काठमाडौं । सन् १९४८ देखि बेलायती सेनामा सेवा गरी निवृत्त भएका गोर्खा सैन्यहरूको निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अन्य सेवा सुविधा सम्बन्धी भएका अभियान र नीतिहरूको पुनरावलोकन प्रतिवेदन समेटिएको पुस्तक शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ।

राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पुस्तकको विमोचन गरेका हुन्।

यो पुस्तकले भूपु गोर्खाका निवृत्तिभरणसम्बन्धी समाधान हुन बाँकी सवालहरूको बारेमा विस्तृत सूचना र पृष्टभूमीलाई पुस्तकले समेटेको छ।

नेपाल अध्ययन केन्द्र संयुक्त अधिराज्य (सिएनएस युके)ले प्रकाशन गरेको पुस्तकको अंग्रेजी संस्करण सन् २०१३ सालमै प्रकाशन भएको थियो।

उक्त अंग्रेजी पुस्तकलाई नेपालीमा भावानुवाद गरेर आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन पुस्तक तयार गर्ने समूहका डा. चन्द्र कुमार लक्सम्बाले जानकारी गराए।

पुस्तकका विषयमा बोल्दै लक्सम्बाले पुस्तकमा गोरखाको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका विभिन्न नीति निमय सवाल र अभियानलाई समेटेको छ।

यसमा सम्झौता र निवृत्तिभरण सम्बन्धी नीतिहरू, कानुनी र अदालती फैसलाहरू प्रतिवेदनमा समेटेको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गोर्खालाई बेलायतीसँगै समान अधिकार र समान सेवा सुविधा दिनुपर्ने विषयमा बोलेका थिए।

‘गोर्खाहरूलाई बेलायती साम्राज्यले विगत २०० वर्षदेखि जुन किसिमको अन्याय र विवेध गरेका छन् त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले आफू गोर्खाको पक्षमा लडिरहेको र संसदमा पनि नेपाल सरकारलाई घचघच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै लेखक झलक सुवेदीले पुस्तकको समिक्षा गर्दै गोर्खाहरूको हक हित र आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा शूक्ष्म ढंगले केलाएका थिए।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दैं इतिहासविद् सुरेन्द्र केसीले गोर्खाहरूकफ नीति र नियम तथा अधिकारलाई समेटर तयार पारेको पुस्तकले गोर्खाको पक्षमा काम गर्ने जिकिर गरे। उनले लुकेर रहेका गोर्खा सैनिकहरूको भित्री पाटोलाई उजागर गरेको बताए।

यस्तै गेशो अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईले विगत लामो समयदेखि गेसोले उठाएको मुद्दा र गोर्खाको हक र अधिकारका लागि लड्दै आएको स्मरण गराए। उनले यो पुस्तकले गोर्खाको नीतिहरू र गोर्खा अभियानहरूको समिक्षा गर्न सफल रहेको बताए।

सभासद राजेन्द्र कुमार राईले पीडित गोर्खामात्र नभएर सिंगो नेपालले भएको जिकिर गरे।

उनले गोर्खाको मुद्दालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याएर द्विपक्षीय सरकारद्वारा समस्याको हल गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

गेसोको स्थापना र गोरखा आन्दोलन किन?

दुई सय वर्षदेखि बेलायती साम्राज्य विस्तार गर्न गोरखाहरूको महत्वपूर्ण भुमिका र योगदान गरे। गोरखा सैनिकको भेदभाव, असमान ब्यवहार, हकहित र अन्यायको लागि आवाज उठाउने उद्धेश्यले पदमबहादुर गुरूङको सभापतित्वमा २८ वर्ष अगाडि २०४७ असार २७ गते गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को स्थापना भएको थियो।

गोरखाहरूले सन् १८१६ देखि पहिलो र दोस्रो विश्व युद्वलगायत अनेकौ युद्व बेलायती साम्राज्य विस्तार र रक्षाको लागि लडे।

भारतको सिपाही विद्रोहदेखि, पहिलो विश्व युद्व, दोस्रो विश्वयुद्व, फकलेण्ड, ईराक, मलाया, अफगानिस्तानलगायत कैयौं युद्वहरूमा ६० हजारभन्दा धेरै गोरखालीले ज्यान गुमाए।

कैयौ अंग भंग भए र हजारौं युद्वमा हराए। यसै सिलसिलामा गोरखा सैनिकले १३ भिक्टोरिया क्रस, दुई जर्ज क्रससहित ६५०० तक्मासहित हजारौं बहादुरी विभुषण पाए।

सभापति राईका अनुसार २ सय वर्ष बेलायती सेनामा ईमान्दार रूपले सेवा गरे पनि सधै शोषण, विभेद र अपमान खेपेकोले गोरखा आन्दोलनको आवश्यक्ता परेको औल्याए।

