विश्व २१ औं शताब्दीमा दौडिरहेको बेला नेपाल पनि सोही दौडमा समावेश भएको छ। सूचना प्रविधिको विकाशले अहिले नेपालीको दैनिकी नै परिवर्तन भइसकेको छ।
सूचना प्रविधिको विकाशले गर्दा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकाश निर्माणका कार्यले अर्के मोड लिएको छ।
तर, यसो भनिरहँदा के नेपालको दूरदराजका गाउँहरूले शहरी विकाशको मोडललाई पछ्याउन सकेको छ त?
यही विषयलाई लिएर नेपाल सरकार तथा विभिन्न संघ–संस्थाले हालै ‘स्मार्ट सिटी’ को खाका तयार पारेका थिए।
हिजोआज धेरै मानिसहरू ‘स्मार्ट सिटी’ को कुरा गर्दा अलमलमा पर्ने गर्छन्। वास्तवमा ‘स्मार्ट सिटी’ भन्नाले यस्तो शहरलाई बुझाउँछ, जहाँ सरकारले सर्वसाधारणलाई विधुतीय सुशासन प्रविधिको माध्यमले सेवा प्रदान गर्छ।
यसअन्तर्गत जनताले जुनसुकै बेला इन्टरनेटको माध्यमबाट मोबाइल, ल्यापटप, डेस्कटप प्रयोग गर्न सक्छन्। प्राविधिक भाषामा यसलाई अथ्र्याउने हो भने, यो सेवालाई विधुतीय सुशाषन वा इ–गभर्नेन्स पनि भन्ने गरिन्छ।
‘स्मार्ट सिटी’ मा शहरका यातायातहरू ‘इन्टरनेट अफ थिंक्स’ अर्थात एप्सको सहयोगले सहजै प्रयोग गर्न सकिन्छ। कसैलाई सार्वजनिक बस चढ्नु पर्यो वा ट्याक्सीबाट कतै जानु पर्यो भने यही एप्सको सहयोगले सहजै चढ्न र उत्रिँन सकिन्छ। र, कुनै अलमल बिना गन्तब्यमा पुग्न यस्ता एप्सले सहयोग पुर्याउने गर्दछन्। यसरी लिने सुविधालाई इन्टेलिजेन्ट यातायात वा स्मार्ट यातायात पनि भन्ने गरिन्छ।
‘स्मार्ट सिटी’ को अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको सूचना प्रविधि माथि सर्वसाधारणको पहुँच नै हो। यसका लागि सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था तथा मोवाइल सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गरी शहरभरी सेवा प्रदान गर्छ। जहाँ जनताले निःशुल्क वा सहुलियत दरमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चारसम्बन्धि सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन्।
‘स्मार्ट सिटी’ मा फोहोर व्यवस्थापन गर्न शहरका सम्पूर्ण स्थानमा फोहोरका कन्टेनर तथा फोहोर संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। फोहोर संकलन गर्ने भाडोमा सेन्सरको माध्यमबाट कुन भाँडोमा कति भरियो? कुन गाडी वा संकलनकर्ताले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो? यसको जानकारी प्रदान गर्ने गर्छ। यसैको सूचनाको भरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। यो सेवालाई स्मार्ट फोहोर व्यवस्थापन वा इन्टेलिजेन्ट फोहोर व्यवस्थापन पनि भन्ने गरिन्छ।
यस्तै ‘स्मार्ट सिटी’ मा ढल तथा पानी व्यवस्थापनका लागि ‘इन्टरनेट अफ थिंग्स’ अन्तर्गत सेन्सरको प्रयोगले कति पानी वा फोहोर कुन ढलबाट बगेको छ? कतै ढल बन्द भएको छ कि? भन्ने जानकारी सहजै पाउन सकिन्छ।
‘स्मार्ट सिटी’ मा यी सबै पूर्वाधार भएर पनि सिटी स्मार्ट हुँदैन्, यदी शहरका जनता स्मार्ट छैनन् भने । तसर्थ सरकार तथा सरकारी संयन्त्रले बेलाबेलामा नागरिक जनचेतनाका लागि विभिन्न संचार माध्यमबाट सभा, गोष्ठी र भेला गरी जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्ने देखिन्छ।
यतिबेला जनमानसमा तरंगित हुने विषय भनेकै के हामी ‘स्मार्ट सिटी’ का लागी तयार छौ त? भन्ने नै मूल प्रश्न हाे।
नेपालमा ‘स्मार्ट सिटी’ का लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकाश विस्तार हुन थालेको दुई दशक बितिसकेको छ। ई–भिलेज, डिजिटल भिलेज, स्मार्ट भिलेज हुँदै स्मार्ट सिटीसम्म आइपुग्दा बनेका नीति, निर्माण तथा दस्तावेजले हामी ‘स्मार्ट सिटी’ तर्फ लम्कँदै गइरहेको प्रमाण दिने गरेकाे छ।
आजको समयमा हामीहरू मोबाइलबाट धारा र बिजुलीको बिल, सरसामान खरिद तथा एकअर्काको खाताबाट रकम भुक्तानी गर्न सक्छौं।
नेपाल सरकार र सरकारी निकायले अनलाईनमार्फत नागरिक वडापत्र अन्तर्गतका कार्यहरू र सोसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा लिन सक्ने बनाएको छ । फलस्वरूप कम्पनी दर्ता गर्ने, कर तिर्ने, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, बिवाह दर्ता, भवन निर्माण, आयकर जस्ता थुप्रै सेवा सुविधा अनलाईन वा मोबाइलमार्फत हुने गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा सम्पर्क गर्नेदेखि अपराधका घटना दर्ता गर्नेसम्म, दूरदराजमा भएका आफन्तसँग अडियो या भिडिओमा सम्पर्क गर्ने, नक्सा हेरेर बाटो पत्ता लगाउनेसम्मका काम हिजोआज इ सुविधाबाटै सम्भव हुन थालेको छ।
नागरिक स्मार्ट बनाउन सरकार तथा सरकारी संयन्त्र स्मार्ट हुनु जरुरी छ। तसर्थ राज्य सरकारको अहिलेको दायित्व भनेको नागरिक स्मार्ट बनाउने, पूर्वाधार विकाश विस्तार गर्ने र ती पूर्वाधारको गुणस्तर कायम गरी नियमन निकायको भूमिका खेल्ने हुनेछ। यस्तै, व्यापारिक, सामाजिक तथा ग्रामिण वर्गको भूमिका राज्य र सरकारसँग सहकार्य गरी उपयुक्त सेवा सुविधा विस्तार गर्ने रहन्छ।
सरसर्ती हेर्दा अहिलेको पुस्ता ‘स्मार्ट सिटी’ को पूर्वाधार निर्माणतिर अगाडि बढेको आभाष पाउन सकिन्छ। सिटी स्मार्ट हुन् नागरिक पनि स्मार्ट हुनु जरुरी छ।
वास्तवमा नेपाल स्मार्ट बन्दै छ। तर त्यसको लागी हामीले आ–आफ्नै क्षेत्रबाट सघाउन जरुरी देखिन्छ । यो यात्राका लागि म तयार छु। तपाई नि ?
(लेखक सूचना प्रविधि तथा स्मार्ट सिटी’ विज्ञ हुन् ।)
