ढिलै भए पनि संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन मूलतः विधेयक अधिवेशन हो । यसको मूल काम विधायीकी अर्थात् विधेयकहरूमा काम गरेर कानून बनाउनु हो ।

राज्यको दोस्रो अंग व्यवस्थापिका– संसद्को मूल काम पनि यही नै हो । तर, नेपालको संसद् आफ्नो मूल काममा खह्रो उत्रन सकेको छैन । कुनै कुनै हिउँदे अधिवेशन त एउटा पनि विधेयक पारित नगरी सकिएका छन् । यसले पछिल्लो संविधानले अपेक्षा गरेजस्ता कानून बन्न सकेका छैनन् । कानूनको अभावमा सर्वोच्च अदालतको अतिरिक्त चलखेल छ । जसले गर्दा संविधानको रथ नै रामशाहपथको हिलोमै गाडिएका दृश्यहरू पनि देखिएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद् कामकाजी नहुनुका पछाडि एक हैन, अनेक कारण छन् । पहिलो कारण त नेपालमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने र कानून बनाउने प्रक्रिया नै ठीक छैन । संसद्को मूल काम कानून बनाउने भनिएको छ तर विधेयक संसद्मा प्रवेश गराउने जिम्मेवारी चाँहि सरकारको हुन्छ । पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा सरकार अस्थिर छ ।

चर्को भागबन्डा र गुटबाजीका कारण सक्षम मन्त्रीहरू नै सरकारमा पुग्दैनन् । पुगेकाहरूको पनि प्राथमिकता कानून बनाउने हुँदैन, कमाऊ धन्दा चलाउने हुन्छ । दोस्रो कारण, प्रतिपक्षमा रहेका दलले कुनै न कुनै बहानामा सरकारलाई घेरेर संसद्लाई बन्धक बनाउने परिपाटी हो । संसद् नै नचलेपछि विधायीकी काम हुने कुरै भएन । यनकेन संसद् चलेर विधेयकहरू पेस भैहाले पनि समितिमा पुगेर थन्किन्छन् ।

अझ गजबको कुरा त संसदले एक अधिवेशन सत्रमै कानून बनाइसक्नुपर्ने भनिएको पनि समितिमा विधेयक पारित गर्ने समय सीमा नै छैन । धेरैजसो समितिका बैठकको कोरम पनि पुग्दैन । पुग्दा पनि चाहिनेभन्दा नचाहिने गफ नै बढी हुन्छ । मिनी संसद् भनिने समितिको नेतृत्वमा मन्त्रीको भाग नपुगेकाहरू पु¥याइन्छन् । त्यस्ता भागखौरेहरूमा खासै नेतृत्वदायी क्षमता पनि हुँदैन । धेरैजसो समितिका सदस्यहरू कोरम पु¥याउन थापिएका थपना जस्तै हुन्छन् । कतिपय समितिमा स्वार्थ बाझिएका टाठाबाठाहरू छिरेका हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ कतिबेला मिसाएर चिप्लाइसकेका हुन्छन्, धेरैलाई थाहा पनि हुँदैन ।

यो त विगतको आधारमा बनेको संसद्को पुरानो छवि हो । सधैँ यस्तै हुन्छ र यसरी नै चलिरहन्छ भन्ने पनि हुँदैन । यसपटक विगतको भन्दा परिस्थिति पनि अलि फरक छ । सरकार संख्याको हिसाबले स्थिर नै छ । जसरी संसद्का दुई ठूला दल बनेर जे प्रयोजनका लागि सरकार बनेको छ, यसलाई काम नगर्नका लागि कुनै बहानावाजीको गुज्यायस पनि छैन, छुट पनि छैन । अझ, केही समयअघि ६ वटा अध्यादेश ल्याएको सरकार आफै पनि संसद्लाई विधायीकी काम दिनुपर्ने बाध्यतामा छ ।

