भारतीय गणराज्यमा समाहित भएदेखि नै केही सम्वेदनशील मुद्दाहरूलाई लिएर विवादग्रस्त रहँदै आएको, अस्तित्वमा आएका क्षणदेखि नै द्वन्द्वको स्थितिमा रहेको छिमेकी मुलुक पाकिस्तानसँग सिमाना जोडिएको भारतको मुस्लिमबहुल उत्तरपश्चिमी राज्य जम्मू तथा काश्मिर यस साल (सन् २०१९) मा आएर झनै अशान्त र अस्थिर भएको छ । पृथकतावादी समूहहरूद्वारा सञ्चालित आतंकवादी गतिविधि र पाकिस्तानका अतिवादी इस्लामिक संगठनहरूद्वारा प्रायोजित घूसपैठका घटनाहरूको मारमा परेर प्रायजसो रक्तरंजित रहँदै आएको त्यो राज्यलाई भारतको केन्द्र सरकारले यसै अगष्ट महिनाको ५ तारिखमा गरेको एउटा निर्णयले थप अशान्त बनाएको छ । राज्यका जनता र तिनका प्रतिनिधिहरू कसैलाई पनि छनकसम्म नदिई केन्द्र सरकारले जम्मू तथा काश्मिरमाथि लादेको त्यो निर्णयले त्यहाँको जनजीवनलाई उद्विग्न बनाउँनुका साथै पूरै क्षेत्रको राजनीतिक परिवेशमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतको केन्द्रीय सरकारले जम्मू तथा काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानका धाराहरू ३७० र ३५ ‘ए’ लाई निष्क्रिय बनाउँन अर्थात् मुल्तवीमा राख्न गरेको त्यो निर्णय संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने कुरालाई लिएर पनि राजनीतिक र कानूनी दुवै स्तरमा व्यापक बहस शुरू भएको छ । सरकारले भने आफ्नो त्यस निर्णयलाई वैधानिकता दिने प्रयासमा संसदका दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभामा त्यस सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव पेस गरेर हतार हतार पारित गराई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट पनि तत्कालै अनुमोदन गराएको थियो । धारा ३७० को प्रयोग गरी सोही धारालाई खारेज गर्न वा निष्क्रिय बनाउँन विधिसम्मत नहुने हुनाले बडो चलाखी गरेर धारा ३६७ को प्रयोग गरिएको थियो । यसरी जवर्जस्ती नै किन नहोस् राष्ट्रपतिको आदेशद्वारा संविधानका ती २ धाराहरू निष्क्रिय भएपछि जम्मू तथा काश्मिरका जनता भारतको वर्तमान संविधान लागू भएको समय (सन् १९५०) देखि उपभोग गर्दै आएका स्वायत्त शासन सम्बन्धी विशेष अधिकारहरूबाट वन्चित हुन पुगेका थिए ।

संविधानको धारा ३७० ले जम्मू तथा काश्मिर राज्यलाई आफ्नो अलग झण्डा राख्न, आफ्नो संविधान बनाउँन, आफ्नो विधायिकाको गठन र संचालन गर्न, रक्षा, परराष्ट्र र संचार बाहेक अरू शासकीय विभागहरूका लागि आवश्यक नियम कानूनहरू बनाउँन र दैनिक प्रशासनका सम्पूर्ण कामहरू गर्न पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको थियो भने धारा ३५ ‘ए’ ले जम्मू तथा काश्मिरभित्र पर्ने जमिन भारतका अरू राज्यका मानिसहरूले किन्न नपाउँने, त्यहाँको सरकारी नोकरीमा राज्यकै नागरिकको एकाधिकार हुने र राज्यले प्रदान गर्ने शैक्षिक छात्रवृत्ति पनि त्यस राज्यभन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई दिन नपाउँने विशेष व्यवस्था गरेको थियो । सन् १९४७, अक्टोबर महिनाको २६ तारेखका दिन सार्वभौम राज्य जम्मू तथा काश्मिरका तत्कालीन शासक महाराजा हरिसिंह र भारत सरकारका बीच त्यस स्वतन्त्र राज्यलाई भारतमा विलय गर्ने सम्बन्धमा भएको सन्धिलाई कृयान्वित गर्ने उद्देश्यले जम्मू तथा काश्मिरलाई विशेष दर्जा दिने सम्बन्धी ती २ धाराहरू भारतको संविधानको २१औँ भागमा रहने गरी थपिएका थिए ।

