बुबालाई हत्कडी लगाएर भोजपुर जेलमा राखिएको खबर सुन्ना साथ मेरो दिमागको पारो चढ्यो । तनावपूर्ण ज्यान काठमाडौँमा भए पनि म आवेश, आवेग, उत्तेजना र कल्पनामा भोजपुर पुगिसकेको थिएँ ।
समाजमा उच्च प्रतिष्ठा कमाएका मेरो बुबालाई हत्कडी लगाएर प्रहरी हिरासतमा राखेको दृश्य मैले कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन । तर, त्यो कल्पनाभन्दा धेरै माथि हामीले बेहोर्दै गरेको यथार्थ भएर हाजिर भयो ।
म आगो भएर काठमाडौँबाट जहाज चढेर गृहजिल्ला भोजपुर पुगें । नाटक, रेडियो र टेलिभिजनमार्फत भर्याङ्ग चड्दै गरेको मजस्तो कलाकारको लागि मुलुक सुबिधाजनक नै थियो ।
ऊ बेला जिल्लै हल्लाउने औकात राख्ने सीडीओ र डिएसपीसँगको भेट मेरो लागि चिया पिएको जस्तो सजिलो भयो ।
हानिएर सिधै डीएसपी (उनको नाम भुलें) क्वाटर पुगें । उनकोमा कुरो पुगिसकेको रहेछ किनकि हाम्रो बानी त त्यस्तो छ नि माथिबाट भन्न लगाउने अथवा दवाब दिने । मेरो मनको ज्वारभाटा अलिकति पनि निभेको थिएन । म भन्न भन्दा पनि सुन्न चाहन्थे- मेरो बुबाको दोष के हो ?
भेटघाट सौहार्द मात्र होइन मित्रवत भएर टुंगियो । इनिस्पेक्टर साथीको साथी, सई भाइको साथी, असई गाउँले भाइ यस्तै यस्तै त हुन्छ नि हाम्रा सम्बन्धका आयामहरु ।
भींडले 'भर्डिक्ट' दिने युटोपियन राज्यको चाँहि यो एक्काईसौं शताब्दीमा परिकल्पना गर्नु हुन्न । सचेत नागरिकले भन्ने त्यति हो कसैमाथि पनि राज्यले अन्याय नगरोस् किनकि राज्यको दायित्व नागरिकलाई न्याय र सुरक्षा दिने हो ।
कुरो बुझें- मेरो बुबाको कसुर भनेको एकजना मानिस मारिंदा बचाउन प्रयास नगरेर चुपचाप रमिते बन्नु रहेछ । त्यसैले साक्षी प्रमाणका आधारमा कसुरको फैसला गर्न बुबालाई पुर्पक्षका लागि हत्कडी लगाएर जेल चलान गरिएको रहेछ । छोराको मन र भावना त हो मैले यतिसम्म अनुरोध गर्न भ्याई हालें - 'यो उमेरको मेरो बुबा कहाँ भाग्नु हुन्छ र ? यो हत्कडी चाँहि खोल्ने मिल्दैन ?" सायद मैले एकजना छोराको संवेदना बोलेको थिएँ ।
मेरो बुबा निर्दोष अनि बेकसुर हुनुहुन्थ्यो । सफाइ पाउनु भयो । राज्य, पुलिस, प्रशासन र न्यायालयले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरे । कानुनी राज्यमा त्यो सर्वथा जायज हुन्छ ।
त्यो पुरानो घटनाको याद फेरि एकपटक ताजा भएर आयो । मेरो बुबाजस्तै मेरा मित्र रवि लामिछाने पनि थुनामुक्त भएका छन् । पाँचलाख धरौटी र केही शर्तमा । अन्तिम फैसलामा पनि निर्दोष सावित भएर निस्कनुहोस् मेरो शुभकामना । तर, कोही पनि नागरिक त्यो देशको मौजुदा कानुनभन्दा माथि छैन र हुने सोच पनि पाल्नु हुदैन । रविका हकमा पनि यही नै सत्य हो । एउटा सभ्य नागरिकले त्योभन्दा भिन्न कुराको अपेक्षा पनि गर्नुहुन्न ।
मेरो अन्तरमनको चाहना त रबि लामिछाने मात्र होइन, अभिभावक बन्नुपर्ने लोकतान्त्रिक राज्यबाट कोही पनि नागरिक अन्यायमा पर्नु हुदैन । त्यसको अर्थ सरकार, पुलिस, प्रशासन र न्यायालयले आफ्नो कामै नगरुन् भन्ने होइन ।
आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोग लागेका रविलगायतका तीनजना नै कानुनले अपराधी न ठहर्याउञ्जेल आरोपी मात्रै हुन् । कानुनको भाषामा अभियोग लागेकालाई अभियुक्त भनिन्छ क्या रे । जस्तो कि मेरा बृध्द बुबा आरोपीका हैसियतमा जेल चलान गरिएका थिए ।
मेरो बुबाजस्तै मेरा मित्र रवि लामिछाने पनि धरौटीमा थुनामुक्त भएका छन् । अन्तिम फैसलामा पनि निर्दोष सावित भएर निस्कनुहोस् मेरो शुभकामना । तर, कोही पनि नागरिक त्यो देशको मौजुदा कानुनभन्दा माथि छैन र हुने सोच पनि पाल्नु हुदैन ।
रविलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने फैसलामा भनिएको रहेछ- 'मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाका अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी, अभियुक्त, वकिल, मुद्दाका पक्षहरुसँग टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउन, फेसबुक लाइभ, ट्वीटरलगायतमा विचार र प्रतिक्रिया दिन रोक लगाइएको छ ।'
यस्ता प्रतिबन्धहरु किन आवश्यक परे ? यस्ता मुद्दामा कस्ता कस्ता नजीर कायम भएका छन् ? त्यसको बारेमा चाँहि हामीले बृहत र व्यापक बहस गर्नुपर्छ । तर, भींडले 'भर्डिक्ट' दिने युटोपियन राज्यको चाँहि यो एक्काईसौं शताब्दीमा परिकल्पना गर्नु हुन्न । सचेत नागरिकले भन्ने त्यति हो कसैमाथि पनि राज्यले अन्याय नगरोस् किनकि राज्यको दायित्व नागरिकलाई न्याय र सुरक्षा दिने हो ।
लामो द्वन्द र ट्रान्जिसनबाट न्यायिक राज्यमा रुपान्तरिक भएको हाम्रो देशमा हरेक क्षेत्रमा तरलता र अन्यौल छ । त्यस अर्थमा जिम्मेवार नागरिकहरुको दायित्व खबरदारी गर्ने नै हो ।