स्वागतयोग्य कदम हो कि सरकारले त्यो हुटहुटी देखाएको पनि छ । संसद्को पहिलो दिन नै छवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । यसअघि नै अन्य १४ वटा विधेयक पनि संसदीय कारबाहीमै छन् । यसरी हेर्दा अहिले संसदसँग २० वटा विधेयक छन् । यी विधेयकहरूमाथि घनिभूत रूपमा छलफल गरेर कानून बनाउनु यो अधिवेशनको मूल काम हो । अधिवेशनकै क्रममा अरू विधेयक पनि आउन सक्छन् । ती विधेयकमाथि पनि काम गरेर यो अधिवेशनलाई अरू सार्थक बनाउन सकिन्छ ।

तर, संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आम्नेसाम्ने भएको देखिसकेको छ । प्रतिपक्ष केही दिन पहिले आएका छ अध्यादेशको प्रक्रियालाई निहुँ बनाएर सरकारलाई घेर्ने योजनामा छ भने सरकार प्रक्रियामा भन्दा पनि विषयवस्तु र आवश्यकतामा जान भनिरहेको छ ।

केही जल्दाबल्दा विधेयकहरूका प्रावधानलाई लिएर पनि गलफत्ति सुरु भएको छ । तर, यी सबै देखाउने दाँत हुन् । खाने दाँत भनेको सरकारबाट हठात् हट्नुपरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डको अगाध सत्ता छटपटी र सहकारी ठगी प्रकरणमा डामिएका रवि लामिछानेको जवाफी आक्रमण हो । सरकार विरोधी मोर्चामा प्रचण्ड र रविसँगै हुन्छन् । किनकि, प्रचण्डलाई फेरि सत्तामा पुग्ने छिनो आशा छ र त्यसका लागि रवि सिन्के सहारा हुन सक्छन् ।

रविलाई सरकारमा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने आशा हुन सक्छ त्यसका लागि उनी चढ्ने भनेको फेरि पनि प्रचण्डकै ढाड हो । त्यसैले कुनै न कुनै बहानामा मिलेर यी दुईले संसद्लाई बन्धक बनाउन सक्छन् ।

प्रस्तुत स्थितिमा संसद्को यो हिउँदे अधिवेशन पनि पुरानै रीत दोहो¥याएर बेकार बन्न सक्छ । संसद्को पहिलो दिनको दृश्यले त्यसको संकेत पनि गरिसकेको छ । खासगरी, रविको रास्वपा उनलाई जोगाउन जुनसुकै हरकत गर्न पनि तयार देखिन्छ । त्यसमा प्रचण्डको दस्ता पनि मिसिन्छ । अरू प्रतिपक्षी रमिते भए पनि ५२ जनाको यो बटालियन संसद्लाई बन्धक बनाउन पर्याप्त हुन्छ ।

तर, अहिले संसद्लाई बन्धक बनाएर अप्ठ्यारो पार्न सकिने स्थिति छैन । एमाले र कांग्रेस आआफ्नो स्वार्थले लपक्कै मिलेका छन् । भन्नलाई संविधान संशोधन, स्थिर सरकार, आर्थिक विकास जे जे भने पनि ओलीलाई गिरीबन्धुबाट जोगिनु छ, देउवालाई श्रीमती नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट जोगाउनु छ । यसका लागि दुवै मिलेका छन् । दुवै मिल्दा नेपालमा अर्को सरकारको सम्भावना नै छैन । यस्तो अवस्थामा संसद् बन्धक बनाएर सरकार घेर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

यो सत्य प्रचण्ड–रविजस्ता ‘चतुरे’लाई पनि राम्ररी थाहा छ । तर, उनीहरूलाई दक्षिणी छिमेकी भारतको लाइनले केही चलमलाउने अवस्था दिएको छ । सुरुदेखि नै भारत ओली सरकारसँग खुसी देखिएको छैन ।

अनेक प्रयत्नपछि पनि मोदीको मन पग्लिएको छैन । भारतलाई खुसी नबनाई सिंहदरबारमा टिक्न नसकिने एक किसिमको जिङ्क छ । त्यही जिंकले प्रचण्डलाई ओली सरकारको उल्टो दिनगन्ती गर्ने भाषणको विषय दिएको छ भने त्यतिकै मात्रामा ओली सरकार ढल्दैन भनेर प्रस्टीकरण दिइरहनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

