ललितपुरको नख्खुस्थित विदेशी लगानीको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको मुख्यालय बाहिर फागुन १० गते साँझ बम विष्फोट हुँदा लमजुङका सिंहप्रताप गुरूङले ज्यान गुमाए। प्रतिक्षा खड्का र उरूषा मानन्धर घाइते भए।

२०६२ सालमा तत्कालिन विद्रोही माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि तथा तीन वर्षअघि संविधान निर्माण भएपछि शान्त देखिएको राजधानीलाई आतङ्कित पार्ने यो घटना कसले गरायो भन्ने केही घण्टा अन्यौल रह्यो। तर, सुरक्षा अंगहरुले अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा पूर्व भंगालो माओवादीबाट बिभाजित नेकपा (नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लब’ समूह) तर्फ शंकाको शूई घुमाउँदै गर्दा अन्ततः उसैले जिम्मेवारी लियो।

माओवादी सशस्त्र बिद्रोहको बेला उसले पश्चिम नेपालको रोल्पा-रुकुममा निर्माण गरेको भनिएको ‘आधार इलाका’ का इन्चार्ज तथा तत्कालिन माओवादी सेनाका एक वरिष्ठ कमिशार विप्लब नेतृत्वको समूहले पछिल्ला वर्षमा हिंशात्मक घटनाहरु गराउँदै आएको छ। तर, राजधानीमा ज्यान लिने स्तरको यो घटना गराएपछि भने सरकारी संयन्त्र पनि उसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिदैछ।

यसको संकेत घटनाको तीन दिनपछि राजधानीमा पक्राउ परेका घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको मानिएका बिप्लवका पूर्व अंगरक्षक सूर्य भुजेललाई १० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दा लगाउने प्रहरीको तयारीले दिन्छ।

यो घटनापछि प्रहरीले देशैभरी विप्लब माओवादीका कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेको छ। विप्लब र उनका वरिष्ठ सहयोगी भने केही अघिदेखि नै भूमिगत छन्।

सरकारको यो सक्रियतामा न्यायलयको कस्तो प्रक्रिया हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकि नै छ। केही महिनाअघि विप्लब समूहका दोस्रो नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लाई प्रहरीले पक्राउ गरी तोडफोड-आगजनी मुद्दा लगाउने प्रयास गर्दा जिल्ला अदालतहरुले प्रमाण नपुगेको भनेपछि रिहा गर्नुपरेको थियो।

फागुन १० को घटनामा भने पक्राउ परेका भुजेल घटनास्थलमै उपस्थित रहेको सीसी टिभि फुटेजले देखाएकाले उनीविरुद्ध अभियोग लगाउन बलियो प्रमाण रहेको प्रहरीको भनाई छ।

के चाहन्छ विप्लब समूह?

मुलुकको विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउँन आउँदो महिना काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्न लागेको सरकार विप्लव समूहको हिंशात्मक गतिविधिले त्यसलाई नकारात्मक असर पार्नेमा चिन्तित देखिएको छ।

पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो समूहको चुनौति महशुस गरेको उनका बोलीहरुमा देखिएको छ।

सत्तारुढ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विप्लव समूह राजनीतिक सहमतिमा नआए प्रशासनिक रुपमा समाधान खोज्ने चेतावनी दिएका छन्।

तर, प्रचण्डले पनि बुझेको हुनुपर्छ, विप्लव समूह तत्काल सरकारसँग कुनै प्रकारको सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सम्भावना छैन।

भर्खरै प्रकाशित विप्लबले लेखेको ‘महापतन’ नामको पुस्तकमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई एक मात्र लक्ष्य मानेर सशस्त्र संघर्ष छाड्नु प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईसहितका पूर्व माओवादी नेताहरुको ‘महापतन’ भएको निश्कर्ष निकालिएको छ।

पुस्तकमा विप्लबले प्रचण्ड-भट्टराईको गद्धारीविरुद्ध आफ्नो समूहले ‘क्रान्तिको झण्डा’ उठाएको पनि दाबी गरेका छन्।

विप्लबले पुस्तकमा त्यस्तो क्रान्तिका लागि आफ्नो पार्टीले सेना बनाइसकेको पनि बताएका छन्।

बिप्लवले त्यस्तो क्रान्ति ‘एकिकृत जनक्रान्ति’ हुने परिभाषित गरेका छन्। जसमा, माओवादीले दश वर्षे हिंशात्मक द्वन्द्वको बेला अपनाएको ‘गाउँले शहर घेर्ने’ रणनीतिभन्दा फरक गाउँ र शहरमा एकै पटक सशस्त्र गतिविधि गरिनेछ। उनले पछिल्लो दशकहरुमा नेपालमा प्रभावी बनेको संचार प्रविधिलाई पनि आफ्नो क्रान्तिमा उपयोग गर्ने दावी गरेका छन्।

