काठमाडौँ, असोज १३ गते । स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घीय सांसदहरूले छनोट गर्न पाउने योजनाको सङ्ख्या बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षबाट पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट छ करोड रुपियाँ पु¥याइएको छ ।
रकम बढेसँगै आयोजना छनोट गर्न पाउने सङ्ख्या पनि बढेको हो । कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिसहितको नियमावली हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रकाशित नियमावलीअनुसार योपटक कार्यक्रम परामर्श समितिबाट प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई हटाइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपराज बरालले नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो । बरालले भन्नुभयो, “निमायवली पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब नियमावलीले तोकेको समयसीमाको अधीनमा रहेर योजना छनोटलगायतका काम अगाडि बढ्छन् । ”
नियमावलीले कुल रकममध्ये आधा रकम कम्तीमा ५० लाख रुपियाँ लागत हुने योजनामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई यो पटक पनि निरन्तरता दिएको छ । बाँकी आधा रकम भने १० लाख रुपियाँका दरले हुन आउने योजना छनोट गर्ने सुविधा कार्यक्रम छनोट समितिले पाएको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, “यस नियमावलीबमोजिम आयोजना छनोट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कुल रकमबाट न्यूनतम ५० लाख रुपियाँ लागत अनुमान भएका आयोजना र बाँकी ५० प्रतिशत रकमबाट न्यूनतम १० लाख रुपियाँ लागत अनुमान भएका आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ । ”