भनिछ कुनै पनि मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रता भूगोलले ठूलो, सानो हँदैन। सबै देशले आफ्नो सिमाना, आकाश तथा जलस्रोतको निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेको प्रावधान हो। तर, नेपालले भने दशकौंदेखि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार हुनपरेको तथ्य आमनेपालीमा जगजाहेर छँदै छ। जुन आज पर्यन्त समेत जारी नै छ।
हालै, भारत सरकारले कालापानी र लिपू लेकलाई समेटेर आफ्नो राजनैतिक नक्सा जारी गर्यो।त्यो संगै आम नेपाली माझ भारत बिरोधि स्वरहरु गुञ्जिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल,नेपाली मेडिया लगायत पत्रपत्रिका हेडलाइन हरु यसै बिसयाले रंगिएका छन्। ट्वीटरमा ठ्याक्कै चार वर्षअघिको जस्तै भारतीय नाकाबन्दीको झल्को दिनेगरी ’गो ब्याक अफ इण्डिया’ को ट्रेन्डिङ’ पुनर्जीवित भएको छ।
यसै सन्धर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनेरास्ववियूको एक कार्यक्रमा भारतीय सैनिक नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिकहरु हट्नु पर्ने जोडदार माग राखे। उनको उक्त भनाईलाइ मुख्य भारतीय मिडियाले हेडलाइन नै बनाए।प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति भारतमा भाइरल मात्र बनेन, भारतीय सरकार समेत तरंगित बनेको छ।
हुन त अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न मुलत भारतीय नकाबन्दीको समयमा निर्मित राष्ट्रवादी छबि नै हो। उक्त समय कांग्रेस भारतले थोपरेको नाकाबन्दी र अन्तरिक मामिला कुल्चिँदा समेत ’चू’ बोल्न नसक्नु, उसको नेतृत्व प्रधानन्याधिस प्रकरण, प्रहरी प्रमुख काण्डमा फसे पछि रास्ट्रियताको मामिलामा ओलीले आफ्नो छबि बनाएका हुन्।
हुन त कालापानी, लिपुलेक विवाद अब नौलो विवाद रहेन। हजारौ सीमा विवाद नेपालीहरुको लागि सामान्य झैँ लाग्न थालिसकेका छन्। तर, यो कुराले देसप्रेमी नेपालीको रगत भकभकी उम्लिछ। राष्ट्रियता शब्दमा तौलिना सकिन्न। तर, यो के को अनुमान गर्न भने अबस्य सकिन्छ।
अब नेपालमा राजनीतिक परिjर्तन हुन केही बाँकी छैन। यहाँ ‘वादको’ धेरै खेति भै सक्यो। अब समय आएको छ , काम गर्ने।
काम गर्न अब जहाँबाट आफ्नो छबि बनेको हो, त्यहीबाट नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न जरूरी छ, त्यो हो आफ्नो गुमेको भू भाग स्वाभिमानको साथ फिर्ता लिने। किनभने उनि राष्ट्रियताको मामिलामा अहिले सत्तासिन भएका हुन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई व्यापारको केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेसँगै यस विषयले आमचासो, विरोध र टीका–टिप्पणी सुरु भएको थियो। सम्पूर्ण सञ्चारमाध्याम, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य ब्लग यही विषयले रंगिएका थिए।
एकसमय इतिहासमा कालापानी विवादले नेपाली राजनीति निकै तात्यो। पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीको कार्यकालमा कालापानी विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसपछिका केही वर्ष नेपालभित्रै पनि कालापानीका विषयमा भारतविरोधी अभियान चल्यो। तर, यो पनि धेरै हदसम्म ‘राष्ट्रवादी देखिन भारतको विरोध गर्ने’ रुढीमै खुम्चियो। आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिको सघन दाउपेचमा दलहरूका लागि सीमा विवाद कहिल्यै प्रधान विषय बनेन।तर कुरा त्यसै सेलाएर गयो।
तत्कालिन एमाले यही विवादलाई लिएर फुट्यो, बामदेव गौतमले यसैलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर अलग्गै पार्टी समेत बनाए। त्यस पश्चात उनलाई सिंहदरबार पानी पँधेरो जस्तै बनेको छ, सधै सत्ताको वरिपरि घुमीरहेका छन्। उनीहरुको त्यत्रो घोक्रो फुट्ने गरि सुनिने आवाज अहिले ’ चू ’ पनि गरेको सुनिदैन।
हुन पनि एक देशभक्तका लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय थियो। तर, घटनाक्रमले फेरि कालापानीलाई बहसमा ल्याएको छ। भारतले आफ्नो नक्सामा फेरि कालापानीलाई अनधिकृतरुपमा आफ्नो नक्सामा गाभेपछि, लिपुलेक अर्थात् कालापानी क्षेत्रबारे फेरि बहस सुरु भएको छ।
तथ्यले के भन्छ?
