गत मे महिनामा भएको आम निर्वाचनबाट संसदमा बलियो बहुमत प्राप्त गर्न सफल नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दमार्फत एक विशेषाज्ञा जारी गरी  देशको एकमात्र मुश्लिम बहुल राज्य जम्मू तथा काश्मिरलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने भारतीय सम्विधानको धारा ३७० खारेज गरिदिएको छ । धारा ३७० खोरज हुनेबित्तिकै त्यस धारासँग जोडिएको अर्को संवैधानिक व्यवस्था धारा ३५ ए पनि स्वतः खारेजीमा परेको छ । राजनीतिक रूपमा अस्थिर र विवादग्रस्त रहँदै आएको जम्मू तथा काश्मिर राज्यको भारतीय गणराज्यमा विधिवत् विलय हुने बेलामै त्यसलाई एउटा राज्यका रूपमा विशेष दर्जा दिन केन्द्र र राज्य द्विपक्षीय सहमति भई संविधानको २१औँ भागमा समाविष्ट गरिएको धारा  ३७० लाई थप मजबूती प्रदान गर्ने उद्देश्यले धारा ३५ ‘ए’ को व्यवस्था गरिएको थियो । ती दुवै संवैधानिक प्रावधानले जम्मू तथा काश्मिरका जनतालाई भारतका अरू राज्यका जनताले पाइआएको भन्दा थप र बेग्लै कानूनी अधिकार र संरक्षण प्रदान गरेका थिए ।

संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयसँगै भारत सरकारले जम्मू तथा काश्मिरबाट उसको पूर्ण राज्यको हैसियत पनि खोसिदिएको छ । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको यो आदेश जारी हुनुभन्दा पहिले जम्मू तथा काश्मिरको जुन भूभाग थियो त्यसलाई टुक्र्याएर लद्दाख र जम्मू तथा काश्मिर नामक दुई प्रदेश बनाइएको छ । ती दुवैलाई राज्यको स्तरबाट घटुवा गरेर केन्द्रशासित प्रदेशको दर्जा दिइएको छ । यसलाई यस प्रकरणसँग जोडिएको एउटा रोचक विद्रुप घटना भन्न सकिन्छ । गत ५ अगस्तसम्म विशेष राज्यको दर्जा पाएको जम्मू तथा काश्मिर मोदी र शाहको जोडीले प्रहार गरेको एउटै माष्टर स्ट्रोकबाट अचानक पुदुचेरी वा अण्डमान तथा निकोबार समकक्ष बन्न पुगेको छ । काश्मिरी जनताका निम्ति हल्का सान्त्वनाको विषय चाहिँ के छ भने भारतका शक्तिशाली गृहमन्त्री अमित शाहजीले बडो कृपा गरेर केन्द्रशासित भए पनि जम्मू तथा काश्मिरसँग पनि दिल्लीकै जस्तो विधानसभा रहने गरिदिएका छन् ।

लेखकको यो लेख छुटाउनु भयो कि ?
म मर्छु कि बाँच्छु भन्न सक्दिन : वीपी कोइराला

इश्वी सन् १९४७ मा भारतीय उपमहाद्विपबाट बेलायतको औपनिवेशिक शासन समाप्त हुँदा धर्मका आधारमा वृहत्तर भारतको विभाजन भई मुश्लिम बहुल क्षेत्रलाई समेटेर एउटा अर्को राष्ट्र अर्थात् इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तानको अभ्युदय भएको थियो । पाकिस्तान अस्तित्वमा आउँनेबित्तिकै जम्मू तथा काश्मिरमाथि मुश्लिम बहुल प्रदेशका रूपमा पाकिस्तानले आफ्नो हकदावी प्रस्तुत ग¥यो र समस्याको कुटनीतिक समाधान निकाल्ने प्रयत्न हुनु अगावै सैन्य कार्बाही गरी राज्यको पश्चिमोत्तरका कतिपय (लगभग एकचौथाई) भूभागमा कब्जा समेत् जमायो । त्यतिबेला पाकिस्तानले बलात् नियन्त्रणमा लिएको भूभागलाई भारत अहिले पनि भारतको अभिन्न अङ्ग मानिरहेको छ र त्यसलाई ‘पाकिस्तान अक्युपाइड काश्मिर’ अर्थात् ‘पाकिस्तानले जवर्जस्ती लिएको काश्मिर’ भन्ने नामले सम्बोधन गर्ने गर्दछ । भारतको राजनीतिमा यो अहिलेसम्म पनि एउटा महत्वपूर्ण र बिक्नसक्ने मुद्दाका रूपमा कायम छ । सत्तामा आउन चाहने हरेक राजनीतिक पार्टीले चुनावका समयमा पाकिस्तानले कब्जा गरेको त्यो क्षेत्रलाई उसबाट मुक्त गर्ने एजेण्डालाई उछालेर भोटको राजनीति गर्ने गर्छन् । उनीहरूको त्यो कबूललाई जनताले पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन् भन्न सकिँदैन ।  

भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो दावी प्रस्तुत गरिरहेको, सन् १९४७ का ती दिन संक्रमणकालीन दिनहरूमा इश्लाम धर्मावलम्बीहरू बहुसंख्यामा रहेको र प्राकृतिक सौन्दर्यका हिसाबले संसारमै अप्रतिम त्यो मुलुक त्यतिबेला एउटा स्वतन्त्र अधिराज्य थियो जसका सार्वभौमसत्तासम्पन्न शासक थिए हिन्दु धर्मावलम्बी राजा हरिसिंह । अंग्रेजहरू फिर्ता गएर उपमहाद्विपमा भारत र पाकिस्तान नामक दुई जुम्लाहा राज्यको जन्म भई क्षेत्रको भूराजनीतिक परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको त्यस संक्रमणकालीन समयमा जम्मू तथा काश्मिरका राजा हरिसिंहका लागि आफ्नो मुलुकलाई यथारूप राखिरहन सम्भव भएन । त्यसैले राजा हरिसिंहले आफू भारतसँग मिल्न तयार भएको जनाउँदै शासन प्रशासनका कतिपय मामिलाहरूमा पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुने शर्तमा जम्मू तथा काश्मिरलाई भारतीय गणराज्यमा विलय गर्न सहमति जनाए । त्यसपछि भारत सरकार र जम्मू तथा काश्मिरका राजा हरिसिंहका बीच त्यस अधिराज्यलाई भारतीय गणराज्यमा विलय गराउँने सम्बन्धी सन्धि भयो । सन् १९४७ को अक्टोबर २६ का दिन हस्ताक्षर गरिएको त्यो सन्धि नै भारतको संघीय सरकार र जम्मू तथा काश्मिरको राज्य सरकारका बीचको सम्बन्धलाई वैधानिक आधार दिने मुख्य दस्तावेज हो ।

जम्मू तथा काश्मिरको भारतमा विलयन भए पनि कुनै न कुनै रूपका त्यहाँका जनताको स्वतन्त्र पहिचान र स्वायत्त अधिकारहरू कायमै राख्ने कुरामा त्यस सन्धिले जोड दिएको थियो । सन्धिको त्यही मूल मर्म अनुसार संवैधानिक व्यवस्था गर्न भारतीय संविधानको २१औँ भागका रूपमा रहने गरी धारा ३७० को व्यवस्था गरियो । संविधानको धारा ३७० ले जम्मू तथा काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा प्रदान गर्न निम्न व्यवस्था गरेको थियोः १. त्यो स्वायत्त शासनको अधिकार भएको र आफ्नै संविधानद्वारा शासित राज्य हुनेछ, २. राज्यको आफ्नै झण्डा हुनेछ, ३. रक्षा, संचार र वैदेशिक मामिला बाहेक अरू आन्तरिक प्रशासनिक मामिलामा सबै प्रकारका निर्णय लिन र तिनको कार्यान्यन गर्न राज्य स्वतन्त्र हुनेछ र ४. राज्य विधानसभाको चुनाव अरू राज्यहरूमा जस्तो ५ वर्षमा नभएर ६ वर्षको अन्तरालमा हुनेछ । यस धाराले जम्मू तथा काश्मिरका जनतालाई प्रदान गरेको विशेष अधिकारलाई अझ दरिलो बनाउँन संविधानको धारा ३५ ‘ए’ को पनि व्यवस्था गरिएको थियो जस अनुसार अन्य राज्यमा बसोवास गर्ने भारतीयहरूले त्यस राज्यमा जग्गा किन्न, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न र राज्य सरकार अन्तर्गतको नोकरी गर्न नपाउँने गरिएको थियो ।

