सरकारले पर्यटन क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि चालेका कदमको प्रतिफल देखापर्न थालेका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमुख प्राथमिकताका कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयन शुरु भएसँगै सुधारका सङ्केत देखिएका हुन्।
मन्त्री भट्टराईको प्राथमिकतायुक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उड्डयनका क्षेत्रमा सुधारका काम झल्किन थालेका छन्। कार्ययोजनाअनुरुप मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा सुदृढीकरण, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल मापदण्डबमोजिमको सेवा व्यवस्थापन आदि काम शुरु भइसकेको छ।
अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा पहिलोपटक यात्रुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै विमानस्थलले ‘कन्भेयर बेल्ट’ सेवा शुरु गरेको छ। यसले घण्टाँैसम्म लाइनमा बसेर ब्यागेज लिनुपर्ने झण्झटबाट यात्रुले मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विमानस्थलतर्फ हालको विशिष्ट व्यक्तिका सवारी साधन प्रवेश मापदण्ड परिमार्जन गरी विशिष्ट व्यक्तिको सवारी साधन मात्र जहाजको ढोका नजिक पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पर्यटनमन्त्रीको प्राथमिकतायुक्त कार्ययोजनाको ६६ नं बँुदामा परेको यो कामले चाँडै नै पूर्णता पाएको छ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय गौचरले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै विमानस्थलमा विशिष्ठ व्यक्तिको मापदण्ड लागू भएको जनाएको छ। अबदेखि विमानस्थलमा पाँच विशिष्ठ व्यक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सवारी साधनलाई मात्र विमानस्थल छिर्न दिइनेछ। अन्य विशिष्ठ पाहुनाको हकमा वायुसेवाले उपलब्ध गराउने सवारी साधनबाटै जहाजसम्ममा आउने जाने व्यवस्था मिलाइएको विमानस्थलले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनमा जिपिएस प्रणाली लागू गरिनुका साथै चालकलाई आतिथ्य संस्कारबारे तालीम दिइनेछ। यो कामको पनि शुरुवआती चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्ययाले एकवर्षे कार्ययोजनाअनुरुप मन्त्रालयले धेरै सुधारका काम थालिसकेको बताए। उड्डयन क्षेत्रको सुधार, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा अन्य मन्त्रालय मातहतका नियामक निकायका नीतिगत सुधारका काम पनि अघि बढेको उनले उल्लेख गरे।
सत्तरी वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई हवाई उडानमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने घोषणाअनुरुप कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। त्यस प्रयोजनका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढाइसकेको छ। पूर्वपर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलको सदस्यमा सहसचिवस्तरको प्रतिनिधि रहने गरी अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम ९कम्तीमा निर्देशकस्तर०, लेखा विज्ञ, वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका प्रतिनिधि रहेका छन। पर्यटन मन्त्रालयको हवाई उद्योग व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रकाश शर्मा ढकालका अनुसार ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुटदिने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यान्वयनको आधारसहित सुझाव पेश गर्न भनिएको छ। कार्यदललाई सुझाव पेश गर्न ३० दिनको समयावधि दिइएको छ।
मन्त्री भट्टराईले गत भदौ ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरी पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, प्रणालीको विकास, हवाई क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानलाई सफल बनाउनेलगायत १४१ बुँदे कार्ययोजना ल्याएका थिए।
तुलनात्मक लाभका दृष्टिकोणले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकास, परिवर्तित र आधुनिक परिवेश सुहाउँदो सेवा स्तरीकरण तथा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित ती कार्यक्रम ल्याइएका हुन्।
भ्रमण वर्ष अभियानलाई लक्षित गर्दै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलका रूपमा स्थापित गर्नका लागि धमाधम काम भइरहेको छ। विमानस्थललाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गरी आधा घण्टाभित्र ब्यागेज पाउने व्यवस्था गर्ने, बायोमेट्रिक प्रणालीबाट यात्रुको जाँच, अध्यागमनलाई चुस्त र विमानस्थलका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन्। आगामी सन् २०२० जनवरी १ अघि नै बुटिक विमानस्थल घोषणा गर्नेगरी काम अघि बढाइने मन्त्री भट्टराईको योजना छ।