सात महिनादेखि कार्यविहिन रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नेपाल कानून क्याम्पसका सहप्राध्यपक गणेशदत्त भट्टलाई नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ ।
लामो समयदेखि प्राध्यापन पेशामा आवद्ध भट्टको नाम प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेताको बैठकमा प्रस्ताव गरेका हुन्।
ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सहमति जनाइसकेका छन्।
पदाधिकारी चयन गर्न गत आइतबार नै सिफारिस समितिको बैठक बसेको थियो। सोमबार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यमा सिफारिस ६१ जनाको नाम नै सार्वजनिक भयो। सिफारिसमध्ये अध्यक्ष पदका लागि १३ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष बागीराम चौधरी क्षेत्र र विज्ञता नमिल्ने गरि गर्न लागिएको राजनीतिक नियुक्ति आफूलाई मान्य नहुने बताउँछन्।
‘पीडितलाई न्याय हुने गरि आयोग गठन हुनुपर्छ तर सरकारले विज्ञता नहेरी राजनीतिक गर्न खोजेको छ,’ चौधरीको दावी छ। उनले आफूहरूले विरोधका विभिन्न कार्य गरिरहेको र राजनीतिकरण नरोकिएसम्म विरोध जारी रहने बताउँछन्।
‘कानुनमा तोकिएअनुसार काम हुनुपर्छ। नभए न्याय पाउनु पर्नेले नपाउनेमा कुनै दुविधा छैन,’ उनी भन्छन्।
द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा निष्पक्ष छानबिन गर्न संक्रमणकालीन आयोगहरूमा पदाधिकारी निष्पक्ष रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । यि कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि नेताहरूको सिफारिसमा आयोगमा नियुक्ति हुन लागेको हो।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग गठन सम्बन्धी ऐन–२०७१ मा पनि पदाधिकारीको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने निश्चित गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय स्वतन्त्र सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग प्रमुख पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा टुँगो लागेको श्रोतले बतायो। शीर्ष नेताहरूको बैठकले नै आयोग प्रमुखको नाम टुँगो लगाएको हो। आयोग प्रमुखको नाम भने हाललाई गोप्य राखिएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनअनुसार सिफारिस समितिले आयोगका लागि नियुक्त हुन योग्यता पुगेका उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा चैत १२ मा गठित समितिले सात महिनाअघि नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिन खुला आह्वान गरेको थियो । समितिमा ५७ जनाले आवेदन दिएका थिए। तर समितिले नेताहरूको सहमति नआएकाले सिफारिस गर्न सकेको थिएन।
विज्ञका अनुसार सरकारले ऐनअनुसार नै मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे पनि त्यसले स्वतन्त्र रूपमा कामगर्न नसक्ने भनाई छ । शुक्रबार नेताहरूको बैठकले भट्टको नाम टुंगो लगाएपछि सिफारिस समितिको बैठक बसेको थियो । लगत्तै समितिले नाम प्रकाशन गर्दा राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ भनेर समितिले आइतबार बैठक गरेर नाम प्रकाश नगर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो।
सत्य निरूपणमा यसअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने सहमति नेताहरूबीच भएको थियो ।
