आधुनिक नेपालको इतिहासमै पहिलो पल्ट संसदीय निर्वाचनमा सुबिधाजनक बहुमत पाउँन सफल भएको एउटा वामपन्थी दलको संसदीय समूहको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली आफूले पाएको नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर करीव करीव गुमाएका छन्।
करीब १७ महिनाअघि देशको प्रधानमन्त्री चुनिने बेलामा उनलाई सर्वसाधारण र विशेष दुवैथरी जनताले जुन आदर र भरोसाको दृष्टिले हेरेका थिए अहिले आएर उनले जनताको हृदयमा त्यो आदर र त्यो भरोसाको सानो अंश पनि जगाउँन सक्दैनन्।
उनी र उनका सहयोगीहरूले लामो समय लगाएर बडो कठिनताका साथ बनाएको उनको सुन्दर छवि आजको घडीमा पूरै धमिलो भइसकेको छ। अब उनलाई नेपाली जनताले न प्रखर राष्ट्रवादी मान्दछ न त आमजनताको शुभचिन्तक नेताका रूपमा नै स्वीकार गर्न सक्छ।
गरीबहरूको चिताइदार ठानिएका प्रधानमन्त्री केपीले आफूलाई निर्लज्जताका साथ आम जनताबाट अलग पारेर हुनेखाने, सुकिला मुकिलाहरूको कित्तामा उभ्याएकाले दीनहीन तृणमूल तहका नेपालीहरूका दृष्टिमा उनी आफन्तबाट बिरानो हुन पुगेका छन्।
दक्षिणतिरको शक्तिशाली छिमेकी भारतसँग टक्कर लिन सक्ने दृढ राष्ट्रवादी नेताको मखुण्डो लगाएर जनतासँग भोट माग्न पुगेका ओलीले प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै दिल्ली दरबारको चाकरी गर्न शुरू गरेर आफ्नो नक्कली चरित्रको पोल आफैँले खोलिदिएका छन्।
आन्तरिक मोर्चामा पनि दुई तिहाईको निकट बहुमत भएको उनको सरकारले सजिलै गर्न सक्ने र जनउत्तरदायी सरकारका रूपमा गर्नै पर्ने कामहरू समेत नगरेर जनताको भरोसामाथि घात गरेको छ। ओली सरकारको अकर्मण्यता, नीतिगत एवम् सिद्धान्तगत दिशाहीनता र एउटा विशेष वर्गको हितपोषणप्रतिको झुकावका कारण पूरा राष्ट्र निराशाको गर्तमा भास्सिदै गएको छ।
अनवरत संघर्षका बलबुतामा आफू जन्मे हुर्केको समाजको सबैभन्दा तल्लो तहबाट राष्ट्रिय राजनीतिको शीर्षतम् स्थानसम्म पुग्न सफल भएका, कुनै कलेजको परिसरमा पाइला हाल्न नपाएका भए पनि अति बाठा र वाचाल यी नेताको छवि यति छिटो र यति भयानक किसिमले ध्यस्त हुनु साँच्चिकै दुखदायी विषय हो। ओलीको कदको एउटा नेता तयार गर्न समाजले निक्कै ठूलो लगानी गर्नुपर्छ।
बडो अपशोचको विषय, चुनाव जितेका क्षणदेखि नै जनतासँग भौतिक र मानसिक दुवै रूपमा टाढिएका जस्तो लाग्ने केपी ओलीले जानेर हो वा नजानेर हो, आफू र देश दुवैका लागि अधपतनको ओरालो बाटो रोजेका छन्।
केपी ओलीको असफलताले नेपाली जनतालाई मुटुसम्म बिझ्ने केही वस्तुतथ्यसँग पनि साक्षात्कार गराएको छ।
यसले संघीय गणतन्त्र नेपालको संसदको पहिलो चुनावमा बडो उत्साहका साथ सूर्य चिन्हमा भोट खसाल्ने नेपाली मतदाताहरूलाई सम्झाउँन खोजेको खोजेको छ ‘सबै टल्किने धातु सुन हुँदैनन्, ठूल्ठूला कुरा गर्ने नेताहरू इमानदार हुँदैनन्।’
साथै, यस प्रकरणले बहुसंख्यक जनता गरीब रहिरहे मात्र आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम रहन्छ भन्ने आधारभूत रूपले नै दरिद्र सोच राख्ने कम्युनिस्टहरूबाट वृहत्तर जनताको हित सोचेर काम हुन्छ भन्ने आशा गर्नु र तिनलाई भोट दिएर सत्ता सुम्पिनु भनेको अँडीरको रुख रोपेर त्यसमा फलेको हलुवाबेद खान खोज्नु जस्तै हो भन्ने तीतो सत्यसँग पनि आम नेपाली जनतालाई साक्षात्कार गराएको छ।
