बीएल विष्लेषण 

ओली सरकारको सिद्धान्त कम्युनिस्ट हो। हँसिया र हतौडाअंकित रातो झण्डासहितको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट ब्रान्डमा सरकारको कामकाज भैरहेको छ।अर्थात् मजदुर र किसानको सामुहिक हितका निम्ति संसारका सबै मजदुरहरुलाई एक हुन आह्वान गर्ने सिद्धान्त बोकेको पार्टीले चुनाव जितेर केपी ओली सत्तामा बिराजमान छन्।

सन् १८४८ मा मार्क्स-एंगेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्दा त्यसको दोस्रा भाग 'कम्युनिस्ट र सर्वहारा'मा भूस्वामित्वको उन्मुलन र राजकीय खर्चको आपूर्तिको लागि भूमिकरको उपयोग, वर्तमान प्रगतिशील आयकर, उत्तराधिकारसम्बन्धी अधिकारको उन्मूलन र सम्पत्तिमाथि सामुहिक स्वामित्वबारे लेखेका छन्।

साथै, राजकीय पूँजी र पूर्ण एकाधिकारले सम्पन्न राष्ट्रिय बैंकको माध्यमद्वारा राज्यको हातमा ऋणको केन्द्रीकरण, राज्यको हातमा यातायात र संचारका साधनहरुको केन्द्रीकरण, एउटा आमयोजनाअन्तर्गत राजकीय कलकारखाना र उत्पादनका साधनहरुको विस्तार, बाँझो जग्गाको जोताइ र भूउद्धरण आदिबारे पनि स्पष्ट छ।

सबैका निम्ति समानरुपमा श्रमको अनिवार्यता। उद्योग र कृषिको समायोजन, विस्तारै शहर र गाउँबीचको अन्तर मेटाउन सहयोग गर्ने।सबै केटाकेटीहरुको निम्ति सार्वजनिक र नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था आदिबारे घोषणापत्रले समेटेका व्यवहारिक र सम्भव प्रावधानहरु हुन्। '

पुँजीजीवी र सर्वहारा,' 'समाजवादी र साम्यवादी साहित्य,' 'विभिन्न विरोधी पार्टीहरुसित कम्युनिस्टहरुको सम्बन्ध' बारे पनि कम्युनिस्ट घोषणा पत्रले बोलेको छ। हामी त्यतातिर नजाऔं। कतिपय कुराहरु सम्भव वा असम्भव होलान् ती पनि हालको छलफलका विषय होइनन्।

तर, 'कम्युनिष्ट मेनुफेस्टो'लाई आदर्श मान्ने र मार्क्स -एंगेल्सको नाम जपेर नथाक्ने वर्तमान सत्ताका धुरन्धर पण्डितहरुले त्यो 'मेनुफेस्टो' अनुसार कति काम गरेका छन् त ? यो मुख्य विषय हो।

निकै सानो किताबले तत्कालीन समयमा युरोपमा हलचल मच्चाएको थियो। ७२ दिन टिकेको 'पेरिस कम्युन' 'कम्युनिष्ट मेनुफेस्टोकै प्रभाव थियो। त्यसलाई कम्युनिस्टहरुले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो उपलब्धि मानेका छन्।सात दशकभन्दा बढी टिकेको सोभियत संघ र वर्तमानको चिनिया शासनको आदर्श पनि त्यही 'कम्युनिष्ट मेनुफेस्टो नै हो।

भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, उत्तर कोरिया र क्युवा, अस्तित्वमा रहेका र विघटन भैसकेका कम्युनिस्ट सत्ता सबैको आदर्श पक्ष पनि 'कम्युनिष्ट मेनुफेस्टो' नै हो। सोभियत संघको विघटनपछि फ्रान्सिस फुकुयामाले त एउटा किताबै लेखे ‘एन्ड अफ हिस्ट्री?’ अर्थात्, ‘इतिहासको अन्त्य?’ नामको।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कमजोर भैरहेको अवस्थामा नेपालमा कम्युनिस्ट नामको ओली राज टिकिरहेको छ। कहिले दक्षिणको चाकडी गरेर होस् वा कुनै साम्राज्यवादी कहलिएकाको दलाली गरेर होस् वा बाइबलको प्रचार गरेरै किन नहोस् नेपालमा कम्युनिस्ट ट्रेडमार्कले विश्वास पाएकै छ। यही ट्रेडमार्कमार्फत 'मियाके जुत्ते, मियाके शिरपर' गर्न खोज्नेहरु सफल भएकै छन्।

ओली सत्तामा सवार हुँदै गर्दा उद्घोष गरेका थिए 'भ्रष्टाचारको गन्ध आउन नदिने' भनेर। पछि उनले 'भ्रष्टाचार गर्नेको मुख हेर्दिन' भने। त्यसैमा थपे 'भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ।'

बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वको खरिद बिक्री हुनै नमिल्ने आठ आनाजग्गा वर्षौं पहिले उनै ओली पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको नाममा आएको तथ्य सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि ओलीको हल्का टिप्पणी आयो, ‘पौडेललाई फसाइयो।’

आफूमाथि आइलागेका हरेक प्रश्नको हल्का टिप्पणीले टार्दै आएका ओलीले यो पालि पनि पुरानै नियमितता दोहोर्याए। तर, सँधै उनको यो खालको चरित्र जनताका निम्ति पाच्य नहुने निश्चत छ। यसले उनको नीति, नियत, आचरण र उनले बोकेको सिद्धान्तसम्म प्रश्न उठ्छ।

जन्मम‌ै सामुहिक स्वामित्वको नारा बेचेर जनता फकाएका उनका पार्टी नेताहरुको यो तहको गतिविधि हुँदासम्म यति हल्का टिप्पणी हुनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिदैन।त्यसैले पनि प्रश्न उठ्छ- कम्युनिजम उनको पार्टीको सिद्धान्त हो या ट्रेडमार्क ? यदि सिद्धान्त हो भने सामुहिक स्वामित्व हुने उत्पादनमूलक उद्योग खोलेको खै ? शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारलगायत विषयमा राज्यको भूमिका कहाँनेर भेटिन्छ ? प्रधानमन्त्री आफैले चलाएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको प्रभावकारीता कुन ठाउँमा झल्किन्छ ?

सप्रमाण सार्वजनिक भएको विषयमा तत्काल सरकारको उपस्थिति जनाई प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको साटो सरकारका प्रवक्ता आफ्ना नेताभन्दा एक कदम अगाडि गएर ‘फसाइएबापत कमरेड पौडेललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ' भन्दै हिड्नु कहाँको कम्युनिस्टपना हो ?

यस्ता अनगिन्ति प्रश्न छन्, जसको जिम्मेबार उत्तर ओलीबाट अपेक्षा गर्न सम्भव छैन। तर, ढिलो चाँडो जनताले पाईपाई गरेर यसको उत्तर लेलान् नै। अहिलेलाई यति नै भन्न सकिएला।