असोज १२, २०७६ धनगढी :
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको एक वर्ष पुरा भएको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि जग्गासमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन। स्थायी राजधानी तोकिएको जग्गा वन क्षेत्रमा परेकाले जग्गा भोगाधिकार प्राप्तीको प्रक्रियामै एक वर्ष गुज्रेको छ।
वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई मुद्दाले पनि सरकारलाई काम अगाडि बढाउन दिएको छैन। गतवर्ष असोज १२ गते प्रदेशसभाबाट दुई तिहाई बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित सामुदायिक वनमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय भएको थियो।
स्थायी राजधानीको स्थान तय भएको एक वर्ष पुगे पनि न जग्गा प्राप्ती भएको छ नत एउटा बोर्ड समेत राखिएको छ। सम्बन्धित स्थानमा संरचना निर्माणको कार्य काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
