चिनियाँ राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि हुन लागेको नेपाल भ्रमणले नेपाल–चीनबीच को सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने कुरामा दुईमत छैन।
यसअघि पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले बेला–बेलामा नेपालको भ्रमण नगरेका होइनन्। तर, राष्ट्रपति सी चिङफिङको भ्रमण धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण छ। २३ वर्षअघि ज्याङ जमिन नेपाल आउँदा विश्व राजनीतिमा चीनको प्रभाव अहिले जस्तो गहिरो र अर्थपूर्ण भइसकेको थिएन। चीन आफै अर्थतन्त्रबाट माथि उठ्ने प्रयासमा थियो।
तर, अहिले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। अझ, चिनियाँ राजनीतिमा सी चिङफिङको उदयपछि उत्तरको छिमेकी देशले एकपछि अर्को सफलतालाई अंगिकार गर्दै आइरहेको छ। चिङफिङ विश्व राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नेता हुन्।
त्यसैले उनको आगमनले नेपाल र नेपाली राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्छ। फेरि भारतको अनौपचारिक भ्रमण पुरा गरेर नेपालमा औपचारिक रुपमा आउन लागेको घटना पनि चानचुने होइन। उनी नेपालमा हाम्रो नेतासँग ‘हलो हाई’ गर्न मात्र आउन लागेका होइनन्। र, चीनले पछिल्लो समय आफ्नो देशमा भण्डारण गरेको वैदेशीक मुद्रा नेपाललाई पनि अलिकति दिउ भनेर बाँड्न पनि आउन लागेका होइनन्।
त्यसैले चीनको नेपालसँग आफ्नै बाध्यता छ। नेपाल पनि दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रिदाँ चीनकै कारण आफ्नो सार्वभौमताको रक्षा गर्न सफल भएको इतिहास छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल आगमनको बेला नेपाल सरकारले चीनबाट गरेको अपेंक्षाको फेरिस्त विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आइसकेका छन्। यसैलाई आधार मान्ने हो भने चीनसँग नेपालले माग्न लागेको सहयोगका धेरै बुँदा सकारात्मक छन्।
तर, के नेपालले चीनसँग सहयोगको हात अगाडि बढाउँदा उनीहरूको नेपालबाट केही अपेंक्षा नहोला? पक्कै पनि नेपालसँग उनीहरूको उत्तिकै अपेंक्ष छ। नेपाली भूमिबाट हुने तिब्बत विरोधी गतिविधि मात्र होइन, नेपालसँग हुने गरेको आर्थिक सहमतिमा उठाउनु पर्ने जोखिमको विषयमा पनि उनीहरूको उत्तिकै चासो छ।
बिआरआई त सी चिनफिङको महत्वकांक्षी योजना हुँदै हो। तर, चीनबाट भागेर भारत पुगेका तिब्बती शरणार्थीले नेपालबाट गर्ने चीन विरोधी अभियानका नाइकेहरूलाई उनैको देशमा बुझाउने सम्झौंतामा हस्ताक्षर गराउन पनि चीन चाहन्छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको हालको भ्रमणमा नेपालले मुख्यतः ८ वटा कुरालाई ध्यानमा राखेर सहयोग माग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
पहिलो कुरा हो, ‘कनेक्टिभिटी’। नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई नजिक तुल्याउन दुई देशलाई जोड्ने बाटो हुनु आवश्यक छ। यसका लागि नेपालले ५ वटा नाकाको चयन गरेपनि हाललाई केरुङ–काठमाडौं जोड्ने चार लेनको बाटो १–२ वर्षभित्र नै तयार हुने अवस्थाको निर्माण गर्न नेपाल सरकारले आग्रह गर्दा हुन्छ। यसमा काठमाडौं–तातोपानी नाकाको सडक स्तरोन्नतीलाई पनि प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउनु जरुरी छ।
दोस्रो मुद्धा, व्यापार प्रबद्र्धन हो। नेपालले चीनसँगको व्यापार सम्झौंतालाई परिमार्जन गर्नु जरुरी भइसकेको छ। चीन अहिले विश्व बजारमा सस्तो मालसमान उत्पादन गर्ने देश हो। हामीले अब चीनसँग दैनिक उपभोग्य सामानमा पनि व्यापार अगाडि बढाउनु जरुरी भइसकेको छ। यसो गर्दा घरायसी सामानमा कर नलगाउने नीति बनाउँदै जनतालाई राहत दिने खालको सम्झौंता गर्नु जरुरी छ।
तेस्रो मुद्धा, जडिबुटी प्रशोधन हो। चीन जडिबुटी प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र हो। अहिले पनि नेपालको जडिबुटी भारतमा ८० प्रतिशत जाने गरेको छ। नेपालबाटै गएको जडिबुटीलाई प्रशोधन गरेर भारतले विश्व बजारमा आफ्नो ‘लेबल’ राखेर बेच्ने गर्दछ। त्यसैले हामीले चीनसँग प्रशोधनको लागि आग्रह गरेर आफ्नै देशमा तयार पारेर विदेशमा महंगो मूल्यमा बेच्न सक्छौं। यसका लागि चीनले तुरुन्त सहयोग गर्न सक्छ।
चौथो मुद्धा, हाइड्रो पावर हो। नेपालमा अहिले पनि बिजुलीको ठूलो समस्या छ। सरकारले जति नै मनोरेल र बिजुलीबाट चल्ने गाडीको कुरा गरेपनि बिजुली नभई यो पुरा हुन सक्दैन्। अहिले राज्यसँग देश चलाउन वैदेशीक रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपालीहरूले पठाउने गरेको रेमिटेन्स र कर मात्र आम्दानीको ठूलो आधार हो। राज्यको अर्को कुनै आय श्रोत छैन। त्यसैले नेपालमा दुईवटा ठूलो ‘हाइड्रो पावर’ हुने हो भने देशभित्र बिजुली संकट पनि समाप्त भएर जानेछ, ठूलो कलकारखाना खोल्न पनि पर्याप्त बिजुली आपूर्ति गर्न सकिने छ। अझ, भारत वा बंगलादेशलाई बिजुली बेचेर पनि राम्रो आम्दानी देशले कमाउन सक्छ। यसका लागि राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक छ। हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले बुढीगण्डकीको सम्झौंता नगरेका होइनन्। तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि यसलाई रद्द गर्ने काम भयो। यस्ता हर्कतले चिनियाँ लगानी नेपालमा भित्रिने सम्भावना रहँदैन्।
पाँचौ मुद्धा, देशका विभिन्न स्थानमा बिओटीको आधारमा बाटो बनाउने काम। चीनले आफ्नो देशको सबै बाटो राज्यको ढुकुटीबाट मात्र बनाएको होइन। उसले बिओटी मापदण्डको आधारमा सडकका धेरै परियोजना कार्यान्वयन गरेको छ। यो योजनाअन्तर्गत निश्चित अवधिका लागि कसैले सडक बनाउने जिम्मा लिन्छ र उसले कर उठाउँछ। यही करबाट सडक मर्मत गर्ने काम पनि लगानीकर्ताले गर्ने गर्दछन्। यसको निश्चित अवधि २०–३० वर्षको हुने गरेको छ। यो अवधि पुरा भएपछि लगानीकर्ताले सरकारलाई सडक ‘ह्याण्ड ओभर’ गर्छ। यस्ता सडक निर्माणका लागि चिनियाँ लगानी सहयोग सावित हुन सक्छन्।
छैटौं मुद्धा, बन्द भएका ५ उद्योगमा लगानी। चिनियाँ सरकारले कुनै बेला निकै नाफामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुटमिल, गोरखकाली रबर उद्योग र हेटौंडा सिमेन्टलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने इच्छा जनाएको थियो। यसमा अझैं पनि उनीहरूको चासो छ। यी ५ वटा उद्योग पुनः सुचारु हुने हो भने २ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन्। सरकारले चाहेको खण्डमा भोलिबाटै काम सुचारु हुने अवस्था छ।
सातौं मुद्धा, ऋणमा विमानस्थल बनाउने। नेपालले प्रदेशका सबै इकाईहरूमा विमानस्थल बनाउने भनेर सुरु गरेको महत्वकांक्षी योजनाका लागि चीनको लगानी सहयोगी सावित हुन सक्छ। नेपालले ‘सफ्ट लोन’ नभए बिओटी मोडलमै विमानस्थल बनाउन सक्छ।
आठौं बुद्धा, ‘स्किल एक्सचेन्ज’ कार्यक्रम। यसअन्तर्गत नेपालले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ। चीन कृषि, इन्जिनियरिङ, आइटीलगायत थुप्रै कुरामा अगाडि छ। नेपालका सयौं युवाहरूलाई चीनमा ‘ट्रेनिङ’ का लागि पठाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहज हुन्छ। यो चिनियाँ सरकारका लागि ठूलो कुरा पनि होइन।
कहिले काँही ठूलो कुराको आशा गर्दा सानो कुरा गुम्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले यी कुरामा विशेष ध्यानदिनु जरुरी छ।
