काठमाडौँ— पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा सीमित केरुङ—काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको काम कहिले अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नले ठाउँ लिइरहेका बेला यससँग सम्बन्धित काममा संलग्न रेल विभागका निर्देशक बलराम मिश्रले नेपाल र चीनबीच उच्च राजनीतिक तहको सहमतिबिना उक्त रेल मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएका छन्।

उक्त रेल मार्ग निर्माणका लागि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपीआर) तयार पार्न नेपाल सरकारले करिब तीन अर्व बजेट छुट्याएको र दुवै मुलुकको प्राविधिक तहमा निरन्तर छलफल भइरहे पनि माथिल्लो राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसक्दा बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।