दुई तिहाईको नजिकको बहुमत भएको सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीको यो भताभुङ्गे शासनले शीर्ष नेतामा सकारात्मक सोच छैन, उसको नियत साफ छैन र उसले आफूमाथि आइपरेको राष्ट्रनिर्माणको महान् अभिभाराको गाम्भीर्य बुझेर काम गर्दैन भने उसँग जतिसुकै ठूलो बहुमत भए पनि देश र जनताको हकमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँने काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा निर्विवाद ढङ्गले प्रमाणित गरेको छ।
चुनावभन्दा केही अघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वामपन्थी गठबन्धनले मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई प्रगतिपथमा अगाडि बढाएर लैजान आवश्यक पर्ने स्थिर, सुदृढ र सक्षम सरकार दिन सक्दछ भन्ने सोचेर २०७४ साल मङ्सिरमा भएको आमचुनावमा नेपाली जनताले त्यसका पक्षमा पूर्ण बहुमत दिएका थिए।
त्यतिबेला लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको मियो रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस पार्टीले अनेक कारणहरूले गर्दा निक्कै हदसम्म जनविश्वास गुमाएको स्थिति थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निहित कमजोरी र पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बीचको वैमनष्य र गुटबन्दीले कांग्रेसलाई थप शिथील बनाएको त्यस स्थितिमा जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक पटक अवसर दिन खोज्नुलाई एक प्रकारले स्वाभाविक नै मानेका थिए सबैले।
हुन त फगत सत्तालाई ध्यानमा राखेर एक भएका केही समय अघिसम्मका भीषण दुश्मन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच भएको एकता कतिन्जेल टिक्छ र त्यसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा गकीनका साथ कसैले पनि भन्न सक्दैनथ्यो।
बडो अपशोचको विषय, चुनाव जितेका क्षणदेखि नै जनतासँग भौतिक र मानसिक दुवै रूपमा टाढिएका जस्तो लाग्ने केपी ओलीले जानेर हो वा नजानेर हो, आफू र देश दुवैका लागि अधपतनको ओरालो बाटो रोजेका छन्। करीव १७ महिनाअघि सत्ता समालेका दिनदेखि प्रधानमन्त्रीका हैसियतले यिनले लगातार असङ्गत बयानबाजी मात्रै गरिरहेका छैनन् जनतालाई पिरोलिरहेका समस्याहरूको समाधानप्रति निर्लज्ज स्तरको उदाशीनता देखाएर लामो राजनीतिक संघर्षबाट बनेको आफ्नो छविलाई नै धूमिल बनाएका छन्।
ओलीले अवलम्बन गरेको ओरालो बाटोतर्फको यात्राका क्रममा देशहितमा गर्नुपर्ने र सजिलैसँग गर्नसकिने हरेक योजनाहरूलाई पन्छाउँदै आएका छन् भने गर्नु नपर्ने र सामान्यतः गर्न नसकिने हावादारी योजनाहरूलाई बेहिसाब किसिमले उछाल्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपीलाई एक्काइसौँ शताब्दीका नेपाली मोहम्मद तुगलक हुने हुट्हुटी किन लागेको हो भन्ने कुरो चाहिँ एउटा पहेली नै भएको छ।
हेलिकप्टरदेखि महँगा विलासी गाडीहरू किन्ने फेसन नै चलेको जस्तो छ आजको नेपालमा। यस्तो लाग्छ, यो सरकार जतिसक्यो छिटो नेपालको दिन प्रति दिन टाक्सिदै गएको सानो ढुकुटी यस्तै वाहियात शीर्षकहरूमा खर्च गरेर रित्याउँन कृतसंकल्प छ।