मोदी सरकारले संविधानको धारा ३७० र ३५ ‘ए’ हटाएपछि त्यसलाई लिएर भारतीय जनमत दुई चिरामा विभाजित भएको छ । सरकारका पक्षधरहरू जो संख्यामा अत्यन्त धेरै छन् तिनले प्रधानमन्त्री मोदीको यो कदमलाई ऐतिहासिक भन्दै यसबाट त्यस राज्यका जनताको आर्थिक स्थितिमाथि सकारात्मक प्रभाव पर्ने दावी गरेका छनर् । सम्भवतः जम्मू तथा काश्मिरमाथि पूर्ण नियन्त्रणको यो कार्ययोजनाका इन्जिनियर गृह मन्त्री अमित शाहको बोलीमा लोली मिलाउँदै देशभरि छरिएर रहेका भाजपाका लाखौँ अन्ध समर्थकहरू संविधानको धारा ३७० निरस्त भई जम्मू तथा काश्मिर पूर्ण रूपमा केन्द्रको नियन्त्रणमा आएपछि त्यहाँ आतंकवादी गतिविधिमा पनि अंकुश लाग्नेछ र काश्मिर उपत्यकामा शान्ति सुरक्षा बहाल हुनेछ भन्दै हर्षबढाइँ गरिरहेका छन् । अहिलेको भारतमा त्यसै पनि मोदीभक्तिको तीव्र ज्वारभाटा चलिरहेको छ । पूराका पूरा राजनीतिक किसिमको यो निर्णयका पक्षमा जनकल्लोल देखाउँन मोदीको अन्धभक्तिमा सन् २०१४ देखि नै लम्पसार परेर लागिपरेको कर्पोरेट मिडियाको एउटा ठूलो अंश पनि अगाडि आएको छ ।

अर्कोतर्फ मोदी सरकारले चालेको यो कदमको राजनीतिक उपयुक्तताका साथै यो कति वैधानिक छ भन्ने कुराको पडताल गर्ने प्रयत्न पनि भइरहेको छ । अहिलेको घडीमा जम्मू तथा काश्मिरमा निर्वाचित सरकार अस्तित्वका छैन । त्यहाँ केही समयदेखि राष्ट्रपतिको शासन चलिरहेको छ । यो जनप्रतिनिधित्वविहीन संक्रमणकालीन अवस्था हो । यस्तोमा केन्द्र सरकारको डिजाइनमा राष्ट्रपतिको आदेशबाट सन् १९५४ देखि लागू भएर आएको त्यहाँका जनताको विशेष हक अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था खारेज गर्न कसरी मिल्छ भन्ने प्रश्न अत्यन्तै टड्कारो ढङ्गमा उठाइएको छ जुन हरेक दृष्टिकोणले जायज छ । धारा ३७० खारेज गर्ने सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘भारतका राष्ट्रपतिले यस संविधानको धारा ३७० लाई निरस्त गर्न आवश्यक भएको ठानेमा जम्मू तथा काश्मिरको संविधान सभाको अनुमोदन लिई खारेज गर्न सक्नेछन् ।’ भन्ने बुँदाको बर्खिलाप गर्ने भएकोले पनि यो प्रश्न एकदम नै जायज छ । काश्मिरको संविधान सभा त सन् १९५४ मै भङ्ग भएको हो भने त्यसको अनुपस्थितिमा त्यसले गरेजस्तै काम गर्नसक्ने विधान सभा पनि चुनाव हुन नसकेकोले अहिले अस्तित्वविहीन छ ।

