काठमाडौं : भारतबाट आयात गरिने तरकारीजन्य उत्पादनको विषादी परीक्षण गर्न प्रयोगशाला नभएको सरकारले कारण देखाएको छ। तर, नेपालमा यसका लागि पर्याप्त प्रयोगशाला छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राजधानीसहित प्रादेशिक संरचनाअनुसार कर्णालीवाहेक ८ स्थानमा ‘विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाई’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसवाहेक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता प्राप्त केन्द्रिय प्रयोगशाला पनि छ।

खाद्य विभागको बाहेक सञ्चालनमा रहेका ८ प्रयोगशालामा भएका फोटोस्पेक्टोमिटरको सहयोगमा तरकारी तथा फलफूल ‘खान लायक छ वा छैंन’, ‘केही दिन पर्खेर खान सकिने’ वा ‘नष्ट नै गर्नुपर्ने’ ५ मिनेटमै पत्ता लगाउन सकिन्छ। ‘दबाब थेग्न नसकेपछि’ सरकारले उल्टो प्रस्टीकरण दिएको यसका विज्ञहरूले बताए। सरकारको यो निर्णयका कारण आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नुका साथै किसानको स्वदेशी बजार गुमेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले पनि आइतबार प्रतिनिधी सभाको बैठकमा तत्कालै जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने उपकरणसहितको भौतिक पूर्वाधार कर्णालीबाहेकका ७ प्रदेशको ८ स्थानमा रहेको प्रष्टिकरण दिएका छन्। घुमाउरो रुपमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री र बाणिज्य मन्त्रालयको भनाईलाई खण्डन गर्दै विषादीको दर मापन गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेको खुलाए। उनले दुई प्यारामिटर कार्वानेट र अर्गानोफस्फेट समूहको विषादी परीक्षण गर्ने क्षमताका यस्ता प्रयोगशाला भएको प्रतिनिधीसभामा जानकारी दिएका छन्।

‘आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने र निर्णय फिर्ता लिने दुवै प्रस्ताव बाणिज्य मन्त्रालयले लगेको हो, हाम्रो मन्त्रालयले होइन,’ उनले भने, ‘हामीसँग तरकारी खान लायक छ वा छैन भनेर छुट्टयाउने बिशेषता भएको प्रयोगशाला कर्णालीवाहेक सात प्रदेशमा सात जिल्लामा छन्। यस्ता जाँचलाई दुरुस्त गर्न ७ प्रयोगशालाबाट परीक्षण सुरु गरेका थियौं। तर परीक्षण गर्न तत्कालै पूर्वाधार नभएको भन्दै रोकियो।’