१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, ०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कडा आपत्ति जनाएको छ । विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल नगरेको, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिन लागेको लगायतका विषयमा आयोगको असहमति देखिन्छ ।
गत मंगलबार संसदीय समितिमा कानूनमन्त्रीले यो विधेयकको विषयमा राखेका धारणाले पनि आयोग थप चिढिएको देखिन्छ । विधेयकबारे आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । संविधानतः मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामाथि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने भनेको मानवअधिकार आयोगले हो ।’
महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानूनी सल्लाहकार भएकाले मानव अधिकार उल्लंघन जस्तो विषयमा सरकारकै सल्लाहले निर्णय गर्न नमिल्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नै चयन गर्ने महान्यायाधिवक्ताले सरकारकै निकायले मानव अधिकार उल्लंघन गर्दा बोल्न सक्ने सम्भावना छैन ।’
