कर्णाली प्रदेश सरकारले जेठ २२ गते आफ्नाे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाे छ । केही पुराना महत्वकांक्षी कार्यक्रम छाेडेर नयाँ जाेडेकाे छ । सरकारी आँखाबाट हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र समेटेकाे छ । उत्कृष्ट छ । 

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले भने अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुश्चितता प्रदान गर्ने विशेषता बोकेको छ । यसकाे आधार एक करोडभन्दा माथिका योजनामा लगानी गर्ने प्रावधान नीनि तथा कार्यक्रममा आउनु हाे । उनले सरकारी भाषा बाेले । 

प्रतिपक्ष दल कांग्रेस भने नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी छैन । काँग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही वर्षेनी उही कुरा दोहोरिनु र अपेक्षित प्रगति नहुनुले आशावादी बन्न नसकेको बताउँछन् । कार्यान्वयनकाे ठुलाे समस्या झेलिरहेकाे प्रतिपक्षीहरुकाे गुनासो हाे । 

सरकारले आफ्नाे कार्यक्रम अब्बल भन्नु र प्रतिपक्षले विराेध गर्नु नयाँ कुरा हाेइन । जसले खासै ठुलाे अर्थ राख्दैन । तर, मुल प्रश्न भनेकाे सरकार आफैले ल्याएकाे कार्यक्रमलाई इमान्दारिताका साथ लागु गराउनु हाे । जुन सरकारी पक्षबाट भएकाे देखिदैन । अघिल्लाे नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै तय गरिएकाे रारा कर्णाली पर्यटन वर्षकाे रकम हिनामिनादेखि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुसम्म प्रदेश सरकार आलाेचित छ ।

केही दिन अझ कुराैं, प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुले सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रमलाई रद्दीकाे टाेकरीमा राखेर आफ्नाे खल्तीबाट निकालेका याेजनामा बजेट विनियाेजन गर्नेछन् । उनका प्रिय हनुमान कार्यकर्ता मेराे नेताले यति बजेट पार्न सफल भयाे भनेर फूर्ति लगाउँदै फेसबुकका भित्ता रंगाउने छन् र जयजयगान गाउँने छन् । 

यस्ताे अवस्थामा निराशाभन्दा पनि प्रश्न गरेर खवरदारी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले कृषि, शिक्षा, सडक र उत्पादन लगायत विषयहरुमा थप छलफलकाे आवश्यकता महशुस गरिएकाे छ ।

सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधीकरण एवं विशिष्टीकरण गर्ने र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । कार्यक्रममा यी विषय समेटिनुले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राेखेका जस्ताे देखिन्छ । यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण समयकाे माग हाे । तर, प्राङ्गारिक खेती शब्दमा जति मिठाे छ उत्पादकत्व र तुलनात्मक लाभदायकतामा उति नै तिताे र अप्रिय छ । 

कर्णाली प्रदेशमा अन्नकाे भण्डार तराई भूमि छैन । राजधानी सहर आफै पनि परनिर्भर छ । त्यसबाहेक हिमाल पहिलेदेखि नै आयातमा भर पर्दै आएकाे छ । प्रतिव्यक्ति आय निकै कम भएपनि संसारकै महंगाे ढुवानी खर्छ गरेर खानुपर्ने साहस कर्णालीले गरिरहेकै छ । 

गाडीले रुपहिडियाकाे चामल आगनैमा ओरालीदिएपछि डाँडापाखामा हुने फापर, उवा, चिनाे, कागुनाे लगायत रैथाने बालीकाे उत्पादन ओरालाे लाग्दाे छ । मान्छेले जाै खान छाेडेका छन् । खेतीपातीमा उत्साह कम छ । आत्मनिर्भर कर्णालीमा परनिर्भरताकाे श्रृंखला यसरी नै सुरु भएकाे हाे । यसै बीचमा आत्मनिर्भर हुन प्राङ्गारिक खेती प्राथमिकतामा राखिएकाे छ । जुन निकै कठिन र चुनाैतिपूर्ण कार्य हाे । 

