काठमाडौँ– गुठी विधेयकको विरोध । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि निकालेको विज्ञापनको विरोध । मिडिया विधेयकको विरोध । सार्वजनिक खरिद नियामवली एक महिना नपुग्दै संशोधन । माथिका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । सरकारका निर्णयहरू यसरी एकपछि अर्को विवादित बन्दै जान थालेपछि त्यसको सन्देश सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी हुन थालेको छ । 

यी र यस्तै विवादकै कारण सरकारले संसदमा दर्ता गरेका ६ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढ्नै सकेका छैनन् । 

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारका निर्णयहरू विवादित बन्ने र उल्टन थालेपछि कतिपयले शक्तिशाली सरकार र उसका निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताउन थालेका छन् । 

सरकारका यस्तै अपरिपक्व निर्णयका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा आम जनतामा पलाएको आशा र भरोसा क्रमशः क्षीण हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । 

तत्काल राहतको अनुभव गर्नेगरी काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको वर्तमान सरकारले विगत १५ महिनाको अवधिमा विभिन्न कानुन निर्माणका क्रममा ल्याएका विधेयकहरू, मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय र जनताको अपेक्षाबीचको तालमेल नहुँदा निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न पुगेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।