नेपाल र भारत सरकारबाट निर्देशन नपाउँदा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) सचिवालयले प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। गत भदौ ४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले इपिजी सचिवालयलाई साझा प्रतिवेदन दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन तत्काल निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। विदेशमन्त्रीस्तरीय उक्त बैठक सम्पन्न भएको ४० दिन बितिसक्दा पनि सचिवालयले निर्देशन पाएको छैन।

‘प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा केही भएको छैन। अब छिट्टै होला भन्ने अपेक्षा गरौं,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदेश मामिला सल्लाहकार तथा इपिजीमा नेपाल तर्फका सदस्यसमेत रहेका राजन भट्टराईले नेपालन्युजसँग भने। इपिजीले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको वर्षदिन बित्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त प्रतिवेदन बुभ्न नमानेपछि गत भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठकमा नेपालले यसलाई गम्भीरताका साथ उठाएको थियो। बैठकले प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाउन तत्काल इपिजी सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।