नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा उनको मुद्धाको पेशी परेको छ।

अन्तरिम सरकारले आफूलाई बिना कारण पदबाट हटाएको भन्दै हितेन्द्र सोमबार सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए।

कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट दायर गरेका थिए।

उनले रिटमार्फत अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन्।

तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अपदस्थ गर्दै ओली सरकारले शाक्यलाई ०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि उनै कुलमान उर्जामन्त्री बनेपछि शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएको थियो।

शाक्य यसअघि पनि यस्तै विवादमा प्रभावित बनेका थिए। २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका उनलाई २०७८ साउन २५ गते सरकारले पदमुक्त गरेको थियो।