३ मंसिर, काठमाडौं । गत बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्यो । विधेयकमा सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सरकारको आलोचना वा राज्यविरुद्ध द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्कने अभिव्यक्ति दिन रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको आलोचना गरे पेन्सन खारेज हुने व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भने कुनै पनि बहानामा कर्मचारीको पेन्सन खोस्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पेन्सन कर्मचारीको तलब सरह हो, जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तो सरकारको स्वेच्छिक अधिकारको कुरा होइन ।’