केपी ओलीले सरकारको लगाम हातमा लिएको डेढ वर्षको यो छोटो अवधिमा नीतिगत र व्यैयक्तिक दुवै स्तरको भ्रष्टाचारले सबै सीमा नाँघेको छ। अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पार्टीका भएकाले तिनका माध्यमबाट पार्टीलाई पोस्ने उद्देश्यले राज्यकोषको थैलीको मुख मज्जाले खोलेर तल वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले पाउँने सुविधामा अत्यधिक बृद्धि गरिएको छ।
संघीय सांसदहरूलाई ६ करोड र प्रादेशिक सांसदहरूलाई ३ करोड तजबिजी ढङ्गमा खर्च गर्न पाउँने गरी प्रत्येक वर्ष दिने बन्दोबस्त बजेटमै मिलाएका छन् ओलीका अर्थमन्त्रीले। राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री, संसदका विभागीय समितिहरू र प्रादेशिक सरकारहरू सबैका लागि हेलिकप्टरदेखि महँगा विलासी गाडीहरू किन्ने फेसन नै चलेको जस्तो छ आजको नेपालमा।
यस्तो लाग्छ, यो सरकार जतिसक्यो छिटो नेपालको दिन प्रति दिन टाक्सिदै गएको सानो ढुकुटी यस्तै वाहियात शीर्षकहरूमा खर्च गरेर रित्याउँन कृतसंकल्प छ।
यस बीचमा कहालिलाग्दा भ्रष्टाचारका केही काण्डहरू सतहमा देखा परेका छन्। आश्चर्यको कुरो त के छ भने ती मध्ये अधिकांश सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको हस्तक्षेपका कारण मुल्तवीमा राखिएका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगम वाइडबडी खरिद, एनसेल कर प्रकरण, मूल्य अभिबृद्धि कर घोटाला, टेलिकम फोर जी लाइसेन्स् काण्ड, मेलम्ची खानेपानी आयोजना भ्रष्टाचार काण्ड, नेकपाका सहअध्यक्ष प्रचण्डका भित्रिया अजेयराज सुमार्गीको विदेशबाट आएको आमदानीको वैध स्रोत नखुलेको अबौँ रूपैयाँ सम्बन्धी काण्ड, ठेकेदारहरूले अधूरो राखेका निर्माण ठेक्का काण्ड र बालुवाटार सरकारी जग्गा अपचलन काण्ड ओली राज शुरू भएदेखि यता लगातार समाचारका शीर्षक बनेका चर्चित भ्रष्टाचारका मामिलाहरू हुन् यी।
यीमध्ये कुनै एकलाई पनि तात्विक परिणतिमा पुर्याउँने गरी न्यायिक निरूपणमा लगिएको छैन। नेवानि वाइडबडी काण्डको प्रसङ्गमा त प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिले दोषी ठहर गरेका दिवङ्गत पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई निर्दोष भएको प्रमाणपत्र सार्वजनिक भाषणमार्फत दिइसकेका छन्।
ओली प्रशासन एकातिर भ्रष्टाचारमा ऐतिहासिक कीर्तिमान राख्नेतर्फ अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली नागरिकहरूको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन गर्ने कुत्साले डोरिएर अनेक प्रकारका प्रतिगामी ऐन कानूनको तर्जुमा गरी लागू गर्ने जमर्को गरिरहेको छ।
केही समयअघि सामाजिक संजालमाथि अंकुश लगाउँने निहुँमा विद्युतीय संचार माध्यम सम्बन्धी अत्यन्तै खराब र अव्यावहारिक ऐन पारित गरेर त्यसको चरम् दुरुपयोग गरिसकेको यस सरकारले अहिले मिडिया काउन्सिल र सूचना तथा प्रविधि ऐन सम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा पेस गरेको छ।
ती दुवै विधेयकहरू फासिस्ट सोचबाट उत्पन्न भएका र नागरिकको मौलिक संविधानप्रदत्त हकको बर्खिलाप गर्ने खालका छन्। तिनमा नागरिकहरूको बोल्ने लेख्ने हकलाई कुण्ठित पार्ने उद्देश्यले पत्रपत्रिका प्रकाशनलाई नियन्त्रण गर्ने र कसैले बोले लेखेको कुराबाट कसैको मानहानी भयो भन्ने कुरालाई बहाना बनाएर भारी आर्थिक दण्ड र लामो जेल सजाय गर्ने प्रावधान गरिएको छ।