गेसोले झण्डै तीन दशकको आन्दोलनमा  ब्रिटिस गोरखा सैनिकको दुई चरणको आन्दोलनमा पार गरिसकेको राईले बताए।

पहिलो चरणको आन्दोलन उत्साहजनक, जागरण र कानुनी संघर्षको थालनी र दोस्रोमा गोरखा सैनिकको कानुनी जित र ब्रिटिस सरकारको हार भयो। अबको तेस्रो चरणमा गेसोले गोरखा सैनिकहरुको न्याय, समृद्धि र मुलुकको स्वाभिमानको नयाँ आन्दोलन सुरु भईसकेको र भन्दै सभापति राईले अभियान घोषणा उद्घोष गरे।

तीन दशकमा गेसो आन्दोलनले हासिल गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु मध्ये केही यस्ता छन्।

बेलायतको ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’ ले सन् २००२ मा करिब ४ हजार जापानी गोरखा युद्वबन्दीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो, जस अनुरुप देशमा अर्बौ रकम भित्रियो।

सन् २००८ मा अदालतले त्रि-पक्षीय सम्झौतालाई अमानवीय, अवैधानिक र अन्यायपूर्ण भन्दै गोरखा सैनिकलाई समानता दिनुपर्ने फैसला गरे, र नयाँ नीति बनाउन बेलायत सरकारलाई निर्देशन दियो।

सन् २००९ मा बेलायतको हाउस अफ् कमन्समा गोरखालाई समानता दिने बहसमा संसदको मतदानमा गोरखाको पक्षमा २१ बढी मत खस्य।

सन् २००९ मै ब्रिटिश सरकारले सम्पूर्ण गोरखालाई कमनवेल्थ मुलुकका सरह समानता दिने नीति ल्यायो। र बेलायती सेना बराबर नभए पनि गोरखा सैनिकको पेन्सनमा भारी वृद्धि भयो भने कार्यरत सैनिकलाई समानता दिईयो।

गेसोले दायर गरेको मुद्दाको अदालतले फैसला गर्दै सन् २०१३ मा ऐतिहासिक अन्याय भएको ठहर गर्दै गोरखाका १८-३० वर्षका सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिने निर्णय सुनायो।

अबको अभियान

बिगत ३ दशकदेखि गोर्खाले निरन्तर रूपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ।

गत वर्ष सन् २०१७ अप्रिल २९ मा पहिलो पटक  नेपाल सरकारको बेलायती राजदूतको समन्वयमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय र  गोरखा प्रतिनिधि बिच वार्ता सुरु भयो।

जसमा गोर्खा प्राविधिक समितिले १३ बुँदे अन्याय र विभेदको प्रतिवेदन तयार पारी दुवै देशलाई हस्तान्तरण गरे। ‘हाम्रो माग र मुद्दामा दुवै देशको सरकार गम्भीर छ, चाडै वार्ता हुने र पूर्ण रूपमा न्याय पाउने आसावादी छौ,’ गेसो सभापति राईले भने।

प्रतिवेदनमा १९९७ अगाडिका पेन्सन कटौटीमा परेकोलाई उचित क्षतिपूर्ति, विधुवा भत्ता र पेन्सन, गोर्खाका सन्तान निशर्त बेलायत आवसीय अधिकार लगायतका छन्। गेसोले नयाँ घोषणा पत्र जारी गरीसकेको छ।

‘बेलायत सरकारले गोरखालाई पेन्सनमा समान्य वृद्धि गर्नुको साथै कार्रयरत सैनिकलाई समान तलब, आवसीय अधिकार दिए पनि गोरखा आन्दोलनको मुलभूत माग सम्बोधन हुन बाँकी नै छ,’ सभापति राईले भने।

माग पुरा गर्नको लागि गेसोको अभियान र आन्दोलन निरन्तर जारी रहने उनले जानकारी गराए।

सन् १९४७ मा गोर्खा भर्ती र सेवा सर्त सम्बन्धी बेलायत, भारत र नेपाल सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार गोर्खाहरूलाई बेलायती र भारतीय सेनामा बाँडिएको थियो।

लामो समयदेखि (बेलायती) गोर्खा सैन्य सेवाका सर्तहरू- खासगरी तलबभत्ता, निवृत्तिभरण र अन्य सहुलियतहरू- समकक्षी बेलायती नागरिकको तुलनामा अति नै थोरै रहँदै आएकोमा  सन् १९९० को दशकको पछिल्लो समयदेखि विस्तारै केही सुधार हुँदै आएको देखिन्छ।

पछिल्लो वर्षमा गरिएका परिवर्तनका कारण गोर्खाहरूको सेवा सुविधाहरू अरूसरह हुने दिशामा उन्मुख छन्।

भूपु गोर्खाको दृष्टीमा यो परिवर्तनले त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म र  शब्दलाई आत्मसात गर्न खोजेको छ।