भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जीवनीमा आधारित चलचित्र निर्वाचन नसकिँदासम्म प्रदर्शन नहुने भएको छ ।
सो चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन माग गर्दै उजुरी परेपछि रोक लगाइएकोमा निर्वाचन अगाडि नै फुकुवा हुने सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोग श्रोतले जनाएको छ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सो चलचित्रले असर पार्ने भन्दै मोदीका विपक्षीहरू निर्वाचन आयोग र अदालतमा पुगेका थिए।
‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सकिनु अगाडि अर्थात् आउँदो मे १९ अगाडि सो चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिननहुने पक्षमा रहेको छ,’श्रोतले एएनआईसँग भन्यो।
निर्वाचन आयोगले यो चलचित्र प्रदर्शन गर्ने दिने कि नदिने भन्ने बारेमा तयार पारेको एक प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा चलचित्र निर्वाचन अगाडि प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले यही अप्रिल १७ तारिखका दिन सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सो चलचित्र आन्तरिकरूपमा हेरेको थियो ।
सात सदस्यीय टोलीले चलचित्र ‘पिएम नरेन्द्र मोदी’ निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी नै बनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसअघि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यो चलचित्र प्रदर्शन गर्ने भनिएकोमा पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय अप्रिल १२ मा प्रदर्शन गर्ने तयारी भएपनि निर्वाचन आयोगले प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो । निर्वाचन चलिरहँदा मोदीको जीवनीमा आधारित उक्त चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिने कि नदिने भन्ने बारेमा जनमत विभाजित छ ।
विपक्षीहरूले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन अगाडि चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिन नहुने अडान राखेका छन् भने मोदीका समर्थकहरुले चलचित्र प्रदर्शन हुन दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
मोदीको बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मका सफलता र सकारात्मक भूमिकाहरुलाई चलचित्रमा समावेश गरिएको निर्माताहरुले बताएका छन् ।
भारतमा यही अप्रिल ११ देखि सुरु भएको लोकसभा निर्वाचन आगामी मे १९ सम्म विभिन्न सात चरणमा हुन लागेको हो। निर्वाचनको परिणाम आगामी मे २३ मा सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम छ ।
