उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष हतियारको इजाजत तथा नवीकरणसम्बन्धी छानबिन समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लमिछानेले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने बताए।

व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन चैत १५ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उक्त समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत रुपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

विसं २०८० चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा जारी भएको इजाजतपत्र २२ बोर ए–३५४७५२ हतियार फेला परेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन भएको थियो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका सुरक्षागार्डसँग उक्त हतियार फेला परेको थियो।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानुनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा समेत देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वाेच्चले उक्त विषयमा छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।

देशभर हतियारको इजाजतपत्र दिँदा, नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।