त्यस्तो क्रान्ति सम्पूर्णरूपमा विजय नहुँदासम्म कुनै प्रकारको सम्झौतामा नरोकिने पनि विप्लबले ‘महापतन’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

सामान्य आँखाले हेर्दा अहिलेको समयमा विप्लबले भने जस्तो हिंशात्मक गतिविधी सुरु नै हुननसक्नुपर्ने तथा सुरु भएपनि राज्यसत्तालाई चुनौति दिएर धेरै नटिक्नुपर्ने हो । तर, विगतको दशक लामो हिंशात्मक द्वन्द्वको समयमा माओवादी स्कूलिङले तयार पारेका युवाहरुको मलिलो जमिनमा बिप्लवले खेल्न सक्ने सम्भावना कमजोर देखिदैन।

खासगरी, नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्न आएको संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिशन अनमिनले दर्ता गरेको १९६०२ जना माओवादी लडाकूमा १ हजार ४ सय ६० जना मात्रै नेपाली सेनामा भर्ना गरिएको हुँदा बाहिरिएका लडाकूहरुको एउटा पंक्तिलाई उनले संगठित गरेको देखिन्छ।

आफ्नो पार्टीमा सम्पूर्ण शक्ति निहित हुने एक दलीय व्यवस्था ल्याउनुलाई क्रान्ति बुझेको त्यो पंक्ति शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको अल्छीलाग्दो लामो बाटोबाट विरक्तिएकाले विप्लब समूहलाई त्यस्तो गर्न सजिलो भएको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा विप्लब समूहले धम्कीको भरमा चन्दा संकलन तिब्र पारेर उल्लेखनीय धनराशी जम्मा पारेकाले उसलाई हतियारको जोहो गर्न समस्या छैन।

त्यसमाथि, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओवादीले जम्मा पारेको हतियारको ठूलो अंश उसको नियन्त्रणमा पुगेको पछिल्ला घटनाहरुले पुष्टि गरेका छन्।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालिन बिद्रोही माओवादीले सुरक्षाकर्मीबाट ६ हजार ७८ थान साना–ठूला हतियार लुटेको थियो। त्यसबाहेक नेपालका तीन वटै सुरक्षा अंगले प्रयोग नगर्ने एके–४७ राइफल समेत उसले भारत र चीनको अवैध बजारबाट किनेर ल्याएको थियो। तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले ३ हजार ४ सय ७५ थान हतियार मात्र अनमिनको रोहबरमा लाहाछाप लगाएर कन्टेनरमा राख्यो।

यसरी बाहिर रहेका अधिकांश तथा तत्कालिन माओवादी नेताहरुको सुरक्षाका लागि भन्दै अनमिनको अनुमतिमा बाहिर राखिएका कतिपय हतियारसमेत विप्लब समूहको हातमा पुगेको देखिएको छ। भर्खरै मोरङको बाहुनीमा बिप्लव समूहका कार्यकर्ताबाट प्रहरीले जफत गरेको एम—१६ हतियार नेपाली सेनाले प्रयोग गर्नेभन्दा आधुनिक पुस्ताको देखिएकाले उसले अन्तराष्ट्रिय हतियार बजारबाट थप हतियार पनि जम्मा गरेको संकेत मिलेको छ।  

विदेशी उक्शाहटको आशंका

जुनसुकै मूल्यमा शक्ति प्राप्त गर्ने आकंक्षाले कुनै पार्टी वा समूहलाई जुनसुकै शक्तिको नजिक पुर्‍याउन सक्छ । चाहे आफूले भयंकर विरोध गरेको वा त्यसविरुद्ध युद्धको तयारी गरेको शक्ति नै किन नहोस्।

विगतमा माओवादी त्यसरी नै भारतको संस्थापन नजिक पुगेको देखिएको थियो । भारतलाई विस्तारवादी तथा उविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने भनेको तत्कालिन माओवादीले भारतको सरकारसँग भारतको हित प्रतिकूल कुनै गतिविधी नगर्ने लिखत गरेको भारतीय संस्थापन र माओवादी दुवैसँग नजिक रहेका प्रोफेशर डा. एसडी मुनिले २०६८ असारमा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल इन ट्रान्जिशनःफर्म पिपुल्स वार टु फ्रेजायल पीस’ मा खुलाशा गरेका थिए ।

२००७ पछिको राजनीतिक घटनाक्रममा खासगरी २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार भंग गरी सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि तत्कालिन सत्ताविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको झापाली समूह (सत्तारुढ नेकपाको एउटा भंगालो नेकपा एमालेको पूर्व रुप)ले हतियार उठाएका थिए।

