असार ३, २०७६ काठमाडौं :

सरकारले आफैँले बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्‍यो भने चालू आर्थिक वर्षदेखि असार महिनामा रकमान्तर गरिने छैन।अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक कार्य निर्देशिकाअनुसार जेठपछि रकमान्तर स्वीकृत गर्न पाइने छैन।

अन्तिम चौमासिकमा अत्यधिक बढी रकमान्तर हुने भएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशिका बनाएको हो। तर रकमान्तर कम गर्ने उद्देश्‍यसहित निर्देशिका बनाए पनि रकमान्तर रकम र वृद्धिदर भने बढेको छ। पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा मात्रै साढे ४७ अर्ब भन्दा बढीको रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।

फागुन महिनामा १८ अर्ब रकमान्तर भएकोमा चैत महिनामा नौ अर्ब रुपैयाँ गएको छ। त्यस्तै वैशाख महिनामा १७ अर्ब रुपैयाँ र जेठ महिनामा साढे तीन अर्ब रकमान्तर भएको छ। वैशाख र जेठ महिनामा मात्रै साढे २० अर्ब रकमान्तर भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

अघिल्लो दुई महिनाको तुलनामा भने रकमान्तर रकम करिब सात अर्बले कम छ। सरकारले बजेटमार्फत एक शीर्षकमा राखेको बजेट अर्को संस्था तथा शीर्षकमा सारिने प्रकियालाई नै रकमान्तर भनिन्छ। रकमान्तर बढी हुनुले सरकारले प्राथमकिता दिएको क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बुझिन्छ।