वित्तीय संघीयता कार्यन्वयन आएको दोस्रो वर्ष हो। अझै पनि स्थानीय सरकारको वित्तीय कानुनहरू निर्माण भइसकेको छैन। अहिले ति कानुनहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन्।

केही सांसदले यो संघीयताभन्दा फरक बजेट आयो भन्नु भएको छ। उहाँहरूले स्थानीय तहमा गत वर्ष र अहिले गएको बजेटको विनियोजनको अंक हेरेर पनि संघीयता विरोधी भयो भन्नु भएको छ। यसरी अंकमा मात्रै हेरेर पुग्दैन। हामीले कुन प्रक्रियाबाट बजेट दिएका छौ भन्ने विषय पनि हेर्न जरुरी रहेको छ।

केन्द्र सरकारका धेरै दायित्वहरू रहेका छन्। २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहेका छन्। कर्मचारीको दायित्व, पेन्सकनको दायित्व अन्य बहुवर्षीय आयोजनाहरूको दायित्व पनि केन्द्र सरकारकै हो। यसरी हेर्दा जम्मा बजेटको १२ खर्ब मात्रै संघको स्वतन्त्र खर्च गर्न पाउने बजेट हो।

१२ खर्बमध्ये चार खर्ब बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्वमामा बजेट जाने गरेको छ भने आठ खर्ब मात्रै सघको बजेटमा रहने हो। यसमा बजेटको अंश कति पर्‍यो भन्दा पनि सबै मिलेर संघीयता कार्यान्वयन कति भएको छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयको विषयमा चर्चा हुनुपर्ने हो। हामी संघीयता कार्यान्वयनमा विश्वकै छिटो गर्ने देशको सूचिमा परेका छौं।