धारा ३७० खारेज गरेर जम्मू तथा काश्मिरका जनताका पक्षमा ऐतिहासिक काम गरेको जुन दावी गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीय संसदमार्फत सारा भारतवर्षका जनताका सामु प्रस्तुत गरेका छन् त्यसलाई कतिपय जानिफ्कारहरूले एउटा ठूलो पाखण्डको संज्ञा दिएका छन् । हुन पनि जुन जनताका लागि गरिएको भनेको हो त्यो काम गर्ने सिलसिलामा तिनै जनतामाथि सेना र प्रहरीको बाक्लो घेराबन्दी गर्नु एउटा छद्म र पाखण्ड बाहेक केही हुन सक्दैन । गत ६ तारेखका दिन हतार हतार गरेर राष्ट्रपतिमार्फत धारा ३७० खारेज गराउँन उद्यत भएको मोदी सरकारले आफ्नो त्यो योजनाका बारेका काश्मिरी जनतासँग व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा अघिल्लो दिनदेखि नै काश्मिर उपत्यकामा बीसौँ हजार हतियारसहितका फौजीलाई उतारेर पूरा परिवेशलाई नै आतंकित पारेको थियो । त्यस घोषणाको अघिल्लो दिन नै प्रदेशका सबै प्रमुख नेता नजरबन्द गरिएका थिए । राज्यका प्रमुख शहरमा धारा १४४ लगाइएको थियो । संचारका सबै माध्यम बन्द गराइएका थिए । स्कूल कलेजको मूलढोकामा भोटेताल्चा ठोकिएको थियो । त्यस विवादित घोषणा भएको एकाध दिनपछि समेत् विपक्षी नेता वामपन्थी सीताराम येचुरी र कांग्रेसका गुलाम नवी आजादलाई पक्राउ गरिएको छ । पूरा प्रदेशलाई फौजी ढङ्गले आतंकित पारेर पनि कहीँ त्यसका जनताको हितमा काम गरेको हुन्छ ? आज यो प्रश्नले प्रधानमन्त्री मोदीबाट चित्तबुझ्दो उत्तर खोजेको छ ।

सन् १९४७ देखि नै कचल्टिएर रहेको काश्मिर समस्याको स्थायी समाधान खोज्नु अत्यावश्यक छ । यसका कारण भारत र पाकिस्तानले दुई पटक आमुन्ने सामुन्नेको लडाइँ लडिसकेका छन् र ती दुवै आणविक हातहतियार सुसज्ज्ति राष्ट्र त्यही पाजी मुद्दाका कारण जहिल्यै पनि तनावको स्थितिमा बाँचिरहेका हुन्छन् । त्यस समस्याको समाधान दक्षिण एसियाको प्रगति र विश्वशान्तिका लागि पनि अनिवार्य छ । तर मोदी सरकारले अहिले चालेको जस्तो कदम चालेर उकुच पल्टिएको घाउजस्तो त्यो समस्याको निदान हुनसक्छ ? यस लेखकलाई लाग्छ हुन सक्दैन । काश्मिरका जनतालाई विश्वासमा नलिई त्यहाँको समस्याको हलका लागि उपयुक्त फर्मुला खोज्न सकिँदैन । मोदी सरकारले त यसको निहुँमा संविधानलाई पङ्गु बनाउँने खतरनाक मनसुवा उजागर गरेको छ । अल्पसंख्यक मुसलमानहरूप्रति भयङ्कर रूपले असहिष्णु देखिएको भाजपा सरकारले काश्मिरको उपत्यकाबाट मुसलमानहरूलाई बेदखल गर्दै लैजाने डिजाइन अन्तर्गत यो आदेश जारी गराएको हुनुपर्छ भन्ने खालको आशंका पनि गरिँदैछ । यसले झनै खराब कुरातर्फ संकेत गर्छ ।  

मोदी सरकारको यो कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याइएको छ । टाढा बसेर र कानूनका पेचिला कुरामा प्रवेश नगरिकनै भन्नु पर्दा पनि राष्ट्रपतिले जम्मू तथा काश्मिरको निर्वाचित विधायिकाको सम्मति बिना सन् १९५४ मा नै स्थायी प्रावधानको दर्जा पाएको धारा ३७० खारेज गर्न सक्छन् र त्यो विधानसम्मत हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले भने भारतीय न्यायपालिकाले गर्ने निर्णय पर्खनु बाहेक अरू कुनै उपाय देखिँदैन ।