नजिकैको भारतको पश्चिम बंगालको नक्शलबारीमा तत्काल चलिरहेको सशस्त्र आन्दोलनबाट प्रभावित झापाली समूह सरकारको दमनले कमजोर बनेर छिटै अर्को बाटो समाउन पुगेकाले उसको विषयमा चर्चा गर्न आवश्यक रहेन। तर, नेपाली कांग्रेसले ओखलढुङ्गालगायतका ठाउँहरुमा गरेको सशस्त्र विद्रोहको प्रयास र असफलतालाई भने उल्लेख गर्नु उपयुर्क्त छ।

त्यो विद्रोह असफल भएपछि भारत प्रवासमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइरालाले त्यहाँ रहिरहँदा भारतीय संस्थापनबाट अरु उपयोग हुने खतरा देखेपछि २०३३ मा स्वदेश फर्किएको बताएका थिए।

कयौंले भारतमा इन्दिरा गान्धीले आपतकाल लगाएर शक्ति हातमा लिएपछि भारतमा बस्न असहज बनेर उनी ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ का नाममा नेपाली सत्तासँग समर्पण गर्न वाध्य बनेको पनि बताउने गरेका छन् । तर, उनको स्वदेश आगमनले भारतको स्वार्थमा नेपाललाई हिंशाको चपेटामा पार्ने सम्भावना भने अन्त्य गरेको थियो ।

विप्लब समूह माओवादी आन्दोलनकै सहउत्पादन भएकाले उसले लिनसक्ने बाटोबारे बुझ्न तत्कालिन माओवादी नेतृत्वको प्रवृतिबारे बुझ्न आवश्यक छ। प्रा. डा. मुनिको दावीबारे तत्कालिन माओवादी नेतृत्व नखुलेपनि मुनिको पुस्तकमा भनिएको विषय मननयोग्य छ, जहाँ भनिएको छ, ‘माओवादीले भारतसँग गोप्य राजनीतिक सम्पर्क स्थापना गर्न २०५८ माघतिर आफ्ना नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ दिल्ली पठायो।

त्यसयता यस्तो देखिन्छ, सेनासँग प्रत्यक्ष आक्रमणमा उत्रेपछि माओवादीको शीर्षस्थ भारत सर्यो र उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाञ्चल प्रदेशका साथै मुम्बई र दिल्लीबाट सैनिक अभियान सञ्चालन गर्न थालेको देखिन्छ ।

‘दिल्लीमा आफ्नो कुरा राख्ने अवसरका लागि माओवादीले गरेको अनुरोधलाई २०५९ असारमा भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्‍याइयो र त्यहाँबाट द्वीविधा एवं सतर्कतासाथ उत्साहबद्र्धक जवाफ आयो।

माओवादीहरुलाई आफ्नो दृष्टिकोण लिखितरुपमा राख्न भनियो, जसलाई उसले अनिच्छुक भएर पनि गर्यो । सक्दो वाकपटुता प्रयोग गरेर लेखिएको पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पार्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा भारतलाई आस्वस्त पारेका थिए ।’

‘केही महिनामै पत्रको जवाफ यसरुपमा आयो कि, माओवादीहरुमाथि भारतमा हुँदैआएको गुप्तचरहरुको निगरानी र आवतजावतमा बन्देज खुकुलो पारियो र आईबीको एउटा टोलीले माओवादीका प्रतिनिधीहरुसँग छलफल गर्‍यो। माओवादीले पुनः लिखितरुपमा आईबीका गुप्तचरसामू आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढि सम्पर्क र बैठकहरुको क्रम चल्यो। माओवादीहरुले अझ बढि सहजतापूर्वक हिडडूल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिक नेताहरुसँग पनि सम्पर्क गर्न पाउन थाले ।’

विश्व शक्तिमा कायम रहने अमिरिकी चाहना, विश्व शक्ति बन्ने चीनको आकंक्षा र एसिया क्षेत्रमा चीनको प्रतिस्पर्धी बन्ने भारतको महत्वाकांक्षाको तीब्र प्रतिस्पर्धाले उनीहरुका लागि नेपालको रणनीतिक महत्व पछिल्लो समय अरु बढेको मानिदै आएको छ।

यस्तोमा नेपाललाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुनै पनि समूहलाई उनीहरुले उपयोग गर्नसक्ने सम्भावना छ। खासगरी, अमेरिका र भारतले । विप्लव र उनको समूहका नेताहरुको वासस्थान अहिलेसम्म नेपालमै रहेको देखिन्छ र कुनै शक्तिले उसलाई उपयोग गरिसकेको अहिलेसम्म प्रमाण भेटिएको छैन । तर, विप्लब समूहमा रहेको सत्ताको तीब्र भोक र साना राष्ट्रहरुलाई अस्थिर बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने शक्ति राष्ट्रको चाहनाबीच कुनै दिन मिलनबिन्दु फेला पर्‍यो भने नेपालले फेरि अर्को हिंशा बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो भयो भने, शान्ति र स्थायित्वमार्फत समृद्धि प्राप्त गर्ने नेपाली आकांक्षा घाइते हुनसक्छ ।