लिपुलेक भन्ज्याङ दार्चुला जिल्लाको उत्तर–पश्चिमी सिमानामा पर्ने प्रायः हिउँ परिरहने निकै उचाइको भू–भाग हो। यहाँबाट उत्तरतिर लागेपछि तिब्बतको ताक्लोकोट र दक्षिणतिर भारतको कुती, गुन्जी, नाबी भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ। यता, नेपालपट्टि हाम्रो अन्तिम मानव बस्ती टिंकर गाउँ छ। लिपुलेक चीनको कैलाश मानसरोवर, सिगात्से तथा ल्हासा जानका लागि सहज मार्ग भएकाले यो व्यापार, पर्यटन र तीर्थाटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण बिन्दु हो।
सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्व हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङबाट चिनियाँ सेना आउन सक्ने डरले भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि हालसम्म पनि भारतीय सैनिकले अड्डा जमाएर बसेको छ। यतिमात्रले नपुगेर सन् २०१५ मा आफ्नै भू–भागजस्तै गरी चीनसँग व्यापारिक सम्झौतासमेत गरेको छ। यो कुनै पनि देशभक्त नेपालीको नशामा तातो रगत बग्ने विषय हो। लिपुलेक भन्ज्याङ सामरिक, पर्यटकीय, व्यापारिक र तीर्थाटनको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। त्यहीँबाट मानसरोवर पुग्ने हो। पश्चिमा पर्यटक पनि त्यहीँबाट तिब्बततिर जान्छन्।
डा सुरेन्द्र केसीका अनुसार मुलुकको सन्धि सर्पण र ऐतिहासिक घटना कहाँ कसरी घटित भएका हुन् र कुन घटना र निर्णयको कहाँ कस्तो सरोकार रहेको छ भन्ने विषयमा सही दृष्टिकोण र विश्लेषण अभावले गर्दा कालापानी विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहम् प्रश्नका रूपमा रह्यो एवम् आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यसले अत्यधिक प्रभावित पार्यो।
खासगरी कालापानीबाहेक नेपाल–भारत १७५० किलोमिटर लामो खुल्ला सिमानामा मेची नदी, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँधजस्ता एकपछि अर्काे सीमा र सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा भए गरेका अतिक्रमण र क्रियाकलाप एवम् नेपालको सार्वभौमिकता, पानीसम्बन्धी तल्लो तटीय पूर्वा्िधकार प्राप्त मुलुकले गर्नुपर्ने आचरण र सीमासम्बन्धी अन्य अन्तर्रा्िष्ट्रय मान्यता र परम्पराको बारम्बार उपेक्षा हुने गरेको छ।
यसैगरी, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८५७ मा ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई सीमा मानिएको छ। त्यो नक्साले कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रस्ट देखाउँछ। भारतले नै बनाएको पुरानो नक्सामा कालापानी क्षेत्र नेपालको देखिन्छ।
पछि भारतले आफूखुसी अर्काे नक्सा बनाएर कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो बनायो। कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ। श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म फेलापरेका प्रमाणले लिपुलेक मात्र नभएर महाकालीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि गरेको छ।
यसबाट कालापानीको ६२ वर्गकिमि क्षेत्र त नेपालको हुँदै हो, थप लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३१० वर्ग किमि समेत नेपालकै देखिन आएको छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नजिकै बनेका सन् १८२१, १८३०, १८३५, १८४१ र १८४६ का पुराना नक्सामा कालापानी नेपालको सीमाभित्र र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई महाकाली नदी लेखिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
सन् १८७९ को हाराहारी र पछि प्रकाशित नक्सामा त्यही महाकालीलाई कुटियाङ्दी भनेर लेखिएको छ भने भारतले कालापानीको दक्षिणमा कृत्रिम पोखरीबाट निस्केको भँगालोलाई महाकाली भनेको छ। तर, पुराना नक्सामा कृत्रिम कालीनदी अंकन गरेको देखिँदैन। सन् १८४० तिरको भारतीय जनगणना हेर्दा लिम्पियाधुरापूर्वका कुटी, गव्र्याङ, नावी र गुन्जी गाउँको गणना गरेको देखिँदैन भने नेपालको २०१५ सालको चुनाव र राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो निर्वाचनमा त्यहाँका मानिसले मतदान गरेका थिए।
