केही दिनअघि जिल्लामा नाम चलेकाे निजी शिक्षण संस्थाकाे प्रिन्सिपलसँग भेट भएकाे थियाे । उनकाे विद्यालयकाे सबैभन्दा एक्टिभ अभिभावक सरकारी विद्यालयकाे शिक्षक रहेछन् । हरेक दिन कुनै न कुनै सुझाव दिने उनलाई विद्यालयले राम्राे अभिभावककाे सूचीमा पहिलाे नम्बरमै राखेछ ।
कुशल अभिभावककाे ख्याति कमाएका शिक्षक आफ्नाे स्कुलमा उति समय दिन पाउँदा रहेनछन् । हरेक दिन बिहान छोराेलाई विद्यालयसम्म पुर्याउन र साँझ लिन जाने तथा विद्यालयलाई सुझाव दिन लाग्दा आफ्नाे विद्यालयकाे केही समय चाेरी हुने रहेछ । उनकाे आफ्नाे विद्यालयकाे शैक्षिक स्तर भने खस्कदै गैरहेकाे छ ।
त्यस्तै अर्की एउटी शिक्षिका छिन् । आफूले पढाउने सरकारी विद्यालय र छाेराे पढ्ने निजी विद्यालयकाे दूरीमा खास फरक छैन । बिहान विद्यालयसम्म छाड्न, दिउँसाे खाजा खुवाउन र बेलुका लिन पनि आफैँ पुग्छिन् । उनले पनि छाेराकाे विद्यालयकाे शैक्षिक स्तर उकास्न सकेकाे सल्लाह दिन्छिन् । विद्यालय परिवार प्रशन्न छ । तर, उनकाे विद्यालयमा भने त्यसरी सुझाव दिन आउँने अविभावककाे संख्या निकै कम छ ।
धेरै शिक्षकहरुलाई आफू पढाउने विद्यालयकाे कम, आफ्ना छाेराछाेरी पढ्ने विद्यालयकाे चासाे र चिन्ता बढी छ । धेरैजसो निजी विद्यालयहरुले सरकारी शिक्षक/कर्मचारीका छाेराछाेरी पढाउन पाउँछन् । अभिभावक गतिला पाउँछन् । सुझाव पनि गतिलै पाउँछन् । त्यसैले राम्रा अविभावककाे सूचीमा सितिमिति अरुकाे नाम दर्ज हुन सक्दैन ।
नेपालकाे संविधान २०७२ काे धारा ३१ काे उपधारा दुईमा आधारभूत तहसम्म नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ भनेर लेखिएकाे छ । आधारभूत भनेकाे १-८ र माध्यमिक ९-१२ हाे । अनिवार्य र नि:शुल्ककाे अर्थ तिमीले जसरी पनि ८ कक्षासम्म पढ्नैपर्छ त्यसकाे लागि कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन भन्ने हाे। त्याेभन्दा माथि कक्षा १२ सम्म पढ्नलाई अनिवार्य छैन तर तिमी पढ्न चाहान्छाै भने कुनैपनि खालकाे रकम तिर्नु पर्दैन भनेकाे हाे ।
१२ कक्षासम्मकाे शिक्षालाई संविधानत: राज्यले आफ्नाे दायित्व मानेकाे छ । त्यसैले नि:शुल्क भनेर लेखेकाे छ । त्यसपछिकाे शिक्षा तिमी आफैँ पढ् । पढ्न नसक्ने र कमजाेर आम्दानी हुनेले चिन्ता लिनु पर्दैन राज्यले छात्रवृत्तिकाे व्यवस्था गर्नेछ पनि भनेकाे छ । जस्ताे: धारा ४० मा दलितलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाकाे व्यवस्था हुनेछ लगायतकाे प्रावधान समेटिनु ।
संविधानकाे माैलिक हकमा त्यस्ता कुरा मात्र समावेश गरिन्छ जुन राज्यले नागरिकलाई दिन सक्छ । हाम्राे संविधानकाे माैलिक हकले व्यवस्था गरे अनुसार १२ कक्षासम्म सरकारी शिक्षा र शिक्षण संस्था मात्र रहन्छन् । निजी शिक्षण संस्था रहदैनन् । बरु त्याेभन्दा माथिल्लो तहमा हुन सक्छ । हाल १२ कक्षासम्म अस्तित्वमा रहेका निजी स्कुललाई समेत राष्ट्रियकरण गरिएको हुनुपर्ने हाे । तर, सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तित्व नै निजी शिक्षण संख्याकाे प्रवर्द्धनमा लागेका छन् ।
केही दिन अधिमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले निजी शिक्षण संस्थाकाे पक्षमा यस्तै प्रवर्द्धनात्मक भाषा बाेले । 'निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था बन्द हुँदैनन् । ढुक्क भएर लगानी गर्नुस सरकारले सुरक्षा दिन्छ ।' जेठ ९ गते उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले राजधानीमा सुरु गरेको शैक्षिक मेलाको उद्घाटनकाे क्रममा उनले यस्ताे बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निजी विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाका नेतृत्वकर्ता मान्छन् । निजी विद्यालयलाई सरकारले बन्द गर्दैछ भन्ने हल्ला चलेकोप्रति आक्राेशित हुन्छन् । स्वदेशमै स्तरीय शिक्षा दिएका विद्यालय सञ्चालकलाई माफिया भनेकोप्रति चित्त दुखाउँछन् । उनी प्रश्न गर्छन् 'यहाँका विद्यालय बन्द गराएर विदेशमा विद्यार्थी पठाउने चाहिँ बडा(ठुलो) हुने ?’ उनकाे नजरमा माफिया तीनै हुन् ।
