१८ असार, काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनयता तीव्र विवादको विषय बनिरहेको आईफा अवार्डको अन्ततः ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । संसदीय समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट पर्यटन मन्त्रालयले अवार्ड नेपालमा नगर्ने औपचारिक निर्णय लियो ।

आईफा अवार्डबाट फिर्ता हुने सरकारी निर्णयलाई कतिपयले गुठी विधेयकपछि फेरि एक पटक दुई तिहाईको सरकार सामाजिक सञ्जालसँग झुक्न वाध्य भएको अर्थमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

विश्वकै दोस्रो ठूलो चलचित्र उद्योगको चर्चित अवार्ड समारोहमा नेपालमा आयोजना गरेर विश्वस्तरमा नेपालको प्रचार गर्ने सरकारको सोच गलत थिएन । तर, अवार्डको जुन मोडालिटीमा छलफल भइरहेको थियो, त्यो चाहिँ अस्वाभाविक र आलोच्य थियो । सामाजिक सञ्जालमा उठेको प्रश्न पनि अवार्ड नेपालमा आयोजना हुनै हुँदैन भन्ने होइन, यसको मोडालिटीमा मात्र हो ।

मन्त्रिपरिषदले गत ८ साउनमा गरेको निर्णयमा ‘पर्यटन बोर्डको नेतृत्व र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहआयोजनामा आइफा अवार्ड गर्न स्वीकृति दिने’ उल्लेख छ ।

एउटा विदेशी अवार्डलाई नेपालका सरकारी निकायहरुले नेतृत्व र सहआयोजना गर्ने कूरा नै आलोचनाको केन्द्रीय प्रश्न थियो । यसअघि एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको आयोजक बन्दा खेप्नु परेको आलोचनाबाट सरकारले यसमा पाठ सिकेको देखिएन ।

अवार्ड आयोजनाको सम्पूर्ण खर्च (अनुमानित एक अर्ब रुपैयाँ) नेपाल सरकारले व्यहोर्ने समाचार बाहिर आयो । अनि त्यतिले पनि नपुगेर आईफाको संस्थापक विजक्र्याफ्ट इन्टरनेसनल इन्टरटेनमेन्टलाई ४० लाख डलर नगद दिन लागिएको सूचना ‘लिक’ भयो ।