सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो।
अधिवक्ता ओलीले भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर गोविन्द गौतम, शेरबहादुर केसी, डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता सुदीप पौडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारी, आरसी गौतम, डाक्टर शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जीसी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापाले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै संविधानको धारा २२ (८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझिनेगरी प्रदेश १ बाहेक ६ प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूची बदर भएका छन्।
योसँगै अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाइरहेको तलबभत्ता रोकिएको छ।