तर, नेपालमा विद्यालय बन्द गराउने काम सरकारले नै गरिरहेकाे छ । सरकारले विद्यार्थी कम भएका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने नीति लिएकाे छ । उक्त नीतिले नजिकै रहेका दुईमध्ये एउटा विद्यालय बन्द गराउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीकाे कुरा मान्ने हो भने सबैभन्दा ठुलाे शैक्षिक माफिया सरकार नै हाे । विद्यालय बन्द गर्ने, विद्यार्थी विदेश पठाउने र निजी विद्यालय भरिभराउ गराउने र विद्यार्थी कम भएकाे बहानामा विद्यालय मर्ज गराएर बन्द गराउने काम सरकारकाे नीतिबाहेक अरुले सक्दैन । त्याे नीतिलाई सफल बनाउने काम हाललाई ओली सरकारले गरिरहेकाे छ । सरकार फेरिएसँगै अरुले पनि गर्लान्, हिजाे गरेका थिए ।
ओलेली संकेत गरेकाे शैक्षिक माफियाकाे सूचीमा नेतृत्वकर्ताकाे हिसाबले पहिलाे नम्बरमा उनकै नाम आउँछ । उनले प्रशंसा गरेका र गुणस्तरीय शिक्षाको नेतृत्व गरेका शैक्षिक संस्थाहरु विद्यायलय कम र व्यापारिक संस्था बढी छन् । तिनले स्टेसनरी, कपडा, टाइ, बेल्ट, जुत्ता सबै बेच्छन् । यातायात व्यवसायीकाे काम समेत आफैँ गर्छन् । तीनले विद्यालयकाे अर्थ बदलिदिएका छन् । अब स्कुल माने विद्यालय(विद्या आर्जन गर्ने ठाउँ) नभएर स्कुल माने पसल(माल विक्री गर्ने ठाउँ)मा परिणत भएकाे छ । यी पसलहरुकाे व्यापार चम्काउन आफूलाई संविधानकाे रक्षक बताउने ओली नै भक्षक बनिरहेका छन् ।
सरकारी विद्यालय र समग्र शैक्षिक सुधारकाे आशा माछाे माछाे भ्यागुतो मात्रै भएकाे छ । शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकाे छ भनी प्रचार गरिएकाे छ । प्रचार गरेअनुसारकाे बजेट, कुल बजेटकाे झण्डै १० प्रतिशत जति मात्र छ । जुन नपुग छ । समग्र शैक्षिक सुधार र संविधानअनुसारकाे शिक्षा बनाउन २०-२५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्छ । यस्ताे अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयमले निजी विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाकाे नेतृत्वकर्ता मान्नु अनाैठाे भएन ।
जसरी द ब्युटिफुल ट्रीमा जेम्स टलीले जिकिर गरे कि सार्वजनिक शिक्षाको समय सकिएकाले अब निजीतिर लाग्नैपर्छ भनेर शिक्षामा राज्यको एकाधिकार हुनु हुँदैन भन्ने कोणबाट बहस चलाएमा थिए त्यसरी नै ओली प्रस्तुत भएका छन् । जुन एउटा समाजवादउन्मुख राज्यकाे लागि पटक्कै नसुहाउने कुरा हाे । ...... गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज ।
अमेरिका, बेलायतजस्ता पुँजीवादी देशले समेत शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्रै राखेका छन् । शिक्षाका सबै प्रबन्धको जिम्मा राज्यले लिनेबित्तिकै असमानताका ठुल्ठुला खाडल खुम्चिन्छन् । स्वीडेन, डेनमार्क र जापानजस्ता देशले शिक्षामा व्यावसायिकतामा जाेड दिएका छन् तर व्यवसायीकरण गरेका छैनन् ।
शिक्षाले समाज निर्माण गर्ने हो, व्यापार गर्ने हाेइन भन्ने मान्यता बाेकेर पुँजीवादी देशहरु समेत लागेका छन् । मिलनसार, समतामूलक समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्न पनि शिक्षा राज्यकाे दायित्व हुनुपर्छ । तर, हरेकपल्ट समाजवादकाे रटान लगाउने ओली र उनकाे सरकार निजी विद्यालय सुरक्षित गर्ने हर्ताकर्ता सिपाही बनेकाे छ ।
यस्ताे अवस्थामा सरकारी विद्यालयका शिक्षक निजी विद्यालयका प्रिय अभिभावक हुनु पनि अनाैठाे भएन । कस्साे ?