२०१८ सालको जनगणनामा ती सबै गाउँका मानिसको गणना भएको अभिलेख नेपालसँग रहेको छ।तथ्य के हो भने, नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमै नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदी कायम गरिएको थियो।
सन् १८५० र १८५६ मा गरिएको सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्शामै लिपुलेक भञ्ज्याङबाट आउने नदीलाई कालीनदी मानी सोही नदीमा सिमाना देखाइएको छ। दुवै नक्शामा कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूभाग थियो। सन् १८७५ पछि भने भारतीय नक्शामा कालापानी भन्दा तलको पाखागाउँ खोलाको दक्षिणपट्टिको डाँडोलाई सिमाना देखाइयो, अनि कालापानीलाई भारततर्फ पारियो।
तिब्बतमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै सन् १९५० को दशकदेखि भारतले चीनसँग जोडिएका नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा चेकपोष्ट खडा गर्न थाल्यो। हुन त २०२६ सालमा भारतीय असन्तुष्टिका बाबजुद प्रधानमन्त्री कीर्ति्निधि बिष्टका पालामा उत्तरतर्फका अधिकांश चेकपोष्ट हटाइयो, तर कालापानीको बाँकी नै रह्यो। सन् १९६२ मा चीन–भारत युद्धपछि दक्षिणी छिमेक झनै सशङ्कित देखियो। त्यसयता नै कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणको सुनियोजित प्रपञ्च शुरू भएको हो, जुन आजपर्यन्त जारी छ।
सरकारको निरिह कुटनीति
प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता ’कट्टर राष्ट्रवादी’ भाषण त गरे तर उनको कुटनैतिक कदम भने निरिह एबम अपाङ्ग जस्तै बनेको छ।
कालापानी विवाद अब नौलो विवाद रहेन। हालै, भारतले राजनैतिक नक्सा जारी गर्न साथ अन्तरिकरुपमा नेपालले जाचबुझ कमिटि गठन गरेर ’प्रमाणहरु ’ संकलन गर्न र प्रतिबेदन तयार गर्न लगाउन सक्थ्यो। र त्यसको आधारमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने बाटो पनि खुल्न सख्थ्यो।
साथै , डिप्लोम्याटिक रुपमा बिदेस मन्त्रि स्तरिय बैठकमा यस सम्बन्धि कुरा उठाउन सकिन्थ्यो। आस्चर्य त के छ भने भारतले नेपालको कालापानी मिचेकोमा नेपाली तीब्र आक्रोशित भएका बेला नेपाल(भारत सीमा सुरक्षासम्बन्धी समन्वयात्मक बैठक बुधबार सुरु भएको थियो। तर सीमा विवाद सम्बन्धि उक्त बैठकमा कुनै एजेन्डा नै बनेन।साथै प्रधानमन्त्री स्वयमले भारती समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर जानकारी माग्न सक्थे।
युएनको केन्द्रीय कार्यालयमा यस सम्बन्धि औपचारिक निबेदन दर्ता गर्न सकिन्थ्यो। अर्को , नेपाल स्थित भारतीय राजदुतलाई बालुवाटार बोलाएर उक्त बिसयमा जानकारी तथा तथ्य सत्य कुराको जानकारी लिन सकिन्थ्यो, तर उक्त तमाम कुटनैतिक प्रयासहरु एकदम फितलो बनेको छ।
नेपाली भूमिमा बिदेशीसेनाको को बज्रिएको बुटको पीडा
भारतले हाम्रो सार्भभौमसत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ। यदि त्यही कुरा कास्मिरको कारगिलमा नेपाली सेना भएको भए यतिबेला हाम्रो छातीमाथि सेनाको बुट बज्रिने थिए। भारतले पड्काएका तोपका गोली हुन्थे होला? तर, दुःखसाथ भन्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो सरकारमा बस्ने, चर्का राष्ट्रियताका मादल बजाउने, आफ्ना स्वार्थसिद्धका लागि उल्टै भारतको गुलामी गरेर थाकेका छैनन्।
हे शीर्ष नेतागण, कारगिलको विषयलाई लिएर एउटा भोको अचेतन भारतीयको चेतना जाग्छ, उसको हृदय राष्ट्रवादको भावनाले उद्वेलित बन्छ तर ५५ वर्षअघिदेखि आफ्नो अक्षुण भूमिमा विदेशी सेनाको बुट बज्रिँदा किन सरकार निरिह एबम मुक दर्सक बनिरहेको छ?।
दशकौंदेखि दुवै देशको सम्बन्ध सुधारमा बल्झिरहने घाउ बनेको कालापानी विवाद सुल्झाउन अब ढिला गरिनुहुन्न। र, यसका लागि यो इतिहासकै अनुकूल समय हो। देशभित्र सम्भवतः इतिहासकै सर्वािधक बलियो जनाधार सहितको केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ तसर्थ, यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, बुद्धिजीबी, पत्रकार तथा आमजनता एक भई आवाज उठाउन जरुरी छ। हामीले नगरे कसले गर्ने ? आज नगरे कहिले गर्ने ?
लेखक हाल बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्।
