देशमा अर्को एक नयाँ काण्डको उद्घाटन भएको छ, भिजिट भिसा काण्ड । विकास, सुशासन र पारदर्शिताको माला जपेर त्यसैको कल्तेआम भइरहेको देशमा घटेको यो पछिल्लो काण्ड कुनै नयाँ हैन । यो त जानकारीमा आउन सकेका त्यस्तै अनेक काण्डहरूको पछिल्लो शृङ्खला मात्र हो । सतहमा देखिनै नपाई गला निमोठिएका यस्ता काण्डहरू कति छन् कति ।

यो सरकारको श्रीगणेश नै अरू दुई काण्ड नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणको गला निमोठ्न भएको थियो । लगभग पक्राउ पूर्जी जारी हुने अवस्थामा पुगिसकेका ती काण्डमध्ये पहिलो काण्डमा कांग्रेसलाई आरजु राणा देउवा जोगाउनु थियो भने दोस्रोमा एमालेलाई केपी ओली । सरकार बन्नुपर्ने कारण भनेर सातबुँदे चिना देखाए पनि वास्तविक कारण चिना नभएर दुई काण्डको चिहान नै थियो ।

यसरी दुई काण्डको चिहानमाथि बनेको ओली–आरजु सरकारले बितेका १० महिनामा एक हैन, अनेक काण्ड घटाइसकेको छ । तर, ती सबै काण्ड सत्तारूढ गठबन्धनको लगभग दुई–तिहाइको ढ्याकले थिचिए । सत्ताको घनचक्करबाट प्रतिपक्षमा पुगेकाहरूसँग पनि खासै नैतिक धरातल नभएकाले ‘सबै उस्तै त हुन्’ भन्ने भाष्य बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताका लोभीपापीहरूको अधिकांश समय यस्तै हर्कत गर्न र तिनको गला रेट्नमै बितेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड जुन मन्त्रालयमा घटेको थियो, भिजट भिसा काण्ड पनि त्यही मन्त्रालयमा घटेको छ । दुवै काण्डमा काँग्रेसी गृहमन्त्री जोडिएका छन् । र, त्योभन्दा पनि गजबको कुरा, दुवै काण्डका मूलनाइके कांग्रेस सभापति देउवाकै विश्वासपात्र छन् । श्रीमान् देउवा जोडिएका घटनामा श्रीमती आरजुको साइनो नलाग्ने कुरै हुँदैन ।

यी दुबैमा देउवा दम्पति जोडिनु संजोग मात्र हो भनेर ढुक्क हुनुपर्ने स्थिति छैन । आरजुको नाभीमै कमिसन जोडिएको छ । शेरबहादुरलाई खोपीको देउता बनाएर आरजुले कांग्रेस संस्थापनलाई आफ्नो पोल्टामा हालिसकिन् । अनेक गुटमा बाँडिएको काँग्रेसको बाह्रमुखे संस्थापन–इतर बोल्न छोड्दैन, बोलिरहन्छ । तर, संख्या नपुगेपछिको बोलीको कुनै अर्थ छैन । न बोलेर केही भएको छ, न भविष्यमै केही हुनेवाला देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा खराब पक्ष भनेकै संख्याको खेल भएको छ । संख्या पुगेपछि सत्य परिवर्तन मात्र भएको छैन, मरेको पनि छ । नेपालमा सबै राजनीतिक दलको मूल्य, मान्यता र आदर्श संख्याको खेलमै सकिएका छन् । यसले दल मात्र हैन, नेपालको लोकतन्त्रलाई नै संख्याको जेलखानामा कैद गरेको छ । देउवा, ओली र प्रचण्ड जेलर नै हुन् । उनीहरूको म्युजिकल चियर जारी छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र आयो । त्यो पनि गुटतन्त्र हुँदै व्यक्तिमा केन्द्रित भइसक्यो । साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर पार्टी कब्जा गर्ने । अनि कर्मचारीतन्त्र र बिचौलियाको भरमा शासन चलाउने । त्यसो भएपछि राज्य त एक किसिमको कारोबार जस्तै हुने हो । दलका मुखियाहरू भनेका अन्ततः पैसाका कमारा हुन् । बिचौलिया र कर्मचारीले व्यवस्थापन गरिदिएको पैसाका कमारा ।

अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि त्यही मेशिनका एक टुकटुके पुर्जा हुन् । आरजु दाहिना भएपछि कांग्रेसमा उनको तरक्की भएको हो । यसको पछाडिको सहायक कारण उनको सुदूरपश्चिम भूगोल पनि हो । केही वर्षअघिसम्म काँग्रेसको जिल्लास्तरीय नेता थिए यी ।

अहिले उनको हैसियत काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य त छ नै, त्योभन्दा पनि बढी देउवा परिवारबाट पाउँने हरेक मौकाको पहिलो हकदार पनि उनै भएका छन् । कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका उनी कांग्रेस सत्तारूढ हुने बित्तिकै गृहमन्त्री भए । यो पदका लागि कांग्रेसका एक हैन, अनेक हस्तीहरूको दाबी थियो । तर, सबैलाई पाखा लगाउँदै उनले त्यो मुकाम हासिल गरे ।

आरजुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोगाउन लेखक जति विश्वासिलो हनबेर्नो अरू कोही थिएन । यही चुरो योग्यताको आधारमै उनी गृहमन्त्री भए । गृहमन्त्री हुनको लागि चाहिने न्युनतम सुझबुझ, अनुभव र योग्यता उनीमा थिएन ।

गृहमन्त्री भएपछि उनले सारा गृहप्रशासन आरजुकै खटनपटनमा चलाए । खासगरी उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा, बढुवा र मालदार कार्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापनमा उनको विशेष रूची थियो । त्यही सिलसिलामा उनले आफ्नो निजी सचिवालयमा त्यस्ता मानिस भर्ती गरे, जसको सबैभन्दा ठूलो योग्यता नै भ्रष्टाचार गर्न र कमिशनको सेटिङ मिलाउन जान्नु हुन्थ्यो ।

शाखा अधिकृतद्वय गणेशदत्त ओझा र विमल पौडेल यही कारण रोजाइको शीर्ष वरियतामा परे । ओझा कैलालीको मोहन्याल गाँउपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा रोडाढुंगा अनि गिटीबालुवा उत्खनन र बिक्रीमा भ्रष्टाचार गरेबापत सर्वोच्च अदालतमा तारिख धाइरहेका छन् । पौडेल, आफैँ पहिले भिजिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करीमा आरोपित अधिकृत हुन् । जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए पनि उनको मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा छ ।

यी त यस्ता विशेष योग्यता भएका प्रतिनिधि कर्मचारी मात्र हुन्, बाँकी कर्मचारीको विशेष योग्यता पनि यस्तै थियो । भूगोल पनि सुदूर पश्चिम भयो भने सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो ।

भिजिट भिसाकै मुद्दा पुनरावलोकनको क्रममा रहेका पौडेलले पाए, त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमा सेटिङ मिलाउने जिम्मा । त्यस्तो काम गर्न माहिर मानिएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई त्यही क्रममा उनको नजरमा परे । अरू कारोबारमा उनी अनुभवी भए पनि यसमा उनको खासै अनुभव थिएन । त्यसको जिम्मा भिजिट भिसा सेटिङमा विशारद हासिल गरेका पौडेलले नै लिए । उनैले ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनीलगायतका सम्बन्धित पक्षसँग तीर्थराजको भेट गराएर सारा सेटिङ मिलाए । यही क्रममा लेखक र तीर्थराजको भेट र कारोबारको बन्दोबस्ती मिल्यो ।

यो कार्यका लागि विमानस्थलमा नामुद घुसखोर सुब्बा र कम्युटर अपरेटहरू चाहिन्थ्यो । त्यसका लागि त्यस्ता योग्यता भएका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न कार्यालयबाट काजमा झिकाइयो । तीर्थराजको काम अफिसियल संयोजन गर्ने हुन्थ्यो । बाँकी सेटिङ विमलले मिलाउँथे र भागशान्ति रमेश हुँदै आरजुसम्म पुग्थ्यो । यस्तो पैसा दिनको करोडभन्दा पनि माथि हुन्थ्यो । पैसा देख्दा महादेवका त तीन नेत्र हुन्थे भने रमेश र आरजुको त के कुरा ? अझ, आरजुको त नाभि नै कमिसनसँग जोडिएको छ ।

