काठमाडौँ – संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरुको अधिकार किटान गर्न ढिलाई गरेको र द्वन्द्वकालिन मुद्दामा आम माफीका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रै दबाब परिरहेका बेला एक जना पूर्व बाल सैनिकले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।

पूर्व बाल सैनिक लेनिन बिष्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार तय गरेको स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सोही देशको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदको कार्यालयमा बिहीबार नेपाल सरकारविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेका छन्।

उनले निवेदनमा नेपालका पूर्व बाल सैनिकहरुको अवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यसहित सात बुँदे माग समेटिएको खुलाएका छन्।

नेपालको शान्ति स्थापनाका बेला २ हजार ९ सय ७३ बाल सैनिक किटान गरिएको र उनीहरु सबैको मानवअधिकारको संरक्षणको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नु पर्ने बताएका छन्।