जम्मू तथा काश्मिर राज्यको शासन प्रणालीबाट धारा ३७० र ३५ ‘ए’ हटेपछि त्यहाँ आर्थिक विकासका अनगन्ति ढोकाहरू खुल्नेछन्, आन्तरिक र वैदेशिक बाह्य लगानीको ओइरो लाग्नेछ र रोजगारीका अवसरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनेछन् भन्ने केन्द्र सरकारको दावीप्रति त्यहाँका जनताले रत्तिभर पनि विश्वास गरेका छैनन् ।

जम्मू तथा काश्मिरको विशेष भूराजनीतिक अवस्था र महत्वलाई ध्यानमा राखी आजभन्दा ६९ वर्ष अघि गरिएको त्यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गरी त्यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने कुराको निर्णय गर्नु भारतको वर्तमान सत्ताको अधिकार हो । साथै, भारतीय गणराज्य अस्तित्वमा आएको पहिलो दिनदेखि नै कचल्टिएर रहेको अर्बुदको पुरानो रोग जस्तो काश्मिर समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने क्रममा धारा ३७० लाई के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु कुनै पनि भारतीय सरकारको लागि एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा हो, एउटा जरूरी कर्तव्य पनि हो शायद । तर प्रधानमन्त्री मोदी र उनका गृहमन्त्री अमित शाहले जुन तानाशाही शैलीमा त्यो अत्यन्तै सम्वेदनशील मुद्दाका बारेमा निर्णय गरे र जम्मू तथा काश्मिरका जनतालाई पूरै अन्धकारमा राखेर, तिनीहरूलाई एक किसिमले बन्धक बनाएर थोपरिदिए त्यसले उकुच पल्टिएको घाउ जस्तो जटिल काश्मिर समस्याको समाधान अझ पर धकेलिएको छ ।

मोदी सरकारले जम्मू तथा काश्मिरलाई सीमित स्वायत्त शासनको अधिकारसहितको विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानका धारा ३७० र ३५ ‘ए’ लाई निष्क्रिय बनाएको मात्र होइन साथसाथै विशेष राज्यको दर्जा पाइरहेको त्यस प्रदेशलाई पूर्ण राज्यको स्तरबाट समेत घटुवा गरी केन्द्रशासित प्रदेशमा झार्ने निर्णय पनि गरेको छ । केन्द्र सरकारको निर्णयअनुसार जम्मु तथा काश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग पारिएको छ र आइन्दा ती दुवै केन्द्रशासित प्रदेश हुने छन् । भारतमा विशाल आकारका राज्यहरूबाट केही भूभाग छुट्याएर नयाँ राज्य बनाएका धेरै दृष्टान्त छन्, केन्द्रशासित प्रदेशका जनताहरूको माग अनुसार त्यस्ता प्रदेशलाई बढुवा गरी पूर्ण राज्यको दर्जामा उकाल्ने पनि गरिन्छ नै । तर, संविधानले नै विशेष अधिकार प्रदान गरेको जम्मू तथा काश्मिर जस्तो पूर्ण राज्यलाई टुक्र्याई घटुवा गरेको भने यो भारतीय संघीय गणतन्त्रको इतिहासको यो पहिलो घटना हो । मोदी प्रशासनको यस निर्णयलाई जम्मू तथा काश्मिरका बहुसंख्यक मुसलमान जनताप्रतिको पूर्वाग्रहका रूपमा लिइयो भने अन्यथा मान्न सकिन्न ।

जम्मू तथा काश्मिरका सम्बन्धमा मोदी प्रशासनले ती दुई अहम् निर्णय लिएको १६ दिन पूरा भएको छ । ठ्याक्कै त्यति नै दिन भएको छ काश्मिर उपत्यकाका जनताले केन्द्र सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा कैदीबन्दीको जस्तो जीवन बिताउँदै आएको पनि । राज्यका जनतासँग कुनै सल्लाह साउती नै नगरी केन्द्र सरकारबाट लादिएको त्यो निर्णयको त्यस राज्यका अधिकांश जनताबाट तीव्र विरोध हुने आशंकाले नै हुनुपर्छ, गत अगष्ट महिना शुरू हुनु अगावैदेखि नै काश्मिर उपत्यकामा विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सघन फौजी प्रबन्ध गरिएको थियो । सामान्य अवस्थामै पनि भारतीय सेनाको बलियो उपस्थिति रहँदै आएको त्यस राज्यमा अगष्ट महिनाको शुरूसँगै थप सेना परिचालन गरी ४ तारेखसम्म पूरा जम्मू तथा काश्मिरमा तैनाथ फौजीहरूको संख्या ५ लाख र काश्मिर उपत्यकामा मात्र परिचालित सेनाको संख्या लगभग ३८ हजार पुर्याइएको थियो ।

