गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विकासे अड्डाबीच समन्वय नहुँदा योजना प्रभावित हुने गरेको बताएका छन् । पोखरा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन गरी फर्केको सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको टोलीले आज पोखरामा राखेको छलफल एवम् अन्तरक्रियामा उनले सम्बद्ध अधिकारीमा नै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए ।
सङ्घअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना सञ्चालनमा पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएको उनले बताए । भिजिट नेपाल २०२० हचुवाका भरमा घोषणा गरिएको बताउँदै उहाँले यस सम्बन्धमा सात वटै प्रदेश कसैसँग पनि परामर्श नगरिएको उल्लेख गरे ।
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत १४२ किलोमिटर सडक खण्ड गण्डकीमा परेको बताउँदै उनले बाग्लुङदेखि बुर्तिवाङ सडक बिग्रेको अवस्थामा रहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने विकास निर्माणले गति लिने बताउँदै एकापसामा समन्वय हुनु जरुरी रहेको बताए ।
आयोजना प्रमुख मुकुन्दराज अधिकारीले बेनी जोमसोम सडक खण्डमा चार वटा ठेक्का रहेको जानकारी दिँदै हालसम्म झण्डै ४७ देखि ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताउनुभयो । घाँसा जोमसोम सडक खण्ड कालोपत्र गर्ने अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जोमसोम कोराला सडक खण्डमा सात वटा ठेक्का रहेकामा चार वटाको काम सकिएको छ भने तीन वटाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । बाँकी योजना सम्पन्न हुन पाँच÷६ महीना समय लाग्ने उनले जानकारी दिए ।
सांसद पदम गिरीले भिजिट नेपाल २०२० घोषणा भइसकेका अवस्थामा सडक पूर्वाधार भने पर्यटक ल्याउने अवस्थामा नरहेको बताए । यथास्थितिमा नै पर्यटक ल्याउने हो भने त्यसले राम्रो सन्देश नदिने बताउँदै उनले यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टले गाउँगाउँमा जथाभावी बाटो खन्ने क्रमले अन्य सडकमा समेत समस्या निम्तने गरेको बताउँदै कोरला नाका खुला गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रमोहन गौचन, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका सभापति बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री लगायतले पूर्वाधार निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
विकास तथा प्रविधि समितिको टोलीले यही असोज ७ गतेदेखि पोखरा, बेनी, जोमसोम, कोरला सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन गरी आइतबार पोखरा आइपुगेको हो ।