यो गोरखधन्दा चलिरहेको थियो । यही क्रममा गिरोहका सदस्यबीच भागभण्डाको पैसालाई लिएर किचलो सुरु भएको हुन सक्छ । त्यही बढ्दै जाँदा अख्तियारका आँखा परेका हुन् । अख्तियार पनि चाहेर हैन, बाध्यताले त्यहाँ पुगेको हो । यस क्रममा एक आयुक्त जयबहादुर चन्दको आँखा छल्नुपरेको बताइन्छ । चन्द, तिनै आयुक्त हुन् जो देउवाको कोटामा त्यहाँ पुगेका थिए । अहिले उनी यस मुद्दालाई कमजोर बनाउन कस्सिएकर लागिपरेको अख्तियारकै मानिसहरू गाइँगुइँ गर्छन् ।

यो सबै पृष्ठभूमी र दृश्यले भिजिट भिसा प्रकरणमा तीर्थराज प्युसा मात्र हुन् भन्ने घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । यसमा गृहसचिव र रमेश लेखक मात्र हैन, आरजु देउवा नै प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुनुपर्छ । दिनको करोडौँ कमाइ हुने खेलमा भाग नपाई आरजुले आँखा चिम्लनै सक्दिनन् । रमेश पनि आफ्नी भाग्यविधातालाई भाग नलगाई आफैँ मात्र चपाउने मुटु भएका प्राणी हैनन् ।
योसँगै जोडिएको अर्को पक्ष पनि छ, त्यो के भने यो प्रकरण सतहमा आएपछि रमेश लेखकमा देखिएको त्रास र उनले देखाएको क्रियाकलाप । उनले अख्तियारले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मार्दैछ भन्ने थाहा पाएर तीर्थराजलाई एक दिन अगाडि नै गृहमन्त्रालयमा ताने ।

सेटिङको मास्टरमाइन्ड विमल पौडेललाई गुपचुपरूपमै अर्को महाशाखामा सरूवा गरे । घटना सार्वजनिक भएलगत्तै सेटिङमा समावेश १६ कर्मचारीको अन्यत्र सरूवा गरियो । यी सबैले के देखाउँछ भने लेखकमा आफू पनि पोलिने डर व्याप्त छ । त्यसैले उनी सबैलाई बचाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।

यति ठूलो घटना हुँदा पनि छानबिनका लागि कुनै समिति बनेको छैन । अख्तियारले गरेको अनुसन्धानको पनि बिस्तारै पेचकिला निस्कँदै गएजस्तो छ । यसरी एकातिर हुनुपर्ने कुरा भइरहेको छैन भने अर्कोतिर नहुनुपर्ने राजनीति सुरु भएको छ । मन्त्री लेखकले ‘कर्मचारीमाथि सोधिखोजी हुने बित्तिकै मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने ?’ भनेर उल्टै प्रश्न गरेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरूङले पनि त्यही भाषा दोहोर्याएका छन् । सत्तारूढ एमाले र कांग्रेस संस्थापनको भाषा पनि उस्तै छ ।

यही बीचमा कांग्रेसभित्र ठाडो ध्रुवीकरण भएको छ । संस्थापन पक्ष लेखकको पक्षपोषणमा नाङ्गिएर उत्रेको बेला इतर पक्षले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेको छ । डा. शेखर कोइरालाले लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेर अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्ने बताएका छन् । कोइरालाको यो सार्वजनिक भनाइपछि गगन थापालगायतका इतर नेताहरू पनि बोलीमा लोली मिलाएर कांग्रेसको राजनीतिमा आफ्नो ‘लाइन सफा’ गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । यसले कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीति थप चलायमान त भएको छ नै, यसले लेखकलाई पनि थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

कांग्रेसभित्रको यो ध्रुवीकरणले एमालेलाई पनि लेखकको सोझो बचाउ गर्न सहज छैन । एमालेको पछिल्लो भनाइ ‘यो कांग्रेसको विषय भएकाले उसैले टुंगो लगाउँछ’ भन्ने रहेको छ । तर, कांग्रेसी राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङलाई कांग्रेसले नबोलाई बर्खास्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गर्न त्यो तर्क दमदार छैन । उनले चाहँदा लेखकलाई पनि कान्छाराम बनाउन सक्छन् । तर, आरजुका खासमान्छे लेखक कान्छाराम हैनन् । ओलीलाई यो सत्य राम्ररी थाहा छ ।