रात रहे अग्राख पलाउने नेपालको राजनीतिमा दक्षिण दाहिना नभएसम्म ढुक्क हुने स्थिति हुँदैन । त्यही भएर संख्याको हिसाबले प्रचण्ड बहुमतमा भएर पनि यो गठबन्धन अर्को चुनावसम्म जान सक्छ भन्ने कुरामा स्वयं ओली–देउवा पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।

एमालेमा विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता र काँग्रेसमा शेखर कोइरालाको दाउपेचको झिनो आशामा कुनै पनि बेला भारतले श्वास भरिदिन सक्छ । त्यसो भयो भने ओली र देउवा नै आआफ्नो दलमा अल्पमतमा पर्न सक्छन् ।

सत्ताकै वरिपरि मात्र राजनीति घुमिरहेको अजब गजबको नेपालमा यस्तो नहोला पनि भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–रवि फेरि एकपटक सत्ताको रिङमा फर्कन सक्छन् । संसद्को पछिल्लो अंकगणितमा उनीहरू पूरै रिङ–आउट भैसकेका छैनन् ।

यो गठबन्धन संसद्को पूरै कार्यकाल चल्ने कुरामा विश्वस्त हुन नसक्नेको सूचीमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि थपिएका छन् । केही दिनअघि उनले मुख नै खोलेर भनें, ‘यो गठबन्धन संकटमा पर्नुपर्ने कारण म केही देख्दिन । तर, पनि म यो चलिरहन्छ भन्ने कुरामा सत् प्रतिशत ठोकुवा गर्न सक्दिन ।‘ यसका लागि उनले उदाहरण दिए, ‘ओली–प्रचण्डको गठबन्धन एक दिन अघिसम्म गजबले चलिरहेको थियो तर रातारात चकनाचुर भयो । किन त्यसो भयो ? मलाई त्यो थाहा छैन । तर, त्यो गर्ने पात्रहरू अझै पनि उही भूमिकामा छन्, त्यसैले फेरि पनि कथाले अर्को मोड नलेला भन्न सकिन्न ।‘

समस्या यो संसद्को अंकगणितले दिएको हैन । समस्या २०७९ को आमचुनावमा जनता जनार्दन नहुँदा उत्पन्न भएको हो । आखिर यो अंकगणित त जनताले नै त दिएका हुन् । कुनै पनि दल वा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन पुग्ने सङ्ख्या नदिएपछि सरकार बनाउनकै लागि मात्र पनि अनेक चलखेल गर्नैपर्ने हुन्छ ।

अहिले भएको पनि त्यही हो । यो चलखेलको मध्यान्तर पनि भएको छैन । अरू बाँकि धेरै अनपेक्षित दृश्यहरू मञ्चन हुनै बाँकि छ । यो क्रम त्यतिबेलासम्म चल्छ, जतिबेलासम्म नेपालको राज्यसत्ता नै असफल हुने स्थितिमा पूरै पुग्दैन । अहिले त मात्र नेपाललाई ‘बनाना रिपब्लिक’ बनाउने रिहर्सल चलिरहेको छ ।

यो रिहर्सलका मुख्य पात्र त फेरि पनि ओली, देउवा र प्रचण्ड नै हुन् । अहिले त्यसमा रवि पनि थपिएका छन् । नयाँका नाममा थपिएका चालु पात्र यिनै मात्र हुन् । सारा दललाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाएर आफ्नो विगतको फोहोर बढार्ने झाडु बनाए । जान्ने भएर छानिएका एक एकहरू रविको विगतको फोहोर बढार्न झाडु लगाइरहेका छन् । अरू नयाँहरूलाई त आयाराम गयाराम भन्दा पनि हुन्छ । २०८४ को चुनावसम्म यिनीहरू प्रयोग गरिसकिएका कण्डोमजस्तै बेकामे भैसकेका हुनेछन् ।

