निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सांसदलाई ६ करोडका दरले बजेट छुट्याएपछि जनस्तरबाट सरकार निकै आलोचित भयो । कतिपय सांसदले पनि विरोध जनाए । ६ करोडको तरंग सेलाउन नपाउँदै अब सांसदले कम्तीमा एक–एक लाख पर्ने ल्यापटप पाउने निश्चित भएको छ । संसद् सचिवालयले सबै सांसदलाई ल्यापटप किन्न साढे तीन करोड छुट्याएर टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । संसद्कै साढे ६ करोड विकास खर्चबाट संसदीय समिति सभापतिहरूका लागि ११ वटा गाडी पनि खरिद गरिँदै छन् । 
 

तलब, भत्ता र अन्य सुविधा गरी एक सांसदको मासिक कमाइ कम्तीमा ८० हजार पुग्छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विभिन्न संसदीय समिति सभापति र मन्त्री पदमा आसीनको कमाइ झन् बढी हुन्छ । मासिक ८० हजारभन्दा बढी कमाउने जनप्रतिनिधिले एउटा ल्यापटप आफैँ किन्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नै रहँदैन । जब कि बजारमा ३० हजारदेखिका ल्यापटप पाइन्छन् । 

तर, संसद् सचिवालय प्रत्येक सांसदका लागि कम्तीमा एक–एक लाख पर्ने ल्यापटप खरिदमा लागेको छ । संसद्को व्यवस्थापन बोर्डले ल्यापटप खरिद निर्णय गरेपछि १९ जेठमा सचिवालयले टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । बोर्डमा सभामुखको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्षसहित संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव सदस्य रहन्छन् । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ छुट्याएको बजेटबाट खर्च हुन नसकेको साढे तीन करोडले सांसदलाई ल्यापटप किन्न लागेको संसद् सचिवालयले बतायो । 

‘अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर १९ जेठमा टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ र १९ असारपछि टेन्डर खुला गरेर कम्पनी छनोट गरी खरिद गरिन्छ । असार मसान्तसम्म ल्यापटप आइसक्छ,’ सचिवालय प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अहिले कुल सांसद सिट तीन सय ३४ छ ।