जुम्ला २०६५ सालमा नेपालकै पहिलाे प्राङ्गारिक घाेषणा भएकाे जिल्ला हाे । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा सबैभन्दा बढी विषादी प्रयाेग भैरहेकाे छ । त्यसबेला कृषि अनुसन्धान केन्द्रले प्राङ्गारिक घाेषणा गर्दा आफ्नाे अनुसन्धान प्रभावित हुने भनेकाे थियाे । पछि कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई विषादी प्रयाेग गर्न पाउने गरि प्राङ्गारिक घाेषणा गरियाे । कुनैपनि नयाँ जातकाे बीउ सिफारिस गर्ने काम उसकाे हाे । रासायनिक विषादी प्रयाेग गरेर सिफारिस गरिएकाे बालीनाली वा फलफूल किसानले उत्पादन गर्दा चाहिँ प्राङ्गारिक तरिकाबाट अपनाउँदा कसरी सफल भइन्छ ? याे कस्ताे खालकाे दूरदर्शिता हाे ?

प्रदेश राजधानी सहरका मान्छेहरु नेपालगन्ज पुगे भने सकेसम्म एक पटक रुपहिडिया गएर हप्तादिन पुग्ने तरकारी, महिनादिन पुग्ने सरसामान किनेर ल्याउछन् । सिमानाका बजारमा विषादी प्रयाेगकाे कुनै सिमा छैन । अर्काेतिर रुपहिडियाकाे तरकारी जुम्ला बजारमा जुम्लाकाे प्राङ्गारिक तरकारी भन्दा सस्ताेमा बिक्री भैरहेकाे छ । स्वास्थ्यका लागि राम्राे मानिएकाे उत्पादन बिक्दैन । यस्ताे स्थितिमा कसरी आत्मनिर्भर हुन सकिएला ? 

जैविक विषादीकाे उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने र रसायनिक विषादी उत्पादन तथा विक्री वितरणमा राेक लगाउने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्राले बाेलेकाे छ तर बाहिरकाे उत्पादनकाे बिक्रीवितरणमा राेक लगाउने कुरामा माैन छ । जुन तत्काललाई सम्भव पनि छैन । एकातिर निर्वाध रुपमा सिमानाकाे विषादी युक्त उत्पादन, अर्काेतिर प्राङ्गारिक खेतीबाट आत्मनिर्भर हुने मिठाे सपना । के याे बाघ र बाख्राेलाई एउटै खाेरमा राख्नु जस्ताे हाेइन ?

त्यस्तै एक जिल्ला एक प्राविधिक क्याम्पस स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी याेजना छ । शिक्षण अस्पताल, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, खस भाषा र संस्कृतिको उद्गमथलो जुम्लाको सिंजा र दैलेखेको दुल्लुमा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छन् ।

इतिहास दर्शन, कला, साहित्य र सांस्कृतिक पक्षलाई जोड दिएर आधुनिक जीवनमा तिनको सान्दर्भिकता खोतल्नु एक महत्त्वपूर्ण कार्य हाे । जसकाे कार्यान्वयनमा इमान्दारिताकाे खाँचाे छ । 

भाैतिक विकास र राेजगारीकाे लागि प्राविधिक विषयकाे अध्यापन आवश्यक हुन्छ । अलिकतिमात्र विकासकाे बाटाेमा हिड्दा धेरै विषयका जनशक्तिको अभाव झेल्नुपर्ने छ । यसले दक्ष प्राविधिक उत्पादन तरर्फ ध्यान दिनु राम्राे हाे । तर, हामीलाई चाहिने जनशक्ति कुन क्षेत्रकाे र कति हाे ? त्याे निश्चित हुनुपर्छ । कुनै क्षेत्रमा चाहिने भन्दा बढी जनशक्ति भयाे भने थप बेराेजगारी सिर्जना हुन्छ । जस्ताे जुम्लामा याे शैक्षिक सत्रमा मात्र प्रमाणपत्र तहमा सातवटा कृषि विषयका विद्यालय सञ्चालनमा आउदैछन् । अबकाे तिन वर्षमा दुई सय ८० जना राेजगारकाे निम्ति श्रम बजारमा आउँनेछन् । याे सिलसिलाले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउने छ । त्यस्तै, १० वटा जिल्लामा न्युनतम एकका दरले कृषि विषय पढाई हुने विद्यालय छन् । जहाँबाट उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन कहाँ र कसरी गर्ने ? कुनै याेजना छैन । 

