सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीस्तरबाट कुटनीतिक पहल गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

तस्विर: राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै नेकपा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’

भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि परेको भन्दै संसदीय समितिले राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताका साथ उभिन अपिल गरेको छ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिपुभञ्ज्याङ र त्यसभन्दा पूर्वको भागसमेत भारतीय नक्सामा समेटिएको विषयलाई तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवम् कुटनीतिक पहल गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

साथै बैठकले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ। समितिले शैक्षिक सामग्रीमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम बनाउनेदेखि नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा सम्मको भूभाग समावेश गरी नक्सा तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नक्सा तयार पारेकाले त्यसविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, जनसमुदाय तथा संचारका माध्यमहरुलाई समेत आह्वान गरेको छ।

यसबाहेकका सीमा विवादहरुको स्थायी समाधानका लागि तत्काल पहल लिन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले कालापानी लगायतका अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सुरक्षा व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिईन्।

बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सरकारले सीमा सुरक्षालाई अझै चुस्त बनाउने बताए। सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रीत गर्ने र अव १०–१० किलोमिटरमा सुरक्षा पोष्ट राख्ने बताए।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र भारतको सीमाको समस्या अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको बताए। प्रचण्डले सीमा समस्या आपसी छलफल र संवाद गरेर टुंग्याउनु पर्ने धारणा राखे। सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो भनेर स्पष्ट भनिएको उल्लेख गर्दै सो विषय दोहोर्‍याइरहनु नपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्यहरुले यस बिषयमा सरकारले तत्काल नयाँ ढंगबाट भारतसंग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । भारतले गत नोभेम्बर २ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । भारतले उसको नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक राखेको भन्दै नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको हो । सो विषयबारे समितिले छलफल गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई डाके पनि प्रधानमन्त्री भने उपस्थित भएनन्।

प्रकाशित मिति: : 2019-11-11 18:31:47

प्रतिकृया दिनुहोस्