एकजना ‘स्ट्याण्ड–अप कमेडियन’ले एउटा च्यानलमार्फत नेपाली सिनेमाको समीक्षा गरे । उनको समीक्षा अत्यन्त स्तरहीन र हास्यास्पद थियो । कुनै पनि दर्शकले सो समीक्षा हेरेर सिनेमाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने अवस्था थिएन । अझ सो युट्युबरले प्रस्तुतिको क्रममा गालीका शब्द पनि प्रयोग गर्दै सिनेमाको खिल्ली उडाएर आफ्नो स्तर स्पष्ट पारेका थिए ।

यस विषयलाई ‘वीर विक्रम–२’ सिनेमाका निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सले सहन सकेनन् र प्रहरीमा ती व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा हाले । प्रहरीले पनि सिनेमा समीक्षक प्रनेश गौतमलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर कारबाही चलायो । यस विषयले सामाजिक संजालमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सार्वजनिकरुपमा प्रदर्शन गरिएको चलचित्रको समीक्षामा विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन मिल्दैन भन्दै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता, विशेषतः युवा जमात निकै आन्दोलित बनेको छ । 

यस विषयमा कान्तिपुरले मंगलवारको पत्रिकामा सम्पादकीय लेख्दै मानहानिलाई साइबर अपराधको रूपमा लिन नहुने तर्क गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकका लागि संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो र समीक्षा गरेकै आधारमा कुनै कानुन आकर्षित हुँदैन भन्दै कान्तिपुर लेख्छ – कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अरूको मानहानि वा अपमान गर्छ भने त्यसका लागि अरु कानुन आकर्षित होला तर विद्युतीय कारोबार ऐन आकर्षित हुँदैन ।