शिक्षा आर्जन भनेकाे सेवा क्षेत्रमा राेजगारी पाउनु मात्र हाेइन । यसले समाजलाई सभ्य र गतिशील बनाउने हाे । आलाेचनात्मक चिन्तन राख्ने र प्रश्न गर्ने मानसिकताकाे निर्माण गर्ने हाे । जसका लागि मानविकी शिक्षा आवश्यक पर्छ । तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षामा मानविकी पढ्ने ११ प्रतिशत मात्र छन् र विद्यार्थी संख्या घटिरहेकाे छ । इतिहास पढ्ने विद्यार्थी भेटाउन मुस्किल छ । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भन्छन्- 'विगत नबुझी वर्तमानमाथिको बुझाइ अपूरो हुन्छ ।' अब संग्रहालय मात्र हाेइन अध्ययनकाे व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यी विषय नीति तथा कार्यक्रममा छुट्नु पक्कै पनि सरकारकाे अज्ञानता हाेइन । तर्क गर्ने दिमागलाई भुत्ते बनाउने र मान्छेकाे यान्त्रिकरण गर्ने प्रपञ्च हाे र यही हाे नवउदारवाद ।

सडक संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका सरकारकाे पहिलाे प्राथमिकता हाे । सडक विकासको पूर्वाधार हाे । तर, कनै दूरदर्शिता विना नै सडक खनिएकाे छ । वास्तवमा पछिल्लो समय सडकाे नाममा प्रकृतिमाथिकाे आतंक मच्चिरहेछ । पुराना र माैलिक सडक विस्तार प्राथमिकतामा परेका छैनन् । जसले असन्तुष्टि पैदा गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

विश्लेषक आहूतिका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गले पुराना र माैलिक सहर जाेट्न नसक्नु वर्तमान मधेस समस्याकाे मुख्य कारक सडक हाे । पूर्वपश्चिम राजमार्गले मधेसी जनताले निर्माण गरेका पुराना सहरहरु बयलबास, कृष्णनगर, लुम्बिनी, भैरहवा छाँयामा पार्याे । असन्तुष्टि त्यहीँबाट पैदा भयाे । तसर्थ अहिले हामीलाई मध्यपहाडी राजमार्ग हाेइन जुम्ला-काठमाडाै जाेड्ने आफ्नै माैलिक मार्ग चाहिएकाे हाे । डाेल्पा, ढाेरपाटन हुँदै काठमाडाै जाेड्नेछ राजमार्ग । जुम्ला-मुक्तिनाथ मार्ग, जुम्ला-छार्काभाेट मार्ग, हाटसिंजा, मुगु, हुम्ला हुँदै तिब्बत जाेडिने सिल्क राेड हाम्राे चासाे हाे । के 'हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री वा हाम्माे सरकारले' सुन्छ ? 

सरकारले प्राथमिकतासाथ उठाएकाे विषय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रकाे निर्माण हाे । त्यसका लागि कृषि उपज प्रशोधनमा आधारित उद्योग व्यवसाय थालनी गरेर हुँदैन । औद्यागिक विकास मुख्य प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । जे जरुरी छ त्यही नगर्ने हाे भने किन आत्मनिरर्भताकाे फुइ लाउनु ? इतिहासमा इष्टइन्डिया कम्पनीबाट सुरक्षित रहन र आफ्नाे सत्ता टिकाउन जसरी राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले नेपालका खानी र उत्पादन बन्द गरेपछि गरिबी र परनिर्भताकाे चक्र सुरु भएकाे पाइन्छ त्यसरी केही लाेकप्रिय कार्यक्रममार्फत सत्ता टिकाउने मानसिकता हालसम्म पनि रहेकाे छ ।