सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आवाश्यक प्रमाणहरु जुटाएर अतिक्रमित भूमि फिर्ताको पहल गर्ने तयारीमा सरकार लागि परेको बताएका छन्।
मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले ऐतिहासिक दस्तावेज खोजी गरेर सीमासम्बन्धी सवै समस्या समाधान गर्ने तयारी सरकारले गरेको र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय नै गरेर समिति नै बनाइसकेको जानकारी दिए। उनले कालापानी नेपालको भूमि भएकोमा दुईमत नभएको भन्दै लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमी सीमा रहेको तर त्यसका लागि प्रमाण जुटाउने काममा सरकार लागिरहेको बताए।
उनले कुटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले पाएको म्याण्डेट अतुलनीय रहेकाले सरकार सीमा समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको दावी गरे। १० सदस्सीय वार्ता समिति गठन गरेको भन्दै उक्त समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
यही मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गुठी पनि समेटेर नयाँ भूमि विधेयक ल्याउन प्रविधि भूमि सुधार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए। यसअघि सरकारले गुठीसम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो। भूमिको वैज्ञानिक प्रयोग बढाउन भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिइएको उनले बताए।
बैठके नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी सहसचिवस्तरीय बैठकका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृतवमा १० सदस्सीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