हरेक ठाउँमा सतर्क मुद्रामा उभिएका फौजीहरूको सकसलाग्दो उपस्थितिले राजधानी श्रीनगरलगायत राज्यका प्रमुख शहरहरूलाई बाहिरी दुनियाँबाट बिलकुल अलग बन्द किल्लामा परिणत गरिदिएको छ । काश्मिर उपत्यकामा ल्याण्डलाइन टेलिफोन र सेलफोनका साथै इन्टर्नेट सेवा पनि पूरै बन्द गरिएका छन् । सबै स्कूल कलेजहरू अनिश्चित कालका लागि बन्द गरिएका छन् भने सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई अनिश्चितकालीन विदा दिइएको छ । श्रीनगरलगायत राज्यका प्रमुख शहरमा धारा १४४ लगाएर जारी गरिएको कफ्र्यु अहिलेसम्म पनि खुकुलो गरिएको छैन । शुरूमै नजरबन्द गरिएका जम्मू तथा काश्मिरका प्रमुख राजनीतिक नेताहरू अझै पनि बन्दी अवस्थामै छन् । बितेको १६ दिनको यो पूरा अवधिभर जम्मू तथा काश्मिर बाँकि संसारबाट पूरै सम्पर्कविहीन रहेको छ । अहिले पनि स्थिति लगभग त्यस्तै नै छ । काश्मिर उपत्यकामै कार्यरत एकजना मेजिष्ट्रेटले नाम गोप्य राख्ने शर्तमा भने अनुसार अगष्ट ५ देखि अहिलेसम्ममा काश्मिर उपत्यकाबाट सरकारले चालेको त्यस कदमको विरोधी भएको आशंकामा चार हजारभन्दा बढी काश्मिरीहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ ।

आजको घडीमा पनि जम्मू तथा काश्मिर, त्यसमा पनि खासगरी श्रीनगर इलाकाको यथार्थ वस्तुस्थितिका बारेमा विश्वसनीय ढङ्गमा समाचार पाउँन सकिइरहेको छैन । बीबीसी र अल् जजिराजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका प्रतिनिधिहरूले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने प्रयत्न अवश्य पनि गरेका छन् तर उनीहरूलाई पनि निषेधित क्षेत्रमा गई समाचार संकलन गर्न नदिइएकाले त्यहाँको स्थितिको अधूरो अपूरो चित्र मात्र बाहिर आउँन सकेको छ । काश्मिर उपत्यकाबाट जे जस्ता सूचनाहरू बाहिर आएका छन् तिनबाट एउटा कुरा भने प्रष्ट भएको छ कि भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको हिन्दु प्रभूत्ववादी केन्द्र सरकारले जम्मू तथा कास्मिरका जनताहरूको कल्याण र उन्नति एवम् प्रगतिका लागि भन्दै उठाएको त्यस राजनीतिक कदमलाई त्यस राज्यका जनताले पूरै नकारिदिएका छन् ।

जम्मू तथा काश्मिर राज्यको शासन प्रणालीबाट धारा ३७० र ३५ ‘ए’ हटेपछि त्यहाँ आर्थिक विकासका अनगन्ति ढोकाहरू खुल्नेछन्, आन्तरिक र वैदेशिक बाह्य लगानीको ओइरो लाग्नेछ र रोजगारीका अवसरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनेछन् भन्ने केन्द्र सरकारको दावीप्रति त्यहाँका जनताले रत्तिभर पनि विश्वास गरेका छैनन् । जम्मू तथा काश्मिरका जनता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले चालेको त्यो कदमको अन्तर्यमा काश्मिरी जनताप्रतिको उनको सदासय निहित छ भन्ने कुरा मान्न तयार देखिँदैनन् । उनीहरूलाई त लागेको छ प्रधानमन्त्री मोदी राज्यका बहुसंख्यक मुसलमानहरूको तेजोबध गर्ने र बिस्तारै बिस्तारै त्यस रमणीय उपत्यकामा उनीहरूलाई अल्पसंख्यकको हैसियतमा ओरालेर सामाजिक र आर्थिक वर्चस्वको अन्त्य गरिदिन चाहन्छन् ।

सुरक्षा सैनिकहरूको बाक्लो पर्खालभित्र रहेका जम्मू तथा काश्मिरका आम जनताको मनस्थिति कस्तो छ र उनीहरूले मोदीको यस कदमको प्रतिक्रियामा भविष्यमा के कस्तो पाइलाहरू उठाउँने छन् भन्न सकिने स्थिति अहिलेलाई छैन । 

