काठमाडौँः संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो चुलिएको बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनका केही विषयले सरकार पुनः विवादमा फसेको छ। आयोगको ऐन संशोधन विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा पेस गरेको छ। पेस गरिएको विधेयकप्रति आयोग र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्।
आयोगले औपचारिक रूपमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि नै असर पुग्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै आयोग असन्तुष्ट छ।