पुरानाहरू जडौरी हुने र नयाँहरू पुराना हुने यो एक नियमितता हो । यो नियमिततामा नेपालमा केही नै हुँदैन भन्ने भाष्य अब यथार्थमा परिणत हुने क्रममा छ । यस्तो अवस्था विदेश पलायन एउटा मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भनेजस्तै विकल्प थियो । त्यही क्रममा तल्लो बाटोबाट होस् वा माथ्लो बाटोबाट धेरै नेपालीहरू अमेरिका आइरहेका थिए । त्यो बाटो पनि अमेरिका फस्ट भन्दै ट्रम्पले बन्द गरिदिए । उता, युरोप, अस्ट्रेलिया र युरोपतिरको बाटोमा पनि दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको तगारो लाग्न सुरु भएको छ ।

खासगरी ‘गहुँ–गोरो रङ’का आप्रवासी विरोधी यो लहरले देश छोड्ने विकल्प रोजिरहेका नेपालीको बाटो पनि बन्द हुँदै छ । यसले नेपालमा मर्नेभन्दा बौलाहुने विकल्प पनि दिँदैन । परिणामतः अर्को खाले विस्फोटक परिस्थिति आउन सक्छ । तर, त्यो स्थिति तत्कालका लागि अप्रियकर भए पनि प्रकारान्तरमा त्यो नेपाल र नेपालीको हितमा निर्णायक पनि हुन सक्छ ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ, यस्तो राजनीतिक विचलन र जनतामा विरक्ति नेपालमा मात्र हो । तर, यो सत्य हैन । विश्वमा नै अहिले सर्व स्वीकार्यतावादी अन्तर्राष्ट्रियवाद र सङ्कीर्ण लोकप्रियतावादी अन्धराष्ट्रवाद बीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । यो युद्धमा सङ्कीर्ण लोकप्रियतावादी अन्धराष्ट्रवाद विजय हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको जीत त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो । यो चक्रमा राजनीतिका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको चिहानमाथि लोकप्रिय तानासाहहरूको मुर्कुटा उठ्छ । नेपाल पनि त्यो खतरातिर अगाडि बढेको छ ।

रवि लामिछाने पनि त्यही खतरातिरका एक पात्र हुन् । उनले जे गरे पनि हुने, जे भने पनि पत्याउने र त्यसका लागि विवेक बन्धकी राखेर हली, गोठालो जे जे पनि हुन तयार हुने जुन दस्ता बनिरहेको छ, त्यो कुनै दिन मुर्कुटा भएर नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

नत्र रविले लाल चन्द लामिछाने बाबु हैन भन्दा पनि पत्याएकै छ, ऋण लिने त्यो रवि लामिछाने म हैन, अर्कै हो भन्दा पनि पत्याएकै छ, आठ सयभन्दा बढी चेकमा हस्ताक्षर गरिएका छन्, मेरो हैन भन्दा पनि पत्याएकै छ । सहकारीबाट पैसा ल्याएर महिनामा कम्तीमा पाँचलाख तलब खाएका छन्, तर सहकारीको एक पैसा खाएको छैन भन्दा पनि पत्याएकै छ । यो पत्याउने हतासा, निराशा र कुण्ठामा परेका युवाहरू मात्रै छैनन्, डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्ता ‘स्वनामधन्य’ अतिपठित पनि छन् ।

यही लोकप्रियतावादको मुर्कुटा उठ्दा संसद्को चालु हिउँदै अधिवेशन पनि बन्धक हुने सम्भावना बढेको छ । हेक्का रहोस्, संविधानको भावना र मर्मअनुसारको कानूनको अभावमा नागरिकहरूले न्याय पाइरहेका छैनन् । न्यायाधीशहरूको तजबिजे अधिकारको रत्यौली चलेको छ। त्यसको अन्त्यको लागि पनि संसद् सुचारू रूपमा चलेर कानून बनाउन आवश्यक छ ।

त्यसका लागि सरकारले पनि बहुमतको नाममा संसदमाथि दाइँ गर्नु हुँदैन । प्रतिपक्षले पनि आफ्नो कुकर्मको फल झर्न लाग्यो भनेर हलो अड्काएर गोरु चुट्नु हुँदैन । समय सबैभन्दा बढी बलवान हुन्छ, नयाँ–पुराना सबैलाई हेक्का हुनै पर्छ । कामना गरौं, रविको नाममा संसद् अधिवेशन बन्धक नहोस् ।