मोदीको त्यस कदमको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरमा खासै प्रभावकारी विरोध भने हुन सकेको छैन । आजको घडीमा भारतभरि मोदी स्वयम् र उनको पार्टी भाजपाको यति ठूलो दब्दबा छ, सन् १९४७ मा नै भारतमा एकीकृत भइसकेको जम्मू तथा काश्मिरलाई मोदीले भारतमा समाहित गराएका छन् भन्ने किसिमको प्रचार जोडतोडका साथ गराइएको छ र उनको जयजयकार हुँदैछ । सरकारी त भइहाले सरकारको स्वामित्वमा रहेकाभन्दा पनि बढी सरकारप्रति वफादार बनेका (व्यङ्ग्यात्मक रूपले गोदी मिडिया भनिने गरेका) संचार माध्यमहरूले धारा १४४ को निषेधाज्ञा र फौजीहरूको भयप्रद उपस्थितिमा निर्जन बनेको श्रीनगरमा स्थिति सामान्य छ भन्ने प्रचार गरिरहेका छन् । यस बीचमा मुसलमानहरूको ठूलो चाड इद उल अधा आयो र गयो पनि । तर काश्मिर उपत्यकाका घरमै कैद भोगिरहेका दु:खी जनताले यस वर्ष इद पर्व मनाएनन् ।

मोदीको त्यो कदम संविधानको बर्खिलाप भएकोले बदर हुनु पर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा त परेको छ तर उच्चतम् अदालतले यस हाई प्रोफाइल मुद्दाका विषयमा छिटो निर्णय दिने सम्भावना अत्यन्त कम छ भनिन्छ । संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा निर्णय लिनका लागि संवैधानिक बेन्च बनाउँने सिफारिस गर्ने लगभग तय छ । त्यसो भयो भने यस मुद्दाका बारेमा निर्णय हुन लामो समय लाग्न सक्छ । अहिलेलाई जम्मू तथा काश्मिरका जनताका लागि अलिकति राहतको कुरो भएको छ भने काश्मिर उपत्यका बनेकोे निषेध र बन्देजको त्राशमय वातावरणलाई चाँडो भन्दा चाँडो अन्त्य गरी जनजीवन सामान्य बनाउँनु भनी सर्वोच्च अदालतले सरकारमा नाममा जारी गरेको परमादेश ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत यो भारतको आन्तरिक मामिला हो भनेर पन्छिएको छ जसलाई स्वाभाविक मान्नु पर्दछ । पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा भारत विरुद्ध उजुरी दिएकोले सने १९७१ पछि पहिलो पटक भारत पाकिस्तानको मुद्दालाई लिएर संरासं सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो । र, सधैँझैँ द्वन्द्वका दुवै पक्षले आपसमा मिलेर समस्याको समाधान पहिल्याउँनु पर्ने सल्लाह दियो । परिषद्ले सन् १९७२ मा भारतको सिमलामा दुई देशका बीच भएको सम्झौताको अक्षर र मर्मअनुसार असहमतिका बिन्दुहरू पहिल्याउँन पनि सुझाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत पाकिस्तानका बीच मध्यस्थता गर्न आफू तयार रहेको कुरा फेरि एकपल्ट दोहोर्याए । उनी र फ्रेन्च राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोँ दुवैले निकट भविष्यमा फ्रान्सको राजधानी प्यारिस्मा हुने जी७ को बैठकका अवसरमा यस मुद्दामा भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्ने बताएका छन् ।

सुरक्षा सैनिकहरूको बाक्लो पर्खालभित्र रहेका जम्मू तथा काश्मिरका आम जनताको मनस्थिति कस्तो छ र उनीहरूले मोदीको यस कदमको प्रतिक्रियामा भविष्यमा के कस्तो पाइलाहरू उठाउँने छन् भन्न सकिने स्थिति अहिलेलाई छैन । तर आफ्नो जातिको इज्जतलाई सर्वोपरी मान्ने काश्मिरीहरूलाई जसरी अन्धकारमा राखेर, बहुमतको बलमिच्याइँबाट उनीहरूको हैसियत र नागरिक प्रतिष्ठा कुल्चिने काम केन्द्र सरकारबाट भएको छ त्यसलाई उनीहरूले चुपचाप सहने छन् भन्न चाहिँ गाह्रो छ । काश्मिरको रमणीय उपत्यकामा फेरि एकपल्ट रगतको होली खेलियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि प्रष्ट छैन ।