस्थापन तर्फ मुलुकलाई लैजान खोज्दछ । पुलिस, अभियोजन पक्षको वकिल, प्रतिरक्षाको वकिल, आवश्यक परेका खण्डमा स्वतन्त्र वकिल समूह, ज्युरी र न्यायाधीश हुँदा त कतिपय मामिलामा न्याय पाउँन सकिदैन भने ब्याटन, बूट र बन्दूकले सजिएको एउटा खास फौजी समूहबाट मनोमानी ढङ्गबाट गरिने न्यायिक निरुपण सही हुन्छ भन्ने ठान्नु आफूलाई नै झुक्याउँनु बाहेक अर्को केही हुन सक्दैन ।
बलात्कार र त्यससँग जोडिने जघन्य अपराधको प्रकोप कम गर्न र अपराध भएको अवस्थामा पीडितलाई छिटो र उपयुक्त न्याय र सुबिस्ता दिन भारत र हामी जस्ता देशहरूले अहिलेलाई केही रोकथाम केन्द्रित उपाय अपनाउनु जरूरी देखिन्छ । साथै न्याय सम्पादन प्रणालीलाई छिटो, छरितो र पीडकप्रति कठोर बनाएर सम्भावित अपराधीलाई निरुत्साहित पार्ने प्रयास गर्नु पर्दछ ।
क) रोकथाम केन्द्रित उपायहरू :
१. स्त्रीहरूलाई सानै उमेरदेखि यौनसम्बन्धी सम्भावित जोखिमका बारेमा जानकारी दिने ।
२. आत्मरक्षाका सामान्य उपायहरूका बारेमा तालिम दिने ।
३. पुलिसले एक क्लिक् गर्नेबित्तिकै आफूकहाँ सूचना आउँने एप्स बनाई आम जनतालाई त्यसको नम्बर दिने । स्त्रीहरूलाई कुनै प्रकारको जोखिम देखिने बित्तिकै त्यस नम्बरमा खबर गर्ने बारे तालिम दिने । यस्तो तालिम स्कूल, कलेज, घर जहाँ पनि दिन सकिन्छ ।
४. नगरपालिकाहरूले शहरहरूका सकेसम्म बढी ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने ।
५. हरेक स्त्रीले पीपर स्प्रे, सानो चक्कु वा छुरी वा त्यस्तै एउटा हतियार ब्यागमा राखेर हिँड्ने ।
६. सकेसम्म अबेर रातसम्म बाहिर नबस्ने । राति बाहिर निस्कन पर्ने नै भएमा साथी लिएर मात्र निस्कने ।
७. सकेसम्म घर बाहिर पुरुषसँग बसेर मादक पदार्थ नखाने ।
८. पुरुष मित्र (हरू) सँग यौन सम्बन्धी आफ्ना धारणा,
प्राथमिकता र इच्छा अनिच्छाका बारेमा पहिलेनै प्रष्ट कुरा गर्ने ।
ख) बलात्कारका मुद्दाका सम्बन्धमा :
१. बलात्कार सम्वन्धी मुद्दा फास्टट्र्याक प्रणालीमा हेर्ने गरी कुनै पनि मुद्दा दायर भएको २ महिनाभित्र टुङ्ग्याउनै पर्ने नियम लागू गर्ने ।
२. बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा पीडितासँग लिइने बयान बन्द इजलासमा लिनु पर्ने नियम बनाउने ।
३. पीडिताले एक पटक अदालतसमक्ष दिएको बयानलाई अन्तिम बयान मान्नु पर्ने । प्रतिवादीको वकिलको जिरहको पीडिताले सामना गर्नु नपर्ने नियम लागू गर्ने ।
४. पीडिताले दिएको बयानको सत्यता वा असत्यताको पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी अभियोजन, प्रतिवादी र अदालतको हुने ब्यवस्था गर्नु पर्ने ।
५. बलात्कारका मामिलामा अहिलेसम्म कानूनले तोकेको दण्ड सजायमा पुनरावलोकन गर्ने । जघन्य खालको हिंसा जोडिएको र पीडिताको ज्यान गएको बलात्कारको मामिलामा अभियुक्तलाई मृत्युदण्डको ब्यवस्था गर्ने ।