ती दुवै ऐन यथारूप पारित भएका खण्डमा नेपाल आम नागरिकको मौलिक हक निमोठिएको एउटा फासिस्ट राज्यमा परिणत हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली धेरै हिसाबले असफल साबित भएका छन्। यिनले सत्तामा पुगेपछि प्रतिपक्षसँगको व्यबहारमा देखाउँनुपर्ने सामान्य शिष्टता पनि देखाउँन सकेका छैनन्।
संविधान अनुसार संघीय र प्रादेशिक संसदहरूका उपप्रमुखको पद प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने नियम पनि यिनले बहुमतको आडमा मिचेका छन्। भाषण गर्दा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई गाली गर्ने कुनै मौका पनि छोड्दैनन्।
यस बीचमा गुठी सम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयक ल्याएकोमा जनस्तरमा ठूलो विरोध भएपछि बडो बेइज्जती कमाएर फिर्ता लिएका छन् यिनले।
हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने बानी लागेका ओलीले हालै भारतको एउटा निजी कम्पनीलाई आइफा नामक फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम गर्न करीब एक अर्ब दिन गरेको घोषणा पनि व्यापक जनविरोधपछि फिर्ता लिएका छन्। केही घण्टापछि नै फिर्ता लिनुपर्ने फाल्तु निर्णय यी किन लिन्छन् भन्ने कुरा पनि एउटा शोधकै विषय भएको छ।
उता नयाँ दिल्ली पुगेका राजदूत नीलाम्बर आचार्य भारतीय विदेश मन्त्री एस् जयशंकरले शिष्टाचार भेटका लागि समय नदिएर अपमानको जहर पिउँन बाध्य भएका छने भन्ने समाचार छ।
वैदेशिक सम्बन्धको मोर्चामा पनि ओली फिसड्डी साबित भएका छन्। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री द्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले उत्तरतिरको विशाल छिमेकी जनगणतन्त्र चीनसँगको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई घनीभूत बनाउँने उद्देश्यले चालेका कतिपय कदमहरूबाट पनि केपी ओली प्रष्टतः पछि हटेका छन्।
भारत र नेपालका द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी तिनको समाधानका उपायहरू दुवै सरकारहरूमा सुझाउने उद्देश्यले दुवै सरकारको सहमतिमा गठन भएको विज्ञ समितिको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गरिरहेका बेलामा भारतीय संस्थापनाको इशारामा विज्ञ समितिका सदस्य नीलाम्बर आचार्यलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेर ओलीले विज्ञ समितिको प्रतिवेदनलाई थन्क्याउने प्रपन्चमा भारतलाई साथ दिएका छन्।
सुनिएको छ सो प्रतिवेदन भारतलाई मन पर्ने खालको छैन त्यसैले भारत त्यसलाई तुहाउँन चाहन्छ। उता नयाँ दिल्ली पुगेका राजदूत नीलाम्बर आचार्य भारतीय विदेश मन्त्री एस् जयशंकरले शिष्टाचार भेटका लागि समय नदिएर अपमानको जहर पिउँन बाध्य भएका छने भन्ने समाचार छ।
बिहानीले दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ भनेझैँ निर्वाचनबाट ५ वर्षका लागि सत्ताशीन भएका केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै आधुनिक नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा बेकम्मा प्रधानमन्त्री साबित हुने लक्षण देखाएका थिए।
ओलीको कार्यकालको दोस्रो वर्ष पनि आधा बित्न आँटेको छ तर यिनी भने सुध्रिने छाँट देखाउनुको सट्टा आफूले रोजेको त्यही ओरालो बाटोमा आँखा चिम्लेर अगाडि बढिरहेका छन्।