तर, यति भएर पनि यो ओली सरकार हो । र, भिजिट भिसा प्रकरण ओली सरकारकै पालामा भएको जघन्य भ्रष्टाचार प्रकरण हो । सरकारका मुखिया ओली कांग्रेसको भागमा हालेर बच्न सक्ने भन्ने हुँदैन ।

यही बिचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेको छ । अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जोडदार रूपमा लेखकको राजीनामा मागेपछि ऊसँगै सहयात्रा गरिरहेको माओवादी राजीनामा माग्नुपर्ने दबाबमा परेको हो । यद्यपि, माओवादी कांग्रेसप्रति तुलनात्मक रूपमा नरम रहँदै आएको छ ।

सभापति रवि लामिछानेले लामै समयसम्म जेलको हावा खानुपर्ने फैसला आएपछि रास्वपा ‘केरी हराएको भेडीगोठ जस्तो भएको छ । यस्तो अवस्थामा भिजिट भिसा प्रकरण कांग्रेसलाई घेर्ने एक जबरजस्त मुद्दाका रूपमा उसलाई प्राप्त भएको अवसर हो ।

संसद् चलिरहेको बेला यो मुद्दा उठाएर उसले कांग्रेससँग बदला लिन सक्छ । स्मरणीय कुरा के पनि छ भने, सहकारी प्रकरण उठाएर तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्नै नदिने दस्ताको नेतृत्व लेखकले नै गरेका थिए । त्यसैले पनि रास्वपाको लेखकसँग व्यक्तिगत रूपमा लेनदेन देखिन्छ । रास्वपाले संसद् अधिवेशन चलिरहो बेला बैठक अवरूद्ध गरेर पनि त्यसको हिसाबकिताब फर्छयौट गर्न सक्छ । त्यसका लागि चाहिने संख्या पनि ऊसँग पर्याप्तै छ ।

पछिल्लो स्थिति आँकलन गर्दा लेखकको लागि उनको राजनीति बचाउन सहज देखिँदैन । उनी चौतर्फी घेराबन्दीमा परिसकेका छन् । हुन त उनी यसअघि राजावादीको तीनकुने आन्दोलनको क्रममा भएको धनजनको क्षतिमा नै नैतिक रूपमा जिम्मेवार थिए । धनजनको क्षतिभन्दा पनि राजावादी आन्दोलनलाई हेर्ने ‘दृष्टिकोण’का कारण उनलाई ‘गणतान्त्रिक फाइदा’ भयो । तर, भिजिट भिसा प्रकरणमा उनलाई त्यस्तो फाइदा मिल्ने ठाउँ देखिँदैन ।

यो प्रकरणमा देउवा दम्पति पनि रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । आफ्नै दलभित्र लेखकको जबरजस्त राजीनामाको माग उठ्नु सामान्य कुरा हैन । प्रश्न राजिनामाको माग मात्र पनि हैन, एकातिर सरकार कामकाजी हुन सकेको छैन, अर्कोतिर एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरू पनि भइरहेका छन् । यसले सरकार अलोकप्रिय त बनेकै छ, अझैसम्म पनि दक्षिण खुसी नहुँदा गठबन्धन सरकारको भविष्यमाथि पनि कालो बादल मडारिरहेकै छ ।

तर, यी सबै हुँदाहुँदै पनि देउवाको घिर्घिरो प्रधानमन्त्रीमै अडिएको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि उनी जे गर्न पनि तयार छन् । उनको यही कमजोरीमाथि ओली–परेड जारी छ । त्यसबाट ओलीको मनोकांक्षा त पूरा भएकै होला तर देश भने एक हैन अनेक मानकमा स्खलित भएको छ । भिजिट भिसा काण्ड त्यही स्खलनको पछिल्लो श्रृङ्खला हो । यो ‘आयो निदुली तेरो काल’ बनेर नै आएजस्तो छ ।