काठमाडौं । करिब दुईवर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति र पदपूर्ति हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन– २०६६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले तयार गर्न लागेको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्न लागिएको ती मन्त्रीको दाबी छ ।
“प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकमा अनुपस्थित भएपछि निर्णय नै हुन सकेन । २१ महिनादेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त छन् । अध्यक्ष, सदस्यहरूको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै हुन सकेन । लामो समय आयोगहरूलाई निस्क्रिय राख्नुभन्दा अध्याधेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्न वाञ्छनीय ठानिएको हो,” ती मन्त्रीको दाबी छ ।
