काठमाडौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै सरकारले नमिठो अनुभव बटुल्ने भएको छ । विगतका दिनमा बजेट खर्च र राजस्व संकलन चुनौतीको विषय बन्ने गरेकोमा यस वर्ष पनि सोही परम्पराले निरन्तरता पाउने निश्चित देखिएको हो ।
केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारको सरकारी बजेट खर्च र राजस्व संकलनको गति निकै नाजुक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा बल्लतल्ल आधा बजेट खर्च भएको छ भने राजस्व संकलन लक्ष्यको ३५ प्रतिशत सग्लै बाँकी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएअनुसार दश महिना पूरा हुन एक सातामात्र बाँकी रहँदा कूल बजेटको ५०.३३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको हो । यसैगरी राजस्व संकलन लक्ष्यको ६४.०५ प्रतिशतमात्र छ ।
