एनआरएनका संस्थापक उपेन्द्र महत्तोले निर्वाचनमा राजनीति छिरेको गुनासो गर्दै वाहिरिएको समाचारसँगै संस्थाकै अस्तित्वमा गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । उनको यो गुनासो एकहदसम्म सत्यमा आधारित छ । नेपालको दलगत राजनीति विदेशमा छिरिसकेको अवस्थामा नेपालमै हुने एनआरएनको विश्व सम्मेलन राजनीतिबाट अछुतो रहने कुरै भएन । अतिथिका नाममा दलका नेताहरूको वाक्लो उपस्थितिको पृष्ठभूमीले महत्तोको गुनासोलाई सत्य स्थापित गर्दछ ।
मिडियाले नै एनआरएनको निर्वाचनलाई दलहरूको निर्वाचनको संज्ञा दिएका छन् । निर्वाचनको प्रचार शैलीले पनि महत्तोको गुनासोलाई नै पुष्टि गर्दछ । उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार मन केसीको होडिडबोर्डदेखि अध्यक्ष पदका उमेद्वार कुमार पन्तको नाम अंकित पानीको वोतलले यसपटकको निर्वाचन थप भड्किलो बनेको आफैं प्रमाण थियो, थप बोलिरहनै पर्दैनथ्यो । उमेद्वारको पक्षमा गरिएका नाराबाजी र झॉकीहरूले एनआरएनको निर्वाचनलाई स्वस्थ प्रतिश्पर्धा र प्रजातान्त्रिक भन्ने कुरामा मात्र सिमीत बनाइ दिएको थियो ।
कार्यक्रमस्थल पाँचतारे होटल ह्मायतमा रहेका विदेशी पाहुनालाई असर पुर्याउने गरी भएको कोलाहल र निर्वाचनकै प्रकियामा सहभागी हुन आएका एनआरएनएबाट अध्यागमन विभागका कर्माचारीमाथि हात हाल्ने जस्ता ग़ैरज़िम्मेदार कृयाकलापले संस्थाकै गरिमालाई ऑच पुर्याएको छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप खेपिरहेको छ । यसपटकको डेलिगेट्स विवाद झनै हेर्न लायक थियो । समन्वय परिषद र क्षेत्रीय संयोजकको संयोजनकारी भूमिका शुरूदेखि नै जिम्मेवारपूर्ण नहुँदा संस्थाको मानमर्दन मात्र होइन, प्रतिनिधिबाट नेतृत्वप्रति आक्रमणसमेत हुदैआएको छ ।
अप्रत्यक्षरूपमा डेलिगेट्सहरूको हवाई टिकेटदेखि होटेललगायतको सुविधालाई उमेद्वारहरूले अंगालिरहेको अवस्थाले एनआरएनको निर्वाचनलाई दलहरूको राजनीतिक चूनावकैरूपमा हेर्नसकिने आधार हुन् । डेलिगेट्स र उमेद्वार छनौटको विवाद अपवादवाहेक विश्वभर नै रहेको छ । यसबाट उत्पन्न परिश्थितिलाई थामथुम गर्न राजनीतिक विचारको प्रयोग गर्नु संस्थाकै अस्तित्वमै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
नवौैं अधिवेशनसम्म आईपुगेको ८१ देशमा फैलिएको यो संस्थाको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर अधिकांसको गुनासो हुनु अस्वभाविक हेन । तर, संस्थापक भएकै व्यक्तिले नयॉ पहलकदमी गर्नुको साटो गुनासो गर्दै पछाडि हट्नु कति सान्दर्भिक र न्यायसंगत होला ? यो पनि आफैंमा एक गहन प्रश्न हो ।
संस्थाका अभ्यासहरूको विषयमा छुट्टै बहस प्रारम्भ गर्नु आजको आवस्यकता हो । संस्थाको अस्तित्वमा संकट आउदा त्यसबाट संस्थालाई वचाउनु सवैको कर्तव्य हुन्छ जसमा संस्थापकको भूमिका अझ बढी नै हुन्छ ।
यो पंक्तिकार स्वयं पनि अमेरिका क्षेत्रबाट डेलिगेट्स हुदै गर्दा यस क्षेत्रको समन्वय समितिमा स्थापनाकालदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लागिरहेको छ । यसपटकको डेलिगेट्स विवाद झनै हेर्न लायक थियो । समन्वय परिषद र क्षेत्रीय संयोजकको संयोजनकारी भूमिका शुरूदेखि नै जिम्मेवारपूर्ण नहुँदा संस्थाको मानमर्दन मात्र होइन, प्रतिनिधिबाट नेतृत्वप्रति आक्रमण भएको यो दोस्रो पटक हो ।
यस प्रकारको विवाद अधिकॉस समन्वय परिषदमा देख्न सकिन्छ । नेतृत्व छनौटमै समस्या हुँदा यस प्रकारको समस्याले संस्थालाई ग्रसित वनाएको छ । यस्तो अवस्थामा समस्याको निकास दिदै संस्थाको अस्तित्वलाई बचाउनु पर्छ । यसमा नेतृत्वपंक्ति अगाडि उभिन ज़रूरी छ । नयॉ निर्वाचित नेतृत्व यो विषयमा शुरूमै गम्भीर वन्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्नु नै अहिलेका लागि श्रेयस्कर हुन्छ ।
